• २१ फागुन २०८०, सोमबार

न्यायिक विजयको सन्देश

blog

समाजमा हुँदै आएको जातीय विभेद एवं छुवाछुत अन्त्यविरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेकोले अझै पनि व्यावहारिक रूपमा यस्ता अनेक विकृति हट्न सकेका छैनन् । जातीय उच्च–नीचका विकृति तथा कुसंस्कार कथित माथिल्लो जात र दलितबिचमा मात्रै नभएर दलित दलितबिचमै पनि मेटिन सकिरहेको छैन । यसैको परिणाम स्वरूप समाजमा यदाकदा जघन्य अपराध पनि हुने गरेका छन् । यस्तै जघन्य अपराध विसं २०७७ जेठ १० गते रुकुमपश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीगाउँमा भएको थियो । जनप्रतिनिधिसहितको संलग्नतामा सिङ्गो गाउँ नै एक भएर छ जना किशोरको हत्या गरेको कसुरविरुद्ध २०७७ जेठ ३२ गते रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला मङ्गलबार (मङ्सिर १९ गते) भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको एकल इजलासले निरन्तर ३६ घण्टासम्मको सुनुवाइपछि २४ जनाविरुद्ध जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । 

जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका २१ वर्षीय दलित किशोर नवराज विकले आफ्ना साथीहरूसहित रुकुमपश्चिम सोतीगाउँस्थित मल्ल थरकी पे्रमिकालाई भगाएर ल्याउने उद्देश्यले केटीको घरमै गएका थिए । केटाको समूहविरुद्ध निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित सिङ्गो गाउँ नै लागेर कुटपिट गर्दै भेरी नदीमा बगाएर छ जनाको हत्या गरिएको थियो भने भागेर ज्यान बचाउन सफल १२ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पीडित पक्षबाट ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएकोमा २४ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको हो । जन्मकैदको फैसला सुनाइएका सबै जनालाई जातीय छुवाछुततर्फ दुई वर्ष थप कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवानासमेत तोकिएको छ । प्रेमिका भनिएकी मल्ल थरकी किशोरी र किशोरीकी आमालाई पनि जातीय छुवाछुतविरुद्धको अपराधमा दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ । यसअघि नै तारिखमा छुटेका आठ जनालाई भने फैसलामा सफाइ दिइएको छ । 

मुद्दा दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा पीडित परिवार न्याय नपाइने पो हो कि भन्ने आशङ्का गर्दै जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालत एवं मन्त्रालयसम्म ढोका ढकढक्याउन आएका थिए । विधिशास्त्रमा ‘न्याय निरुपण गर्न ढिला गर्नु न्याय नदिनु सरह हो’ भनिएको पनि छ । यद्यपि एउटै मुद्दामा धेरै प्रतिवादी भएका कारण पनि मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको अदालतको तर्कलाई नकार्न सकिँदैन । सरकारी वकिलसहित १५ जनाले वादीतर्फबाट र छ जनाले प्रतिवादीका तर्फबाट बहस पैरवी गर्दै निरन्तरको सुनुवाइपछि मुद्दा दर्ता भएको ३६ महिनामा जिल्ला अदालतले मुद्दाको किनारा लगाएको छ । अदालतको फैसलाले पीडित परिवारले न्याय पाएको अनुभव गरेका छन् भने यसले न्याय मरेको छैन भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको छ । 

यसै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गम्भीर सामाजिक अपराध हो । कानुनी रूपमा दण्डनीय हुँदाहुँदै पनि सामाजिक व्यवहारमा भने मेटिन सकेको छैन । विसं २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको सरकारले गरेको छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको घोषणा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ लागु भइसकेपछि पनि समाजमा यदाकदा गम्भीर प्रकृतिका अपराध भइरहनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक कायम गरिएको छ । जसमा कुनै व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । संविधानले जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराध मान्दै सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर साामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय मान्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हकसमेत स्थापित गरेको छ ।

संविधान र कानुनमा जे जस्ता व्यवस्था भए पनि समाजमा जरा गाडेको विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्यका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धितर्फ स्थानीय तह, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक दल एवं सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूका तर्फबाट जागरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । केही स्थानीय तहले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मान गर्दै आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको सुन्नमा आएको भए पनि यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन । जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा यस किसिमका अपराध हुनुले स्थानीय जनप्रनिधिप्रति पनि गम्भीर प्रश्न खडा हुन आउँछ । सिङ्गो गाउँ नै प्रतिवादी भएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको फैसलाले आगामी दिनमा यस किसिमका घटनाको न्यूनीकरणका लागि मदत पुग्ने छ ।