चिकित्सक आन्दोलनको मर्म

जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको चिकित्सा सेवा सधैँ नियमित हुनु पर्छ । कुनै पनि बहानामा यो सेवा बन्द गर्न हुँदैन तर आफ्नो हितमाथि आघात पर्नेबित्तिकै बहानाबाजी गरी सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु र आफ्नातर्फबाट भएको गल्ती र कमजोरी स्वीकार नगर्नु विडम्बना हो । चिकित्सक पनि भगवान् होइनन्, काम गर्दा कहिलेकाहीँ गल्ती कमजोरी हुन्छन् । भएका गल्ती कमजोरी स्वीकार गरी यो पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सबै पक्ष सहयोगी बन्नु पर्छ । कुनै पनि सानो निहुँमा पेसालाई नै बदनाम गर्ने हिसाबले मुद्दा मामिला गर्नु पनि उचित होइन । उपभोक्ता अदालतले पनि मुद्दा पर्‍यो भन्दैमा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाले थेग्नै नसक्ने गरी दण्ड जरिबाना गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कानुनी कुरा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न छुट छ । यो पनि समस्या समाधान गर्ने बाटो हो । चिकित्सकले सरकारलाई दबाब दिन बिरामीलाई हतियार बनाउन पनि हुँदैन । 

उपभोक्ता अदालतका पछिल्ला तीन वटा फैसलाबाट आतङ्कित मुलुकभरका सबै चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेसँगै लाखौँ बिरामीले सास्ती भोग्नु परेको छ । चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकले सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घले माग पूरा नभएसम्म चिकित्सकको आन्दोलन नियमित हुने जनाएको छ । उपभोक्ता अधिकारवादी भने चिकित्सक गलत बाटोमा हिँडिरहेको दाबी गर्छन् । कानुनी विषयवस्तुलाई लिएर चिकित्सकबाट लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । चिकित्सकहरू कानुन संशोधनका लागि दबाब दिन भन्दै सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । चाबहिलस्थित ओम अस्पताल, ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पताल र ग्रान्डी सिटी अस्पतालविरुद्ध परेको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकको लापर्बाही ठहर गर्दै अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

घटना के थियो भने बुढानीलकण्ठका हरिहरप्रसाद गौतम गत माघ ३ मा बाथरुममा लडेर खुट्टा टेक्न नसक्ने भएपछि परिवारले चाबहिलस्थित ओम हस्पिटल लगे । इमर्जेन्सी कक्षमा जाँच गरेपछि डाक्टरले दुखाइ कम गर्ने औषधी दिई डिस्चार्ज गरे । एक महिनापछि फागुन ३ गते उहाँको मृत्यु भयो । गौतम परिवारले चिकित्सकको लापर्बाही भन्दै पाँच करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित ओम अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । उपभोक्ता अदालतले गत जेठ २९ मा फैसला दियो, जसमा गौतम परिवारले ५६ लाख ८१ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आदेश छ । फैसलामा अस्पतालबाट ५० लाख ७० हजार र दुई डाक्टरबाट जनही तीन लाख पाँच हजार पाँच सय रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको छ ।

त्यसै गरी मोरङ शनिश्चरेकी गङ्गा गौतमले २७ महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारमा कमलपोखरीस्थित हिमाल हस्पिटलले लापर्बाही गरेकै कारण मृत्यु भएको दाबी गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दिनुभयो । उपभोक्ता अदालतले एक करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला गर्‍यो । अदालतले अस्पतालबाट ७० प्रतिशत र चिकित्सकबाट ३० प्रतिशत भराउने गरी यही असार १२ मा फैसला गरेको छ । त्यस्तै ग्रान्डी सिटी अस्पतालले गुणस्तरहीन सेवा दिएको भन्दै वर्षा भण्डारीले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दिनुभयो । शरीरमा मोटोपन बढी भएको र उपचार गरेर घटाउन सकिने भन्दै अस्पतालले दुई पटक शल्यक्रिया गर्दा पनि निको भएन । बरु उहाँलाई सङ्व्रmमण भयो । भण्डारीले भने गुणस्तरहीन सेवा दिएर नोक्सानी गराएको भन्दै तीन करोड १७ लाख रुपियाँ मागदाबीसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । यही असार ५ मा उपभोक्ता अदालतले ५७ लाख १९ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आदेश दियो । त्यसमा ७० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख तीन हजार तीन सय चिकित्सकले र अस्पतालले ३० प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १५ हजार सात सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो । 

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापर्बाही’ भएको ठहर गर्दै यी तीन मुद्दामा अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नपर्ने आदेश दिएको छ । यसको विरोधमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ आन्दोलित छ । केही सातायता विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको सङ्घको दाबी छ । सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधन गर्न माग गरेको छ । चिकित्सा विज्ञानमा जटिलता, नकारात्मक प्रभाव, भवितव्य र चिकित्सकलाई थाहै नहुने खालका प्रतिक्रिया पनि हुन्छन् । भनिन्छ, काबुबाहिरका यस्ता विषयमा चिकित्सकलाई दोषी ठहर्‍याउन नमिल्ने सङ्घको अडान छ । स्वास्थ्य क्षेत्र आफैँमा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अहिले देखिएका यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरोकारवाला सबै सचेत भई वार्ताद्वारा समस्याको शीघ्र समाधानतर्फ जानु पर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई मोलतोलको विषय बनाउनु हुँदैन । यसैबिच मङ्गलबार राति नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारबिच सहमति भएको छ ।