• २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार

जलवायु अधिकार

blog

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा हुँदै छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विश्व सम्मेलनमा निरन्तर सक्रिय भूमिका खेलिरहेको नेपालले यो सम्मेलनको अन्तिम राष्ट्रिय तयारीका लागि मङ्सिर ५ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्दै छ । यही बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर, कालापत्थरमा पुगेर शान्ति दीप हस्तान्तरण तथा राष्ट्रिय झन्डोत्तेलन गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको आवश्यकता र नेपाली अडानको सन्देश विश्वलाई दिनुभएको छ । चौध वर्षअघि (सन् २००९) मा मन्त्रीपरिषद्को बैठक नै कालापत्थरमा आयोजना गरी विश्वलाई हिमाली संवेदनशीलता देखाएको नेपालले कोप–२८ को ध्यानाकर्षण विश्व वातावरणीय प्रदूषणको चपेटामा पारिएका नेपाल जस्ता कोमल मुलुकप्रति गराउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ । 


नेपालको हिमालय क्षेत्रले जलवायु सन्तुलनमा महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनबाट नेपालभित्रकै प्रदूषण, हिमाल चढ्दा फालिने वस्तुहरूको प्रभाव र छिमेकी देशहरूबाट हावामार्फत आउने कार्बन, औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनलगायत विभिन्न धातुजन्य कणले गर्दा हिमाल पग्लँदै गइरहेको देखिएको छ । विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमले गर्दा हिउँ पग्लँदै जाने र कालान्तरमा हिमनदीहरू सुक्ने, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन हुने जस्ता विषम परिस्थितिले गर्दा हिमाली क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष खतरा निम्त्याउने जोखिम छ । यसले हिमालभन्दा तलका क्षेत्रहरूमा पानीको स्रोत सुक्ने, पहिरो जाने अनि तराईमा बाढी र डुबानको समस्याले जनजीवन कष्टकर बन्दै जाने सङ्केतहरू प्रशस्त महसुस गरिएको छ । हिमालदेखि समुद्रसम्मको जैविक विविधतामा खतरा सिर्जना गराउने वातावरणीय प्रदूषण र त्यसका कारण हुने जलवायु परिवर्तनको असरका मूल कारक हिमाली देशको मानव समुदाय होइन, ठुला औद्योगिक र विकसित देश हुन् । तिनले उत्सर्जन गर्ने अधिक मात्राको कार्बनका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ बिनासित्तै जलवायु परिवर्तनका लागि शून्यप्रायः भूमिका रहेका नेपाल जस्ता मुलुकले बेहोर्नु परिरहेको छ । यो अन्यायविरुद्ध न्याय र अधिकारको आवाज नेपालले उठाइरहेको छ ।


कोप–२८ मा ‘हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ, जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रूपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ’ भन्ने अधिकारको खोजी नेपालले गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभएको छ । यो याचना नभई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी स्वरूप काठमाडौँमा हुने जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप–२८ को एजेन्डाका बारेमा छलफल हुने छ । नेपाल जस्ता देशले औद्योगिक तथा छिमेकी राष्ट्रहरूका कारणले बेहोर्नुपर्ने प्रदूषणको समस्यालाई विशेष महत्व दिएर पीडित देशहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ‘क्लाइमेट जस्टिस’ को आवाजमा पनि नेपाली स्वर थपिने छ । 


कोप–२८ का लागि ‘राष्ट्रिय स्थितिपत्र’ तयार गर्दा नेपालले जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी कोष, वैश्विक मापन तथा पारदर्शिता, पर्वतीय, लैङ्गिक समानता, युवा बालबालिका तथा जनजातिलगायत मुद्दा समेट्दै छ । विश्वनेताहरू सहभागी हुने सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाटै यी मुद्दा उठाइने छ । साथै, नेपालले सम्मेलन परिसरमा ‘पेभिलिएन’ (बृहत् मण्डला) स्थापना गरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्याले पारेको असर र समाधानका उपायका निम्ति यहाँ भएका असल अभ्यासहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने तयारी पनि भएको छ । कालापत्थरदेखि दुबईसम्मका गतिविधिले नेपालमा जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउने, नेपालको वास्तविक अवस्था र प्रतिबद्धता जनाउने विश्वास गरिएको छ । 


कोप–२८ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता दिएर हिमाली क्षेत्रको अवलोकन गर्नुले पनि यो सम्मेलनमा नेपालको आवाजप्रति विश्वको कान ढाडा र मन खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामै कार्बन उत्सर्जनका अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकमध्ये पनि विश्व शक्तिका दुई टापु जस्ता बनिरहेका अमेरिका र चीनबिच हालै कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी सहमति भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारक मुलुकहरूले त्यस्ता सहमति देखाएर सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्ने र एक सय अर्ब डलर बराबरको जलवायु भरणपोषणको प्रतिबद्धताबाट पन्छिन खोज्ने प्रयास गर्न सक्ने छन् । अधिकारका लागि उनीहरूलाई दबाब दिन नेपालले कूटनीतिक प्रयासलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने छ ।