संवैधानिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि जारी अन्योल अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमत रायका आधारमा सदर गरेसँगै यो अन्योल अन्त्य भएको हो । अब कार्यकाल पूरा गर्न मात्र एक तिहाइ समय बाँकी रहेका पदाधिकारीले ढुक्क भएर काम गर्न पाउने भएका छन् । संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य पूर्वसर्तसमेत पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर अध्यादेशबाट दुई चरणमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेपछि बहुमतले नियुक्ति सदर भएको हो । संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीका पक्षमा राय लेख्नुभएको छ । शर्मा र चुँडालले रायमा रिट खारेजीका आधारमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनबमोजिमको सूचना पाएको आफैँले स्वीकार गरेको, सिफारिस पदाधिकारीको सुनुवाइ हुन नसक्ने पत्र सापकोटाले पठाएकोलाई मुख्य आधार बनाउनुभएको छ । शर्मा र चुँडालको रिट खारेजको मतमा साथ दिएकी न्यायाधीश प्रधानले न्यायिक परीक्षणमा भएको ढिलाइमा आदेशमै आत्मालोचना पनि गर्नुभएको छ । यस्तै प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश डा. सुवेदीले संयुक्त रायमा २०७७ पुसको सिफारिस बदर २०७८ वैशाखको सिफारिस सदर हुने राय लेख्नुभएको छ । २०७७ को पहिलो सिफारिसबारे संयुक्त रायमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी वैधानिक हैसियत कायम नगरेको अवस्थामा सो बैठक निरन्तर रहने र नियुक्ति सिफारिस हुने निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ । दोस्रो पटकको सिफारिस अनुसारको नियुक्ति भने प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले पनि सदर गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
२०७७ माघ २१ मा विभिन्न ११ आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई र आयुक्तमा किशोर सिलवाल र जयबहादुर चन्द नियुक्त हुनुभएको थियो । यस्तै निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर, मानव अधिकार आयोगमा तपबहादुर मगर, डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली बस्न्यात नियुक्त हुनुभएको थियो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त हुनुभएको थियो । महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली र सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा नियुक्त हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगमा देवराज विश्वकर्मा, मीनादेवी सोब, टुञ्जे कामी र मेहेले पार्की नियुक्त हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रामदत्त जोशी र हरिदत्त जोशी नियुक्त हुनुभएको थियो । आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर, मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई नियुक्त हुनुभएको थियो । यस्तै मधेशी आयोगमा जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता नियुक्त हुनुभएको थियो । थारू आयोगमा सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी नियुक्त हुनुभएको थियो । मुस्लिम आयोगमा महमद्दिन अली र मिर्जा अर्सद बेग नियुक्त हुनुभएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार २०७८ असार १० गते पुनः २० जनाको नियुक्ति गरिएको थियो । परिषद्को निर्णय अनुसार अख्तियारमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको थियो । लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यमा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकुमारी नियुक्त हुनुभएको थियो । निर्वाचन आयोगमा सगुनशमशेर जबरा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा विपिनराज निरौला नियुक्त हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगमा जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा र सुन्दर पुर्कुटी नियुक्त हुनुभएको थियो । समावेशी आयोगमा डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री नियुक्त हुनुभएको थियो । आदिवासी जनजाति आयोगमा सूर्यबहादुर गुरुङ, मधेशी आयोगमा आभा कुमारी, थारू आयोगमा उमाशङ्कर चौधरी र शान्ति मोदी र मुस्लिम आयोगमा मोहम्मद समसुल हक नियुक्त हुनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पर्ने यस्ता खाले मुद्दा मामिला लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु हुँदैन । छिटो छरितो न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । न्यायिक निरूपण गर्न ढिलो हुँदा त्यसको असर सर्वत्र पर्छ । मुद्दाको भारी बोकेर गरिएका काम प्रभावकारी नहुन सक्छन् । अतः यस्ता मुद्दामा ढिला नगरी सर्वोच्चले छिटो फैसला गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
