लगानीमैत्री नीतिको अपेक्षा

काठमाडौँ, चैत १० गते । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता चुलिएको र ब्याजदर निरन्तर घट्दै गए पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सस्तो कर्जाको पहुँच बढ्दासमेत लगानीमा हिच्किचाइरहेको र बजारमा माग कमजोर रहँदा आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त देखिएको छ । 

न्यून ब्याजदरमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजीले नयाँ सरकारको लगानीमैत्री नीति अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरिरहेको विज्ञको भनाइ छ । अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज र वित्तीय सूचक बलिया देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा गतिविधि सुस्त छ । कर्जा विस्तार ठप्प, उपभोक्ता माग कमजोर र लगानीमा अन्योलता अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि प्रमुख चुनौती बनेको हो । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै जाँदा वाणिज्य बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैङ्कमा लगानीयोग्य रकम भने थुप्रिँदै गएको छ ।

फागुनमा ४.५६ प्रतिशत रहेको निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर चैतमा ४.४९ प्रतिशतमा झरेको छ । निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अङ्कमा छ । गत आर्थिक वर्षमा ८.५५ प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर यो वर्ष सात प्रतिशत छ तर पनि लामो समयदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।

पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार अहिलेको लगानी वातावरणमा सबैभन्दा ठुलो समस्या विश्वासको हो । “नयाँ सरकारसमक्ष लगानीमैत्री वातावरण बनाउने ठुलो चुनौती छ, यो चुनौती पार गर्दा अर्थतन्त्रले लगानीको नवीन वातावरण पाउने छ । त्यसले रोजगारी, आय, उत्पादनको शृङ्खला आरम्भ गर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढ्नु, महाभूकम्प, कोरोना महामारी र निरन्तर राजनीतिक उतारचढावले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।”

“लगानी गरेपछि प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै ठुलो प्रश्न लगानीकर्तामा छ,” अर्थविद् क्षेत्रीले भन्नुभयो, “यद्यपि निजी क्षेत्रले औपचारिक रूपमा राजनीतिक स्थिरता आएको सङ्केत गरे पनि, लगानी सुरक्षित हुने विश्वास दिलाउन अझै चुनौती रहेको छ ।”

बलियो ढुकुटी, लगानी सुस्त

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार करिब १८ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसले बाह्य र आन्तरिक लगानीकर्तामा केही सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि व्यवहारमा लगानी विस्तार भने अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।” यद्यपि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई नागरिक सरहको अधिकार दिने सरकारी घोषणाले पनि लगानीको सम्भावना बढाएको उहाँको भनाइ छ ।

बैङ्किङविज्ञ अनलराज भट्टराई हाल बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता उच्च र ब्याजदर घट्दो अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताको माग कमजोर भएकाले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार उपभोग घट्दा बजारमा माग कम भएको तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुँदा रोजगारी सिर्जना पनि प्रभावित भएको छ ।

नयाँ सरकारको सक्रिय भूमिका

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुनुका मुख्य कारणमा नीतिगत अस्थिरता, अनिश्चित कर तथा नियम र बाध्यात्मक कर्जा प्रवाह (हाइड्रो, कृषि जस्ता क्षेत्रमा) भएको उहाँले बताउनुभयो । वर्तमान वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको बताउँदै बैङ्किङविज्ञ भट्टराईले बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ३२ खर्ब रुपियाँ हुँदाहुँदै पनि माग सिर्जना नहुँदा अर्थतन्त्र ‘स्टक’ भएको अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब बन्ने सरकारले सक्रिय र लगानीमैत्री अवस्था बनाउन सक्नु पर्छ । ठुला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र बजारमा माग सिर्जना गर्ने जस्ता कदमले निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी विस्तारमा प्रेरित गर्ने छ ।”

निक्षेप ७७ खर्ब, कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैङ्किङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ७७ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैङ्कमा ७० खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने ५१ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सात खर्ब ६५ अर्ब निक्षेप र छ खर्ब ४० अर्ब कर्जा रहेको छ । यसले बैङ्कसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जा माग बलियो नभएको सङ्केत गरेको छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७४.०५ प्रतिशतमा रहनु पनि यही अवस्थाको सूचक हो । राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको माथिल्लो सीमा (सामान्यतः ९० प्रतिशत आसपास) भन्दा यो निकै तल भएकाले बैङ्कहरू अझै कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर यस्तो अवस्था हुँदा पनि कर्जा वृद्धि नहुनु अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र कमजोर रहेको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको सुस्त गतिविधि, उपभोक्ता मागमा कमी र लगानीमा अनिश्चितता जस्ता कारणले कर्जा लिने प्रवृत्ति घटिरहेको छ ।

अन्तरबैङ्क ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमै स्थिर रहनु पनि प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको अर्को सङ्केत हो । सामान्यतया तरलता अभाव हुँदा यस्तो दर बढ्ने गर्छ तर हाल स्थिर रहनुले बैङ्कहरूबिच नगदको अभाव नरहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्न सक्ने तथा कर्जा विस्तार आर्थिक गतिविधिको प्रमुख चालक भएकाले यसको सुस्तता रोजगारी, उत्पादन र लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बैङ्किङविज्ञ भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

अबको मुख्य चुनौती कर्जाको माग बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना, लगानीमैत्री नीतिगत सुधार, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रोत्साहन, पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्र सक्रिय बनाउने कदम जस्ता उपाय आवश्यक देखिन्छन् ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी 

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल उपलब्ध तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाल बैङ्किङ प्रणालीमा ब्याजदर घटेको र तरलता पर्याप्त रहेको छ, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसले ठुला पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना अघि बढाउनुपर्ने छ ।” अर्थमन्त्री खनालले अहिले शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारी  राजस्व पनि बढेको र धेरै आर्थिक सूचक सुधारोन्मुख भएकाले अब लगानीकर्ताको हातमा पुँजी पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुहुन्छ ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला पछिल्लो समय कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढ्न नसकेका कारण बैङ्किङ प्रणालीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको बताउनुभयो । बैङ्कहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेप उच्च भए तापनि त्यसलाई आवश्यक रूपमा लगानी र कर्जा प्रवाहमा बदल्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा असर परेको उहाँको भनाइ छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका चुनौती रहेको भन्दै उहाँले ऋण उठाउन जाने क्रममा कर्मचारीले धम्की, दबाब र जोखिम सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । केही अवस्थामा ग्राहक वा भिडले बैङ्कको पैसा तिर्नु नपर्ने जस्ता सोच ल्याउने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उहाँको भनाइ छ ।