मुलुकको तराई/मधेश भूमिमा साठी हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा नगदेबाली उखु खेती गरिँदै आएको छ । गुलियो बालीको खेती गर्दै आएका किसानको अनुहारमा खुसी देखिनुको सट्टा सधैँ अँध्यारिएर अमिलो भइरहेको पीडा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । मिल मालिक र नियमनकारी निकायविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्दै आएका उखु किसानका पीडा भने नयाँ नभएर बर्सेनि अझै बल्झिने गरेका छन् । तीन वर्षअघि देशभरका उखु किसान काठमाडौँको माइतीघरमा आएर धर्नामा बसेपछि सम्पूर्ण समस्याको प्याकेजमै समाधान गर्ने गरी सहमति गरिएको थियो । सहमतिपछि खुसी भएर घर फर्किएका किसानका समस्या यथावत् नै रहेको भन्दै ‘नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ’ ले पुनः आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले उखु किसानको लामो समयदेखिको बक्यौता भुक्तानी, समर्थन मूल्य निर्धारण र अनुदान वृद्धिको मागलाई सम्बोधन गरेको स्मरणीय छ । यद्यपि मिल मालिकले समयमा भुक्तानी नदिने, अनुदानको रकम बैङ्कमा जान ढिलाइ हुने जस्ता कतिपय समस्या अझै पनि यथावत् छन् । कतिपय चिनी मिलले उखु किसानलाई क्रसिङका लागि समयमै स्वीकृति पुर्जी नदिँदा खेतमै उखु सुक्न थालेको गुनासो आइरहेको छ ।
तराई/मधेशका किसानले खाद्यान्न बाली लगाउन छोडेर उखु खेती गर्दै आएका तथ्य सार्वजनिक हुने गरेका छन् । मुलुकमा एक दर्जन चिनी मिल र खाँडसारीसहित तीन दर्जनको हाराहारीमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा हुँदा पनि खेतमै उखु सुकेर किसानले नोक्सानी बेहोर्न बाध्य हुनु दुःखद पक्ष हो । खास गरी सुनसरीका उखु किसान यस्तो पीडा भोग्न बाध्य भएका समाचार आइरहेका छन् । यहाँस्थित इस्ट्रन सुगर मिलले क्रसिङका लागि स्वीकृति पुर्जी नदिँदा उखु खेतमै सुक्न थालेको गुनासो बाहिर आएको हो । माघ महिनामै काट्नु पर्ने उखु चैत लाग्ने बेलासम्म पनि काट्न नपाएर खेतमै सुक्न थालेपछि उखु किसान चिन्तामा डुब्नु स्वाभाविक हो । कृषि प्राविधिकका अनुसार पुस महिनाबाटै उखु क्रसिङ गर्न थाल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । गर्मी चढेपछि उखुको रस सुकेर तौल घट्ने किसानको भनाइ तथ्यपरक छ । जसले गर्दा किसानले ठुलो मात्रामा नोक्सानी बेहोर्न बाध्य हुनु परेको तितो यथार्थप्रति सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ ।
उखु किसानको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि (२०७५)’ नै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको विदित हुन्छ । कार्यविधि अनुसार नै प्रत्येक वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, अनुदान रकम निर्धारण गर्ने तथा उखु किसानको हकहितमा आवश्यकीय कार्य गर्ने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । कार्यविधि अनुसार नै २०७५ जेठ १५ गतेदेखि लागु हुने गरी उखुको अनुदान रकम प्रति क्विन्टल ६५ रुपियाँ २८ पैसा कायम गरिएर अनुदान नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । पछिल्लो समयमा आएर अनुदान रकम वृद्धि गर्नुपर्ने किसानको माग अनुरूप हाल प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ६३५ रुपियाँ निर्धारण भएको देखिन्छ । किसानले पाउने उक्त मूल्यमध्ये चिनी मिलले ५६५ रुपियाँ र सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएकोमा किसानको भने गुनासो कायमै रहेको छ । बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीले खेती गर्दाको लागत धान्नसमेत धौधौ पर्ने उनीहरूको गुनासोप्रति पुनरवलोकन हुन आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ स्वदेशी उत्पादनले मात्र चिनीको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाली किसानको मेहनत खेतमै सुक्ने तर चिनी मिलहरूले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट सस्तो दरमा उखु भित्र्याएर क्रसिङ गर्ने गरेको गुनासोसमेत छ । मिल मालिकहरूको किसानविरोधी प्रवृत्तिकै कारण बर्सेनि समस्या बल्झिरहने गरेको अनुभव हुन्छ । आमउपभोक्ताको हकमा पनि चाडबाडको मुखमा बर्सेनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर व्यवसायीले आफूखुसी चर्को मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको तितो यथार्थ सबैसामु छर्लङ्गै छ । चिनी व्यापारीहरूको एकाधिकारका कारण सरकारले उपभोक्ताको हितमा दर्बिलो कदम चाल्न नसकेको भन्ने आमगुनासोसमेत छ । किसानलाई उखु खेतीतर्फ अभिप्रेरित गरेर उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा समयमै क्रसिङ नगरिदिएर आहत पारिनु दुःख लाग्दो पक्ष हो । चिनीमा स्वनिर्भर हुनका निम्ति उखुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उखु किसानलाई पलायन हुन नदिनेतर्फ मिल मालिक एवं सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । यो समस्या बर्सेनि बल्झिनुभन्दा पनि स्थायी संयन्त्र बनाएर समाधान गरिनु वाञ्छनीय छ ।
