दलका चुनावी घोषणापत्र : आर्थिक मुद्दामा गहन गृहकार्य

काठमाडौँ, माघ १६ गते । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउन ३४ दिन मात्रै बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेका दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्न गहन गृहकार्यमा छन् । विगतका कतिपय घोषणापत्रका विषय कागजमा सीमित हुँदा यो पटक घोषणापत्रका निम्ति दलहरूले निकै गहन गृहकार्य गर्न थालेको देखिएको छ ।

सामान्यतया प्रतिनिधि सभा सदस्यका मनोनयनअघि नै घोषणापत्र तयार हुनुपर्ने थियो तर दलहरू अझै पनि घोषणापत्र तयारी तथा लेखनमै व्यस्त देखिएका छन् । लगानी, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व, आय वृद्धि, कृषि, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायत अर्थतन्त्रका आमूल परिवर्तनका क्षेत्रमा यो पटक दलका घोषणापत्रमा गहन प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आर्थिक मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न खुला दबाब दिँदै वक्तव्यसमेत जारी गरिसकेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन पटक पटक भए पनि आर्थिक रूपान्तरण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थले केही वर्षयता चुनावी बहस फरक मोडमा छ । देशको अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरिरहेका छन् । उद्योग, रोजगारी, लगानी र सुशासन जस्ता विषयलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने मागसँगै आगामी सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरताका साथै आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको आर्थिक सुस्तता, बेरोजगारी र महँगी नेपाली राजनीतिको बहसमा छ । आर्थिक समृद्धि र विकासबिना राजनीति दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन भन्ने बुझाइ दलहरूमा आएको देखिएको छ ।

रोजगारीदेखि उत्पादन वृद्धिसम्म

नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रको सबलीकरणसँग जोडिएको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु नै मुख्य एजेन्डा बनाउन लागेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिमा बढी जोड दिँदै युवा रोजगारी, स्वरोजगारी प्रवर्धनका विषय बढी प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याउन लागेको जनाएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित गर्दै उद्योग कारखाना खोल्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, सुशासन कायम गर्ने कुरा घोषणापत्रमा समेट्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गर्दै छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाललाई एक दशकभित्र सम्मानजनक आयस्तर भएको एसियाली मुलुक बनाउने लक्ष्यका साथ घोषणापत्र जारी गर्न लागेको जनाएको छ ।

जागरुक मतदाताले राजनीतिक नारा, भावनात्मक अपिल वा सत्ता समीकरणभन्दा बढी आफ्नो जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिने आर्थिक प्रश्नको सम्बोधन खोज्न थालेका छन् । रोजगारी कहाँबाट आउँछ, आम्दानी कसरी बढ्छ, उद्योग व्यवसाय कसरी चलायमान हुन्छ भन्ने प्रश्नले मतदाताको विश्वास निर्धारण गर्न थालेको छ । आर्थिक मुद्दा नउठाए चुनाव जित्न कठिन हुने यथार्थ दलहरूले स्वीकार गरिसकेको देखिएको छ ।

जनतामा आशा र विश्वास 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे अहिले राजनीतिको मुख्य उद्देश्य जनतामा आशा जगाउनु र सरकार तथा राजनीतिप्रति गुमेको विश्वास पुनः स्थापना गर्नु रहेको बताउनुभयो । देशको समुन्नति प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रको सबलीकरणसँग जोडिएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु नै मुख्य एजेन्डा घोषणापत्रमार्फत सम्बोधन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित नभई ती प्राप्त गर्ने स्पष्ट विधि र स्रोतको सुनिश्चिततादेखि देशमा रहेका सम्भावना र स्रोतलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा घोषणापत्रमार्फत ल्याउने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित विदेश नीति र विश्वसनीय अर्थ–कूटनीति अपनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्ने कुरालाई महìवका साथ समेटिने प्रवक्ता चालिसेले बताउनुभयो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार यस पटक पार्टीको घोषणापत्र आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने भएको छ । उद्योग कारखाना खोल्ने, आर्थिक विकासका लागि मुख्य बाधक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, सुशासन कायम गर्ने कुरालाई पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिने उहाँले बताउनुभयो ।

उत्पादकत्व वृद्धि 

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता प्रदीप ज्ञवाली घोषणापत्रमा उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिमा बढी जोड रहेको बताउनुभयो । कानुन, संरचना र जे जे माइन्डसेट लगानीका लागि बाधक छन्, त्यसलाई सच्याएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेदेखि अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेर कृषिको रूपान्तरण तथा व्यावसायीकरणका साथै सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई घोषणापत्रमा महìवका साथ समेटिएको उहाँले बताउनुभयो । धेरै छरिएको सीमित स्रोतको दुरुपयोग रोक्नेदेखि सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र उत्पादकत्वका क्षेत्रमा लगाउनेसम्म घोषणापत्र केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ अहिलेको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा राप्रपाको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त नभइसकेका कारण राजनीतिसँग सम्बन्धित मूलभूत विषयहरू  घोषणापत्रमा परिवर्तन नहुने बताउनुहुन्छ । यद्यपि राजनीतिकबाहेक सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमसमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता श्रेष्ठ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई वैकल्पिक एजेन्डाको रूपमा राप्रपाले घोषणापत्रमार्फत प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र परियार पार्टीको घोषणापत्रमा नेपाललाई एक दशकभित्र सम्मानजनक आयस्तर भएको एसियाली मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । साथै उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन, व्यापार व्यावसायीमैत्री कानुनका साथै अधिक करमा संशोधन घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पाटो भएको उहाँले बताउनुभयो । युवा र नवयुवालाई विदेशमा धकेल्ने नभई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा रास्वपाको घोषणापत्र प्रस्टसँग आउने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

अहिले वास्तविक चुनौती घोषणापत्र लेखनमा होइन, कार्यान्वयनमा हो । विगतमा आर्थिक एजेन्डा प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरिए पनि सरकार सञ्चालनका क्रममा ती मुद्दा ओझेलमा परेका उदाहरण छन् । त्यसैले यस पटकको प्रतिस्पर्धा आर्थिक मुद्दा कति उठाइयो भन्नेमा नभई उठाइएका मुद्दा कति विश्वसनीय, समयबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

निर्वाचनको मुखमा निजी क्षेत्रले आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिन दबाब बढाइरहँदा दलहरू यस पटक पनि राजनीतिक आश्वासनमै सीमित हुने कि कार्यान्वयनमुखी आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न छ ।