मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको संविधान अनुसार भएका आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणाममा अनुसार सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी धेरै पटक फेरबदल हुँदै आएको छ । सरकार परिर्वतन हुनु नियमित प्रक्रिया हो र भइरहन्छ तर राज्यद्वारा जनतामा सेवाप्रवाह गर्ने सरकारको स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले कामकारबाही गरिरहेको हुन्छ । यसै भएर नै कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यस किसिमको कर्मचारीतन्त्रमा समयसापेक्ष सुधार गरेर नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न भने ढिलाइ भएका कारण सरकारको सेवाप्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो छ । पुरानै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी संयन्त्र चलिरहेका कारण मुलुकले अवलम्बन गरेको व्यवस्था अनुसारको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको संरचना अनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । तीन तहको कार्य सञ्चालनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकताबोध हुँदाहुँदै पनि विवादित विषयको टुङ्गो नलागेका कारण लामो समयदेखिको अन्योल कायमै छ । यद्यपि सरकारले यसै अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेका कारण कर्मचारीतन्त्रमा थप उत्साह वृद्धि भएको अनुभव गरिएको छ ।
मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको हो । निजामती सेवामा कार्यरत एक लाखभन्दा बढी कर्मचारीको मनोबल नखस्किने गरी व्यवस्थापन गर्न अनेक कोणबाट छलफल, सुझाव सङ्कलन, विज्ञहरूका राय एवं अन्य मुलुकमा अपनाइएका व्यवस्थाहरूको आधारमा विवादरहित ऐन जारी गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । खास गरी कर्मचारी अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने विषयमा विगतदेखि नै ठुलै माथापच्ची हुँदै आएको विदितै छ । दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्ने कि नगर्ने, थप गर्दा सबैलाई एकमुष्ट थप गर्ने कि सेवा अवधि निर्धारण गरेर गर्ने, ऐन जारी हुनासाथ लागु हुने कि मिति निर्धारण गरेर लागु हुने जस्ता अनेक विषयमा विगतमा पनि संसदीय समितिमा अनेक छलफल भए पनि त्यतिबेला ऐन बन्न सकेन । अहिले नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि पछिल्लो समयमा आएर सेवा प्रवेशमा यसअघि हुँदै आएको पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्षको व्यवस्थालाई घटाएर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३७ वर्ष कायम गरिने चर्चाले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नका लागि अध्ययनरत पुस्तामा हलचल मच्चिएकोे छ । यसै पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको दरबन्दी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने बताउँदै आएकोमा विधेयकले सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने प्रस्ताव गरेपछि दोहोरो प्रतिक्रिया आउन थालेका हुन् । यसलाई लोक सेवाको तयारीमा लागेकाहरूले तत्काल विरोध गरेका भए पनि प्रशासनविद्हरूले भने सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
गत भदौमै सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको विधेयक अब भने सङ्घीय संसद् सचिवालय अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएकाले यसै अधिवेशनमा टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार ६० वर्षे सेवा अवधि अर्को वर्षदेखि मात्रै लागु हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ भने निजामती सेवा प्रवेशका लागि यसअघिका व्यवस्थामा तीन वर्ष घटाइएको छ । अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको तहगत प्रणाली पनि हो । यस किसिमका केही विवादित विषयलाई मध्यमार्गी बाटोबाट सुल्झाएर ऐन निर्माण गर्ने सरकारको तयारीले कर्मचारीमा उत्साह वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा उमेर हद घटाइएको प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आउनुलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ । सरकारले हचुवाको भरमा प्रस्ताव गरेको नभई प्रशासनविद्को गहन राय एवं अन्य मुलुकको व्यवस्थालाई पनि आधार मानेर नै यस किसिमको प्रस्ताव गरेको हो । निजामती सेवामा ताजा युवा जनशक्तिको प्रवेश गराउने अभिप्राय विधेयकले राखेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयको अध्ययन सामान्यतः २४/२५ वर्षमा पूरा हुने भएकाले त्यसपछिको ७/८ वर्षको अवधि निजामती सेवाका प्रवेश गर्न चाहनेले प्रवेश गरिसक्ने आकलनलाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ । विधेयकमै विवाद गरेर अड्काउनु राम्रो होइन । ऐन जारी भइसकेपछि अव्यावहारिक देखिएमा बिस्तारै संशोधनको प्रक्रियामा लान सकिने भएकोले यसै अधिवेशनबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नेतर्फ सरोकार सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु समीचीन देखिन्छ ।
