दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका–१ का गाउँ नाबी, कुटी र गुञ्जीसहित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो । यसको आधिकारिक तथ्य र अकाट्य प्रमाण नेपालसँग सुरक्षित छ । त्यही तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले यो भूभाग आफ्नो भएको दाबी गरेको हो । यसबारे नेपालमा कुनै विमति र विवाद छैन । यसमा सम्पूर्ण नेपालीको एउटै आवाज र एउटै मत छ । अतिक्रमणमा परेको यो भूभागसम्बन्धी विवाद शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रयासरत छ । पछिल्लो पटक दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने समझदारी गरेसँगै यो विवाद पुनः सतहमा आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार तियानजिनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा लिपुलेक समझदारीप्रति आपत्ति जनाएर विषय प्रवेश गराउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपति सीसँग यो भूभाग नेपालको भएको र नेपाललाई थाहा नै नदिएर गरिएको समझदारी अमान्य हुने स्पष्ट अडान राख्नुभयो । भारतले बलमिच्याइँ गरी यो नेपाली भूभाग आफ्नो भएको दाबी गरे पनि ऊसँग आधिकारिक प्रमाण छैन । प्रमाण नेपालसँग सुरक्षित छ । नाबी, कुटी र गुञ्जीसहित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको आधिकारिक प्रमाण दार्चुलाको मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित छ । व्यास गर्खा अन्तर्गत पर्ने उल्लिखित गाउँका मुखियाले विसं १९९५ देखि मालपोत कार्यालय दार्चुलामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद सुरक्षित रहेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टले जानकारी दिनुभएको छ ।
दार्चुलामा रहेको विसं १९९५ को व्यास गर्खाको मोठमा कुटी गाउँका मुखिया पान्छोरा बुढा, गुञ्जी र नाबी गाउँका मुखिया हरिकृष्ण बुढाले जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण रहेको छ । सो मोठको सक्कलप्रति २०७२ चैत २६ गते तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रदीपसिंह धामीले भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल काठमाडौँमा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने छाङरु, तिङ्कर, बुदी, गरब्याङ, कुटी र नपल्च्यु गाउँको जग्गासम्बन्धीको मोठ सक्कलै अभिलेख पठाउन भएको आदेश अनुसार मोठ विभागमा पठाइएको छ । नाबी, कुटी र गुञ्जी गाउँका मुखियाले विसं १९९५ देखि २०३८ साल (नापी हुनुअघि) ४३ वर्षसम्म मालपोत कार्यालय दार्चुलामा जग्गाको तिरो तिरेका प्रशस्त प्रमाण सुरक्षित छन् । साथै २०१८ सालमा ती गाउँमा पुगेर तत्कालीन तथ्याङ्क अधिकृत भैरव रिसालले जनगणना गराउनुभएको विदितै छ । त्यहाँका स्थानीयवासीले २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनमा मतदानसमेत गरेका थिए । उनीहरू दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाको धुलिगडा, अपि हिमाल गाउँपालिकाको सितोलार सदरमुकाम खलङ्गामा हिउँदको छ महिना बसाइँ सरेर बस्ने गरेको विषयले पनि थप प्रमाण पुष्टि हुन्छ । २०३८ देखि २०४३ सालसम्म नापी गोश्वारा दार्चुलाले जग्गाको नापी सुरु गरेको थियो । मालपोत कार्यालय दार्चुलामा रहेको २०३५ सालको जग्गाको लगतमा पनि सो गाउँका मुखियाले तिरो तिरेको रसिद सुरक्षित छ ।
नेपालसँग यस्ता आधिकारिक तथ्य र प्रमाण हुँदा पनि भारतले यो भूभाग आफ्नो भनी दाबी गर्नु गलत हो । यो भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले जोडदार रूपमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने त्यहाँका स्थानीयवासीको आग्रह छ । उनीहरूले तिङ्कर सडकमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न, छाङरु र तिङ्करका बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीलाई नेपालकै खाद्यान्न खुवाउन, आफ्नै भूमि भएर जाने बाटो बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । दार्चुलाका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विगतदेखि नै समस्याका रूपमा रहेको नेपाल–भारत सीमा विवादको विषय कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले सबै प्रमाणले उक्त भूभाग नेपालको हो, नेपाली भूमिमा विदेशी हस्तक्षेप सह्य नहुने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सीसँग नेपालको भूमि लिपुलेकका सन्दर्भमा संवाद अघि बढाएकोमा स्वागत गर्दै परराष्ट्रविद्ले पनि ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा त्रिपक्षीय विमर्श गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले लिपुलेक नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएको प्रस्ट पारेका छन् । उनीहरूका अनुसार काली नदीलाई सन् १८२७ कै नक्सामा नेपालतर्फ देखाइएको हो । चीनसँग सन् १९६२ को सीमासम्बन्धी प्रोटोकल र सन् १९८८ को सीमा प्रोटोकल संवाद भएको कुरा स्पष्ट छ । भारतको पुरानो नक्सामा लिपुलेकको भाग छैन । भारतसँग यसको प्रमाण पनि छैन । सन् १९५० को सन्धिले पनि यो कुरा प्रस्ट गरेको छ । अतः राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको यो विषयमा नेपालले चीन र भारतसँग बसेर कूटनीतिक संवादबाट यसको स्थायी खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
