चीनसँगका सहकार्यसूची
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धका मौलिक विशेषता छन् । चीनसँग नेपालको एक हजार पाँच सय वर्ष पुरानो निरन्तर सम्बन्ध कसिलो बन्दै गइरहेको छ । इसं ६४० मा चीनबाट पहिलो पटक २२ जना विद्वान् केरुङ नाकाबाट काठमाडौँ आएर नेपालका राजा नरेन्द्रदेवलाई चिनियाँ सम्राटको उपहार र सन्देश दिएको इतिहास छ । अध्यनका क्रममा लुम्बिनी हुँदै मगध पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँका शासकले पक्राउ गरेपछि चीन सम्राटको अनुरोधमा नेपाल पक्षले उनीहरूलाई मुक्त गराएर फिर्ता गराएका थिए । चीन सम्राट् अधिनस्थ ल्हासाका राजा स्रोङसेन गम्पोसँग नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह भयो र नेपालका विद्वान् कलाकर्मीले ल्हासाको प्रसिद्ध जोखाङ मन्दिरलगायत तिब्बतमा थुप्रै बौद्ध मन्दिर बनाए । त्यसपछि तिब्बतमा बौद्ध धर्म र सभ्यता निर्माण भयो । नेपाल र चीनबिच व्यापार सुरुवात भयो । भनिन्छ, चिनियाँहरूले नेपालीलाई कागज बनाउन सिकाए र नेपाल दक्षिण एसियामा कागज उत्पादन गर्ने पहिलो देश बन्यो । नेपाली सुपुत्र अरनिकोले १२ औं शताब्दीमा बेइजिङमा निर्माण गरेको सेतो मन्दिर (ह्वाइट प्यागोडा) अहिले पनि दुई पक्षीय सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा संरक्षित छ । यो सम्बन्धको सिक्री निरन्तर जोडिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘दाहाल’ प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ ।नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध सांस्कृतिक, भावनात्मक र व्यापारिक छ । सन् १७६५ र १७९२ मा नेपाल र चीनबिच विवाद नभएका होइनन् । तिब्बत र काठमाडौँबिच मनमुटाव हुँदाको भिडन्तमा तिब्बती फौजको उद्धारका लागि आएको चिनियाँ सेना र नेपाली सेनाबिच १७९२ मा रसुवाको गढीमा भिडन्त पनि भयो । अन्ततः सम्झौताद्वारा पुरानो सम्बन्ध यथावत् बनाइयो । सम्बन्धको अवयवमा सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि निरन्तर भरोसापूर्ण मित्रका रूपमा यी दुई देशले सहयोग आदानप्रदान गरिरहेका छन् । विश्वका अनेकौँ छिमेकी देशहरूबिच ज्वलन्त रूपमा देखिने सामरिकलगायत विवाद, मनमुटाव यी दुई मुलुकबिच छैनन् । छिमेकीको अर्थ नै भर–अभरमा सहयोग, आपसी हित र कुनै समस्या भए संवादबाटै समाधान हो । एउटाको अप्ठ्यारोले अर्कोलाई पिरोल्छ । त्यसैले त हिजो चिसो पठारमा हुने खाद्य अभावलाई नेपालले टारेको थियो । त्यो व्यापारिक सम्बन्धको स्वरूप आज फेरिएको छ, नेपालले चीनतर्फबाटै कतिपय खाद्यलगायत प्राविधिक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरिरहेको छ । चिनियाँ जनताको देशभक्तिपूर्ण मेहनत र नवप्रवर्तनको लगावले आज चीन हरेक अर्थमा विश्वशक्तितर्फ अग्रसर छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक अनुशासन भएको चीनबाट नेपालले चाहेको विकास र प्रविधि सहयोग हो । यसका निम्ति छिमेकी विश्वशक्ति चीनमार्फत लगानीका सम्भावना त्यागेर विकासबाट विमुख बन्ने नेपाली मनसाय छैन ।प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएलगत्तै उत्तरको हितैषी चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ । यो भ्रमणमा चीनसँग नेपालको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी महìवपूर्ण काम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक वचन दिनुभएको छ । हिल्सा र कोरला नाका सञ्चालनमा गर्ने पहल हुने, पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल (भैरहवा) सञ्चालनमा ल्याउने अनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि पनि चीनसँग कुराकानी हुने उहाँले बताउनुभएको छ । साथै, चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने विश्वास छ । काठमाडौँको टोखा र नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको तातोपानी–बाह्रबिसे सडक खण्डको पुनर्निर्माण, काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार छिटो अघि बढाउने, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि गति दिने तथा सीमा वारपार सडकहरू निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग र सहकार्यका सूची प्रस्ताव राख्ने नेपालको तयारी छ । बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई)को अवधारणामा विश्वभर साझेदारी कार्यक्रममार्फत मानवीयता, विकास र शान्तिका निम्ति अग्रसर चीनको अभियानमा नेपाल पनि औपचारिक सहभागी भइसकेको छ । नेपालले अपेक्षा गरेबमोजिम चीन–नेपालबिचको पारवहन सम्झौतामार्फत नेपाल भूपरिवेष्टिताको अवस्थाबाट मुक्त छ । अब नेपाली अपेक्षाबमोजिमका सहयोग अनि बिआरआईका कार्यक्रमबिच स्पष्टतासहितको सम्झौता अपेक्षित छ । स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्डताको पक्षपाती चीनले नेपालको स्वतन्त्र विकास निर्णय र भूखण्डको अधिकारप्रति सम्मान गरी असल छिमेकीको उदाहरण थपोस् भन्ने नेपाली भावना प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रस्तुत हुनु वाञ्छनीय छ । साथै, सहयोग लिन चाहनेले विश्वास गुमाउन हुँदैन भन्ने हेक्का राखेर चीनका चासोहरूको सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
