आमनागरिकलाई केन्द्रमा राखेर यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको विज्ञहरूको रायलाई मनन गर्दै सरकारले परम्परागत प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत गरिँदै आएकोे बजेटमा यस पटकदेखि व्यापक परिवर्तन गरेको छ । विषम परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउन सरकार दृढसङ्कल्पित देखाएको छ । जस अनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि हिउँदे अधिवेशनमै बजेटपूर्व छलफल हुने छ । परम्परागत कानुन संशोधन भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्मा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१/८२ का प्राथमिकता र सिद्धान्त’ प्रस्तुत गर्नुभएर मुलुकको बजेट परम्परामा नयाँ प्रक्रियागत अध्याय आरम्भ गर्नुभएको हो ।
आमनागरिकको चाहना अनुरूप विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न वार्षिक बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई समेटेर सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिए कार्यान्वयन यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको सुझावसमेतका आधारमा बजेट निर्माणको प्रक्रियागत सुधार थालिएको हो । मुलुकमा बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको ७२ वर्षको इतिहासमा यसअघि गरिँदै आएको तौरतरिकामा परिवर्तन गरेर सरकारको नवीन कार्यप्रति विधायकहरूको उच्च उत्साह छ । अब बजेट निर्माणमा विधायिका स्वामित्वले महत्वपूर्ण स्थान पाउने छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतद्वारा गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदा अर्थविद्द्वारा बजेट निकै महत्वाकाङ्क्षी भएकोले अनुमानित स्रोत अनुसारको सुनिश्चितता र खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस पर्ने आकलन थियो । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले अनुमान गरिए अनुसारको राजस्व सङ्कलन र विनियोजित शीर्षक अनुसारको रकम खर्च नहुने स्पष्ट भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समीक्षा अवधिमै संशोधन गर्नु परेको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका निम्ति पेस गरेको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्धन, सङ्घीयता र सुशासन प्रवर्धनका साथै जलवायु परिवर्तनका विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ । त्यसै गरी, जलविद्युत् विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्रस्तुत गरिएको हो ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अनेक आयाम समेटिएको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्ति परिचालनतर्फ जोड दिइएको छ । बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने छ । चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गरी मितव्ययिता अवलम्बन गरिने छ । निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पु¥याउनुका साथै अर्थतन्त्रले नवीन गति लिने अर्थमन्त्री डा. महतको आकलनको अब विधायिकामा गहन बहस हुने छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा आगामी फागुन २१ गतेदेखि संसद्मा छलफल प्रारम्भ हुने कार्यतालिका छ । सार्वजनिक वित्तमा परेको बढ्दो दबाबलाई कम गर्दै सरकारको आम्दानी र खर्चबिच सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ आगामी बजेट उन्मुख हुने छ । नयाँ बजेट यथार्थको धरातलमा टेकेर प्रस्तुत गरिने अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोण दूरगामी महìवको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने १६ औँ योजनाका नीति, सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि लिनुपर्ने रणनीति र सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न मार्गप्रशस्त हुने छ ।
सरकारले लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरेको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिचमा तालमेल राख्न गरिएको प्रयासस्वरूप अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढे पनि अझै लक्ष्यमा पुग्ने गरी सन्तोषजनक अवस्था भने छैन । व्यापक रोजगारी सिर्जनासहितको उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । त्यसका निम्ति आगामी बजेटको सही दिशा निर्देश गर्ने जिम्मेवारी भने अब विधायिकामा पुगेको छ ।
