शशिधर पराजुली
विराटनगर, जेठ ५ गते । भारत सरकारले सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्मका लागि चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका बिस्कुट, चकलेट, कन्फेक्सनरी र जुस उद्योग सङ्कटमा पर्ने देखिएका छन् । भारतको यो कदमले स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका नेपाली उद्योगलाई कच्चा पदार्थ अभाव हुने निश्चित भएको भन्दै उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट हुने चिनी आयातमा भन्सार महसुल घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ, जसमध्ये स्वदेशी उद्योगले करिब एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन गर्न सक्छन् । बाँकी एक लाख मेट्रिक टन चिनीको आपूर्ति मुख्य रूपमा भारतबाट हुँदै आएको थियो ।
भारतले कम उत्पादन भएको र ‘एल निनो’ मौसमका कारण आफ्नो आन्तरिक माग धान्न निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालका लागि पाकिस्तान, ब्राजिल आदि देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सारदर घटाउनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । एसियन थाई फुड्सका सञ्चालक तथा बिस्कुट उद्योगी महेश जाजूका अनुसार हाल नेपालका चिनी मिलसँग रहेको मौज्दातले आगामी दसैँसम्म पुग्ने तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने अन्योल कायम रहेको बताउनुभयो । दसैँपछि आउने समस्या समाधान गर्न अहिले नै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
“भारतले चिनी नदिएपछि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुको विकल्प छैन तर त्यहाँबाट ल्याउन सहज वातावरण र सहुलियतपूर्ण नीति चाहिन्छ,” जाजूले भन्नुभयो, “सरकारले समयमै भन्सारदर पुनरवलोकन गरेन भने केही महिनापछि चिनीलाई मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने बिस्कुट, जुस र चकलेट उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।”
हाल भारतबाट चिनी आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ भने तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा ४० प्रतिशत लाग्छ । यसका साथै तेस्रो मुलुकबाट सामान आउन दुईदेखि तीन महिना लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ढुवानी भाडासमेत उच्च रहेकाले भन्सारमा त्यस अनुसारकै छुट दिए मात्र तेस्रो मुलुकबाट आयात सम्भव हुने उहाँको तर्क छ ।
उद्योग परिसङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट चिनी ल्याउन सरकारले सहजीकरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत पनि स्वदेशी उत्पादनले मात्र उद्योगलाई धान्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशमा ठुलो लगानीमा खुलेका जुस, बिस्कुट र चकलेट उद्योगलाई जोगाउने हो भने सरकारले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार सहुलियत दिनै पर्छ । यो प्रक्रियामा नगए उद्योग कि बन्द हुने छन् कि त उत्पादन आधा घटाउन बाध्य हुने छन्, जसले रोजगारी र राजस्व दुवैमा असर पार्ने छ ।”
उद्योगी सगुन बोहोराका अनुसार दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सुविधा नपाउँदा तेस्रो मुलुकको चिनी १० प्रतिशत महँगो पर्छ । यस्तो अवस्थामा भारतको विकल्पका रूपमा तेस्रो मुलुकबाट चिनी ल्याउन विद्यमान करको दर पुनरवलोकन गर्नु अनिवार्य देखिएको छ । सरकारले बेलैमा बुद्धि पु¥याएर भन्सार महसुलमा लचिलो नीति अख्तियार नगरे आगामी चाडबाडको समयमा चिनीको हाहाकार हुन सक्नेतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो ।