एमसिसी नेपालकै सम्पत्ति
नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले दुवै देशको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट अघि बढाउन लागिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम भदौ १३ देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । कम्प्याक्ट कार्यक्रमका पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्तहरू तथा तयारी कार्य पूरा भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी सम्झौता सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनपत्र आदानप्रदान गर्नुभएको छ । यससँगै परियोजनाको कामले तीव्रता पाउने छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण र रणनीतिक सडक सञ्जालमा लगानी हुने यो सम्झौ
पशु पञ्जीकरणको आयाम
पृथ्वी सबै प्राणीको साझा घर हो । चेतना र विवेकको हिसाबबाट मानवजाति अन्य जीवजनावरभन्दा श्रेष्ठ भए पनि पृथ्वीमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हरेक जीवजन्तुको हुन्छ । दैनिकी तथा पर्यावरणीय रूपमा मानवजाति र अन्य प्राणीबिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पशुहरूको समुचित संरक्षण हुन नसक्दा खाद्य सम्प्रभुता र स्वच्छ वातावरणको हकमा
प्रभावकारी पुँजीगत खर्च
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत ग-यो र असार १३ गते संसद्बाट पारित भयो । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माण कार्यका निम्ति विनियोजित पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका योजना भने भदौ पहिलो सातासम्म सुरसार भएका छैनन् । नयाँ बजेटका योजना सुरु गर्न उपयुक्त मौसम खोजी गरिँदै छ । कतिपय स्थानीय तहले अहिले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठतिरको मिति राखेर योजना सम्झौता, निकासा मिलाइरहेका छन् । अहिले वर्षा छ, अल्लि पछि चाडबाड लाग्छन्, जाडो हुन्छ अनि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै थाल्दा असारे विकास कार्य हुन्छन् । सरकार
विधायिकी प्रभावकारिता
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ भएको आठ महिनापछि संसद्का विषयगत समितिले नेतृत्व पाएर सक्रिय हुन थालेका छन्। २०७९ साल पुस २५ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो र वैशाख १५ मा समिति गठन भएका थिए। जेठ २ गते ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सबै समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता समितिहरूले सभापति नपाउँदा जनसरोकार र विधायिकी विषयगत विषयमा प्रभावकारी छलफल र सरकारलाई निर्देश गर्न सके
सांस्कृतिक सद्भाव
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो । विविधतासहितको एकतामा आधारित हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा एकअर्काको आस्था, भावना र परम्पराप्रति सहिष्णुतासहित सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता एवं स्वाधीनताको पक्षमा अनुबन्धित हुँदै आएको छ । विश्वमा नेपाल यस्तो मुलुक हो, जसले विविधताबिचको एकतालाई शब्दमा मात्र नभएर आस्था, विचार र कर्ममा समेत आत्मसात् गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । संविधानले सबैलाई धर्म र
विकासमैत्री जलविद्युत्
जलविद्युत् उत्पादन इतिहासको एक शताब्दीभन्दा बढी भइसके पनि सम्पूर्ण नेपालीले विद्युत् प्राप्त गर्न अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने छ । अहिले ९८ प्रतिशत नेपालीमा विद्युत् ऊर्जा पुगेको छ तर गुणस्तरीय ऊर्जा भने अझै अलि परै छ । समस्त सेता ऊर्जाको अधिकांश हिस्सा जलको हो । सौर्य, वायु, नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कम छ । अविरल बगिरहेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो र सजिलो स्रोत जलको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन कछुवाकै गतिमा भए पनि पछिल्लो समय यसकै माध्य
जाँचबुझ आयोगप्रति अपेक्षा
राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।
सहज स्वास्थ्य सेवा
राज्यले स्वास्थ्य जनताको अधिकार भन्ने स्वीकार गरी तदनुरूप स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनतामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट अस्पताल, परीक्षण संस्था सञ्चालित छन् तर १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको दुश्चक्रमा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य उपचार अचाक्ली खर्चिलो बन्दै गएको छ । अस्पतालपिच्छे उपचार शुल्क, प्रयोगशालापिच्छे परीक्षण शुल्कले बिरामीका परिवारको आर्र्थिक ढाड खुस्काउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा ३० देखि ५० हजारसम्म लाग्ने उपचार खर्च निजीमा दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल्ने गरिएको छ । परीक्षण र औषधीको बेग्लाबेग्लै मूल्य छ, बिरामीले एउटै रोगको परीक्षणका लागि दुई तीन वटा संस्थामा धाउनु पर्छ । महँगो शुल्क, अनावश्यक परीक्षण र औषधीले नागरिकलाई गरिब बनाइरहेको छ ।