कमजोर वित्तीय अनुशासनको परिणाम

• नेपालमा बेरुजु समस्या केवल लेखा कमजोरी मात्र नभई बहुआयामिक संरचनात्मक समस्याको परिणामका रूपमा देखिएको छ । 
• राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहका पदाधिकारीलाई तालिम र सचेतनाबाट सक्षम बनाइएन भने बेरुजु दोहोरिरहन्छ ।

काठमाडौँ, जेठ ५ गते । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कमजोर संरचना, संस्थागत अनुशासन अभाव र जवाफदेहिताको सङ्कटबिच नेपालमा बेरुजु निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ, जसले आर्थिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बेरुजु बर्सेनि बढ्दै जानु अब साधारण लेखा त्रुटिको परिणाम मात्र नभई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको गहिरो संरचनात्मक समस्या, कमजोर संस्थागत अनुशासन र जवाफदेहिता अभावको स्पष्ट प्रतिविम्ब बनेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीभित्रको संरचनात्मक कमजोरी र कमजोर नियन्त्रण संयन्त्रको परिणामका रूपमा देखिँदै आएको नेपालको बेरुजु साढे सात खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१/८२) अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको हो ।

गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको बेरुजुसमेत अघ्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्र्योटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण कानुनको जानीजानी उल्लङ्घन, कानुनी ज्ञान अभाव तथा कानुनमै रहेको अस्पष्टता भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यी तीन वटै पक्षलाई सम्बोधन नगरी बेरुजु नियन्त्रण सम्भव छैन ।

जानीजानी कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने तथा कानुन नजानेर भएका त्रुटिका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहका पदाधिकारीलाई तालिम र सचेतनाबाट सक्षम बनाइएन भने बेरुजु दोहोरिरहन्छ ।”

स्थानीय तहमा मात्र चालु वर्षमा करिब २१ अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले जिम्मेवारी वहन गराउने संयन्त्र कमजोर हुँदा समस्या बढेको बताउनुभयो । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा लापर्बाही र अनियमितता देखिने हुँदा त्यसमा कडाइसाथ कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा आवश्यक कागजात नपुग्दा वा परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिन नसक्दा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु देखिने गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

कानुनमा रहेको अस्पष्टता र क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको अर्थविद् अधिकारी बताउनुहुन्छ । यसलाई सुधार्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवारी निर्धारण जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले परियोजना डिजाइनकै चरणमा कमजोरी हुँदा पनि बेरुजु बढ्ने गरेकोतर्फ सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, “स्थलगत अध्ययनबिना बनाइएका डिजाइन कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ, जसले अन्ततः बेरुजु बढाउँछ ।”

वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनै दीर्घकालीन समाधान भएको उहाँको सुझाव छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, सार्वजनिक खरिद ऐन, विनियोजन ऐन तथा करसम्बन्धी ऐनको पूर्ण पालना गर्न उहाँ जोड दिनुहुन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखापरीक्षण र व्यवस्थापन संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अन्तिम लेखापरीक्षणले देखाउने बेरुजु त परिणाम मात्रै हो, यसको समाधान आन्तरिक प्रणाली बलियो बनाउँदा मात्र सम्भव हुन्छ ।”

अर्थविद् तथा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालमा बेरुजु समस्या केवल लेखा कमजोरी मात्र नभई बहुआयामिक संरचनात्मक समस्याको परिणामका रूपमा देखिएको बताउनुहुन्छ । बेरुजु मुख्यतः तीन प्रकारले कागजपत्र अपूर्ण हुँदा देखिने, नियतपूर्वक हिसाब नमिलाइएको र असुलउपर गर्नुपर्ने स्पष्ट अनियमितता हुने भन्दै उहाँले कागजी अपूर्णताका कारण देखिने बेरुजु प्राविधिक प्रकृतिको भए पनि नियतपूर्वक गरिएको आर्थिक अनियमितता भने गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो । असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर किटानी गरिएका बेरुजुलाई विज्ञहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेरेको भन्दै अर्थविद् क्षेत्रीले यस्तो रकम फिर्ता गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान नजाँदा समग्र आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो । “बेरुजु बढ्नुको अर्को मुख्य कारण जवाफदेहिता अभाव रहेको देखिन्छ । खर्च स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी, लेखा कर्मचारी वा सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्ति सरुवा भइसकेपछि नयाँ निकायले पुराना विषयमा चासो नदिने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनेको छ । यसले संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कमजोर भएको सङ्केत गर्छ ।”

संसदीय लेखा समितिको प्रभावकारिता पनि प्रश्नको घेरामा परेको भन्दै उहाँले समितिमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नियुक्ति हुने, स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने र आवश्यक निर्देशन तथा अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नहुने कारणले बेरुजु फस्र्योट प्रक्रिया कमजोर भएको देखिएको बताउनुभयो । विडम्बनापूर्ण रूपमा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतसम्म पनि नपुगेको अवस्थामा समेत बेरुजु बढ्दै जानु अझ गम्भीर सङ्केत भएको भन्दै अर्थविद् क्षेत्रीले भन्नुभयो, “यदि विकास खर्च पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए बेरुजुको आकार झन् ठुलो हुन सक्ने आकलनसमेत गरिएको छ ।” 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने काम मात्र गर्ने भए पनि त्यसको व्यवस्थापन, फस्र्योट र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका र संसदीय संयन्त्रमा रहने भएकाले समस्या समाधानमा राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक मानिने उहाँको भनाइ छ । 

पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत सुशासन 

महालेखा परीक्षक तोयम राया लेखापरीक्षणको मूल उद्देश्य सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं निष्ठा प्रवर्धनमार्फत सुशासन कायम गर्न योगदान पु¥याउनुभएको बताउनुभयो । सोही उद्देश्यअनुरूप प्रतिवेदनमा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनलगायत क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा सुशासन, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदनले सङ्घीय कानुन र संरचना समयसापेक्ष परिमार्जन, कर प्रणाली सरल र डिजिटल बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण र कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन, तथा सार्वजनिक खरिद र विकास परियोजनामा पारदर्शिता र लागत नियन्त्रणलाई कडाइसाथ लागु गर्न सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ ।

साथै वन तथा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र बेरुजु नियन्त्रणलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्दै नागरिक निगरानी र उत्तरदायित्व प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण तथा संस्थागत उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि उक्त सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।