गुल्मीका स्थानीय तहको बेरुजु दस करोडभन्दा बढी

रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, जेठ ५ गते। गुल्मीका स्थानीय तहको बेरुजु १० करोडभन्दा बढी देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दश करोड ४५ लाख ६० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो। यस जिल्लाका स्थानीय तहबाट १६ अर्ब ४३ करोड ४० लाख ६२ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण भएको थियो।

विगतका वर्षहरुको तुलनामा आव २०८१/०८२ मा यहाँका स्थानीयतहमा बेरुजुमा सुधार हुँदै गएको पाइएको छ। आव २०७९/०८० मा २९ करोड २३ लाख ६० हजार रुपियाँ र आव २०८०/०८१ मा १५ करोड ७४ लाख ६४ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको थियो। विगतमा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तारै केही कम हुँदै गएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार धुर्कोट गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य आएको छ।

यस गाउँपालिकाकामा एक अर्ब ३८ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। छत्रकोट गाउँपालिकामा एक अर्ब ४० करोड ३९ लाख ५४ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा आठ लाख १६ हजार रुपियाँ अर्थात् ०.०६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। मालिका गाउँपालिकामा एक अर्ब ४९ करोड ८३ लाख ४५ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ११ लाख ८७ हजार रुपियाँ अर्थात् ०.०८ प्रतिशत बेरुजु आएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सत्यवती गाउँपालिकामा एक अर्ब ३२ करोड १३ लाख ६ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २८ लाख ५२ हजार रुपियाँ अर्थात् ०.२२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। मदाने गाउँपालिकामा एक अर्ब २४ करोड तीन लाख ३९ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३३ लाख सात हजार रुपियाँ अर्थात् ०.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो। इस्मा गाउँपालिकामा एक अर्ब १३ करोड ७१ लाख ६९ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४७ लाख ६२ हजार रुपियाँ अर्थात् ०।४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

रेसुङ्गा नगरपालिकामा एक अर्ब ५४ करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७४ लाख ५२ हजार रुपियाँ अर्थात् ०.४८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा एक अर्ब ४४ करोड ४९ लाख सात हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ८४ लाख २४ हजार रुपियाँ अर्थात् ०.५८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो। गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा एक अर्ब १५ करोड ५५ लाख १४ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ९० लाख एक हजार रुपियाँ अर्थात् ०.७८ प्रतिशत बेरुजु आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एक अर्ब ३२ करोड ३४ लाख दुई हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड छ लाख ७० हजार रुपियाँ अर्थात् ०.८१ प्रतिशत बेरुजु आएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा एक अर्ब २३ करोड १८ लाख ११ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड २३ लाख २७ हजार रुपियाँ अर्थात् एक प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। मुसिकोट नगरपालिकामा एक अर्ब ७४ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा चार करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपियाँ अर्थात् २.५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। यस जिल्लामा यो बेरुजु सबैभन्दा बढी हो।

शन्यू बेरुजु आएपछि धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोख्रेलले विगतका प्रतिवेदनमा पाएको सल्लाह सुझावलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि बेरुजुलाई शून्यमै कायम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक प्रशासनलाई जबाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न जरुरी छ। बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बाँकी बेरुजुको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।