बिमा क्षेत्र : जोखिम वहन क्षमतामा सुधार

काठमाडौँ, पुस १३ गते । विभिन्न समयमा आएको भीषण बाढी र जेनजी आन्दोलनले नेपालको बिमा क्षेत्रलाई प्राकृतिक र मानवनिर्मित जोखिमको दोहोरो दबाबमा राख्दै जोखिम वहनको क्षमता पनि बढाइरहेको देखिएको छ । एकातिर बाढीपहिरोले निर्जीवन बिमामा दाबीको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढायो भने अर्कोतिर आन्दोलनपछिको तोडफोड, आगजनी र अवरोधले दङ्गा–आन्दोलनसम्बन्धी कभरेज, पोलिसी अपवाद र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको सक्षमताको परीक्षण भएको छ । यी घटनाक्रमले बिमा क्षेत्रको जोखिम वहन क्षमता, उपभोक्ता विश्वास र दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि गहिरो बहस जन्माएको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले समग्रमा नेपालका लागि दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका रूपमा बाढी र जेनजी आन्दोलन भएको भन्दै यही घटना समग्र बिमा व्यवसायका लागि टर्निङ प्वाइन्ट भएको बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनको क्षति बिमा दाबी रकमको तुलनामा भुक्तानी कम नभएको जिकिर उहाँको छ । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले ९० दिनमै पाँच अर्बमाथि भुक्तानी भएको बताउनुभयो । महाभूकम्पका बेला १६/१७ अर्बको दाबी तिर्न आठ/नौ वर्ष लागेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले भन्नुभयो, “अहिले दाबी भुक्तानी महाभूकम्पको भन्दा छिटोछरितो बनेको छ ।” 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बिमा कम्पनीमा परेका कुल तीन हजार ३०३ वटा बिमाको करिब २३ अर्ब ४५ करोड दाबी रकममध्ये हालसम्ममा बिमा कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी करिब पाँच अर्ब १८ करोड दाबी रकम बिमितलाई भुक्तानी गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । बिमा दाबीको भुक्तानी यही रफ्तारमा जाने हो भने छिट्टै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै गत असोज १८ गतेयताको अविरल वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारण भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको हालसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीमा ७८१ वटा प्रारम्भिक बिमा दाबी परे । कुल करिब चार अर्ब चार करोड प्रारम्भिक दाबी रकममध्ये हालसम्ममा ६७ वटा दाबीको कुल दाबी रकम करिब एक करोड ८८ लाख भुक्तानी भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

बाढी र आन्दोलन जस्ता घटनाले क्षतिको मात्र होइन, बिमा गर्नेहरूको चेतनास्तरमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गराएको छ । पहिले औपचारिकताका रूपमा लिइने बिमा अब जोखिम व्यवस्थापनको अनिवार्य उपकरणका रूपमा बुझिन थालेको छ । प्राकृतिक प्रकोप र आन्दोलनबाट भएको वास्तविक क्षतिले कभरेज, अपवाद, बिमा रकम र दाबी प्रक्रियाबारे बिमित स्वयम् सचेत हुन थालेका छन्, जसले दीर्घकालमा बिमा बजारलाई बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र परिपक्व बनाउने सङ्केत देखाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताउनुभयो । “कहिल्यै बिमा नगरेका पनि बिमा गर्न भन्दै आइरहेको जानकारी दिँदै कम्पनीबाट प्राप्त भएको छ, भविष्यमा यसले ठुलै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ ।” 

बिमा दाबी भुक्तानीका लागि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणको मुख्य फोकस रहेको भन्दै उहाँले भोलिका दिनमा यस्ता समस्या आए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पनि सचेत रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने विषय फेरि सतहमा आएको उहाँले बताउनुभयो । “यसका लागि हामीसँग नीति, पूर्वाधारदेखि सबै कुरा छ । सरकारले बिमा गर्छु भन्यो भने मात्रै पुग्छ । यसमा थप केही गृहकार्य गर्नुपर्ने छैन ।” उहाँले भन्नुभयो, “तर सरकारले बिमा गर्छु भनेर बजेट छुट्याउनु प¥यो ।”