गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले सरकारले पेस गरेको आठ वटै अध्यादेश यसै साता निर्णयार्थ पेस गर्ने गरी सभाको सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व नरहेको र प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएको अवस्थामा सभाले निर्णयार्थ पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले जेठ १ देखि १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिकामा जेठ ७ गतेको बैठकमा आठ वटै अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभा सञ्चालन रहेको बेला दुवै सभामा जतिबेला पनि सरकारले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न सक्ने सुविधा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सो मितिमा अध्यादेश राख्न पनि पाउने भयो, नराख्न पनि सक्छ । बैठकको पूर्वसन्ध्यामा हुने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले कार्यसूची परिमार्जन गर्न सक्छ ।”
सरकारले गत वैशाख २८ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आठ वटा अध्यादेश पेस ग¥यो । सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमाथि राष्ट्रिय सभाको प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएको छ । आठ वटै अध्यादेशमाथि अस्वीकार गरियोस् सूचनाको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी दर्ता भएका सूचना सभाको बैठकमा पेस गरिने र सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि अध्यक्षले अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
निर्णयार्थ पेस हुँदा दुवै सदनले स्वीकार गर्नु पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा संसद्ले स्वीकार नगरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ ।
दुवै सभाबाट अध्यादेश स्वीकार भएको मितिले सात दिनभित्र स्वीकृत अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने सूचना महासचिवसमक्ष दिनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । अध्यादेशले समेटेको कानुनी प्रावधानलाई निरन्तरता दिन वा अध्यादेशको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउने अभ्यास छ । त्यस्तो विधेयक ६० दिनभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ । सो अवधिभित्र प्रमाणीकरण हुन नसकेमा त्यस्तो प्रतिस्थापन विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत वैशाख तेस्रो साता संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक खरिद अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभयो । त्यसै गरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश २०८३, सहकारी अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ समेत जारी भयो ।
यसैबिच राष्ट्रिय सभाको बैठक जेठ ४ गते सोमबार बस्दै छ । सो बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल प्रारम्भ हुने छ ।
