‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने लोक प्रचलित अभिव्यक्ति फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १५ महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठुलो दलको हैसियतमा भए पनि मुलुकको राजनीतिमा महत्वपूर्ण नेतृत्व निर्वाह गरिरहनुभएका प्रचण्डले यसअघिको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको सरकारलाई पुनर्गठन गरेर नयाँ समीकरणसँगै बुधबार सदनबाट विश्वास आर्जन गर्नुभएको हो । अघिल्लो गठबन्धनमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको बहिर्गमनसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पुनः विश्वासको मत लिन आवश्यक भयो । अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बिच मङ्गलबार सात बुँदे साझा सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि नयाँ मार्ग तय भयो । प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्तावमा १५७ मतसहित प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले २०७९ पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । उहाँले त्यसबेला मतदानमा सहभागी २७० मध्ये २६८ मत पाउनुभएको थियो । गठबन्धनको विपक्षमा रहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुले राजनीतिक वृत्तमा ठुलै तरङ्ग उत्पन्न ग¥यो । सरकार गठनको भएको करिब तीन महिनामै एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग पुनः गठबन्धन भएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ गते पुनः विश्वासको मत लिनुहुँदा १७२ मत पाउनुभएको थियो भने विपक्षमा ८९ मत परेको थियो ।
यो पटक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेलगायत पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री कायम रहनुभएका प्रचण्डले बुधबार तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उहाँलाई गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसहरूको पनि समर्थन प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि १३८ आवश्यक पर्नेमा १५७ मत प्राप्त हुनुले सरकार सञ्चालनका लागि उहाँलाई सहज बाटो उपलब्ध भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत सरकारको कार्यशैली हेरेर सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने स्पष्ट पारेकाले सरकारलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न प्रतिपक्षबाट कुनै किसिमको व्यवधान उत्पन्न नहुने आकलन गरिएको छ ।
पन्ध्र महिनाअघि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता सुशासन, आर्थिक समृद्धि र जनचाहना अनुरूपको विकासतर्फ मुलुक अग्रसर छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने गहन दायित्वप्रति पनि सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुका साथै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आइरहेको विदित हुन्छ । यस अवधिमा मिटरब्याज पीडितका मुद्दा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संलग्नलाई कारबाही गरेर जनतामा सुशासनप्रतिको विश्वास जगाउन सफलता प्राप्त भएको अनुभूत हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारत, बङ्गलादेश र चीनसमेत नेपालका विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार गरेको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने सहमति हुनु मुलुकको समृद्धिमा पूर्वाधार तयार भएको जलस्रोतविद्हरूको भनाइलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो गठबन्धनको सरकारले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस किसिमका कार्यलाई निरन्तरता दिनेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ ।
त्यसो त सरकार पुनर्गठन राजनीतिक प्रक्रियाको नयाँ कोर्स मात्र हो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मूल कुरा त राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर कामकारबाही गरिएको छ कि छैन भन्ने हो । राष्ट्रिय समस्या हल गर्न सबै राजनीतिक दल एकै थलोमा उभिनै पर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फ कसैको पनि विमति रहँदैन । प्रधानमन्त्रीले प्राप्त विश्वासको मतको जगमा टेकेर प्रतिपक्षको समेत विश्वास जितेर सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्नेतर्फ विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
