तगारो कटेपछि आफ्नै दिसा कुल्चँदै हिँड्नुपर्ने वा लिस्नोमुनि खाल्डो खनेर दिसापिसाब गरी पराल वा भुसले छोप्ने शौच अभ्यासबाट अहिले अधिकांश नेपाली मुक्त छन् । यसो छेउकुनो पारेर वा बर्कोले टाउको ढाकेर कसैले नदेखेको ठानेर खुला रूपमा मलमूत्र त्याग्ने अभ्यास लाजभन्दा फोहोरका कारण घातक हो । शरीर स्वस्थ राख्न खाने र विकार त्याग्ने अपरिहार्य प्रव्रिmया हो तर त्यो विकार जथाभाबी त्याग्दा त्यसका हानीकारक जीवाणुको सङ्क्रमणले व्यक्ति, परिवार र समुदायमै प्रकोप फैलिई बर्सेनि हजारौँ व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको थियो । खुला दिसापिसाबका कारण मानव समुदायको स्वास्थ्यमा पर्ने घातक असरबाट जीवन रक्षार्थ सरकारले २२ वर्षअघि अर्थात् सन् २००० (विसं २०५६) देखि पूर्ण सरसफाइको गुरुयोजना बनाएर अभियान चलाउन थाल्यो । विद्यालय, समुदाय र सरकारी संयन्त्रको अगुवाइमा चलाइएको सरसफाइ अभियान अन्तर्गत एक घर एक चर्पी बन्न थाले । तत्कालीन सरकारले २०७६ मै नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा ग¥यो ।
खुला दिसामुक्तको मानक पूरा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बनेकोमा गर्व गरिएको भए पनि यहाँका सहरी क्षेत्रका शौचालयको अवस्था र समस्या अझै चार पाँच दशकअघिका ग्रामीण बस्तीकै झल्को दिलाउने छ । घर घर र तला तलामा शौचालय हुने सभ्य र सफा सहरी क्षेत्रका शौचालय लाज ढाक्नेबाहेक स्वास्थ्यमैत्री नबनाउनु स्थानीय तहका लागि लज्जा हो । सानातिना बजार र बाक्लो बस्ती भएका ठाउँलाई नगरपालिकाको हैसियत दिएर स्थानीय विकासका अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ । तिनीहरूले स्वच्छ, सफा नगरको नारा बनाएका छन्, कर उठाएका छन् । बढी मानिसको आवागमन हुने नगरमा ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने र तिनको सरसफाइ व्यवस्थित गर्ने ध्यान प्रायः देखिँदैन । अन्यत्रको कुरा छाडौँ, सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै सार्वजनिक शौचालय फेला पार्न मुस्किल छ, भएका पनि अव्यवस्थित छन् ।
हुन पनि उहिल्यै बनाइएका सीमित सार्वजनिक शौचालय ती पनि डुङ्डुङ्ती गनाउने, पस्नै मन नलाग्ने ! शरीर हलुका पार्नुपर्ने ठाउँ झन् कष्टकर, रोगको सङ्क्रमण हुने डर ! त्यस्तामा पस्दा पनि शुल्क त उठाइन्छ तर सरसफाइ र झोला झुन्डाउने सामान्य सुविधासमेत राखिँदैन । महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई प्रयोग गर्नै अप्ठ्यारो पर्ने खालका छन् । हात धुने पानीकै अभाव छ, साबुन कसले राखिदेओस् ? मुलुकको सबैभन्दा धनी, महत्वाकाङ्क्षी नारा र योजना, शिक्षित र सभ्यहरू रहेको महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक शौचालयको यस्तो अवस्था विश्वमा सायदै देखिएला ।
शौचालय घरभित्रको आवश्यकता मात्र होइन । हरेक सार्वजनिक स्थलमा स्पष्ट देखिने, त्यहाँ पसेर शरीर हलुका पार्दा आनन्द आउने खालका शौचालय सभ्य, स्वच्छ सहरका अनिवार्य आवश्यकता हुन् । यस्ता शौचालय राजमार्गमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बनाइनु पर्छ । खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर मात्र सरसफाइको मानक पूरा गरेको औचित्य पुष्टि हुँदैन । अझै पनि पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्न धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ । दिगो विकासको छैटौँ लक्ष्यमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको विषय रहेको छ । सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वच्छ र सुरक्षित पानी पु¥याउने र सरसफाइ शतप्रतिशत हुने अवस्थामा पु¥याउने कार्यमा प्रगति भने सुस्त छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने निकाय ‘युएन वाटर’ को विवरण अनुसार नेपालको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र सुरक्षित सरसफाइ सेवा उपयोग गर्ने गरेका छन् । अबका सात वर्षमा झन्डै आधा जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित सरसफाइको सेवा सुविधा पु¥याउनुपर्ने चुनौती छ ।
त्यसो त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सङ्घीय सरकारको ५० र स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानीमा एक हजार वटा आधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । आठ करोडको लागतमा अत्याधुनिक र महिला, बालबालिका र अपाङ्गतामैत्री शौचालय बनाउने भनिएको छ । ती शौचालयमा पनि कतै व्यापारिक दृष्टिकोण हाबी भएर सर्वसाधारणले १० रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा बरु थामेर बस्छु, पानी पिउँदिनँ भन्नुपर्ने त होइन ? त्यसो भयो भने राज्यले नागरिकलाई पूर्ण सरसफाइ र स्वास्थ्य रक्षाका लागि प्रेरित गरेको ठहर्ने छैन । पूर्ण खुला दिसापिसाबमुक्त राष्ट्रले दिसापिसाबमा हुने हानिकारक जीवाणु कुनै पनि माध्यमबाट मानव शरीरमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी स्वच्छ पानीको उपलब्धतासमेत गराउनुपर्ने छ ।
