• ४ मंसिर २०८२, बिहिबार

नगरबस थन्किँदा तीन करोडको क्षति

blog

बसपार्कमा थन्किएका तीन करोड मूल्यका नगरबस । तस्बिर : सिराज खान

नेपालगन्ज समाचारदाता 

नेपालगन्ज, मङ्सिर ४ गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने भन्दै खरिद गरेका सात वटा नगरबस छ वर्ष नपुग्दै प्रयोगविहीन भई बसपार्कमा थन्किएका छन् । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार वटा ४१ सिटे र तीन वटा ३६ सिटे बस तीन करोड ५८ लाख ११ हजार ४१५ रुपियाँमा खरिद गरेको थियो । ती बसलाई उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्न नसक्दा खरिद गरेको छ वर्षमै प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । 

ती बस विशेष अनुदानको रकमबाट खरिद गरिएकाले महिला सहचालक राखी सुरुवातमा उपमहानगरपालिका आफैँले सञ्चालन गरे पनि खर्च धान्न नसक्ने देखेपछि बसपार्क र सात वटा बस सञ्चालनका लागि ‘टेन्डर’ आह्वान गरिएको थियो । उपमहानगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार सात वटा बसको वार्षिक ५० लाख र नेपालगन्ज बसपार्कको पार्किङ शुल्क ५१ लाख न्यूनतम मूल्य कायम गरी टेन्डर आह्वान भएकोमा शिवशक्ति जनरल अर्डर सप्लायर्सले वार्षिक एक करोड ३७ लाख ५१ हजारमा ठेक्का स्वीकार गरेको थियो । उहाँले बस सञ्चालनमा घाटा भएको जनाउँदै ठेकेदार कम्पनीले नगरबस बसपार्कमा थन्क्याएको छ । लक्षित वर्गका लागि प्राप्त अनुदानमा नगरबस खरिद गरी राज्यको धनराशि खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको भन्दै नगरवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विपन्नका लागि आएको बजेटबाट किनिएका बस अहिले थन्क्याएर राख्नु सहरकै प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठुलो धनराशि खर्च गरेर किनेका बस अहिले सञ्चालन गर्न सकिएन भनेर उम्कन मिल्दैन, विपन्न नागरिकको नाममा आएको बजेटबाट किनिएका बस नगरवासीलाई सेवा मात्रै दिन भए पनि सञ्चालन हुनु पर्छ ।”

संयोजक श्रेष्ठले करोडौँ मूल्यका नगरबस यसरी थन्क्याएर राख्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पनि बताउनुभयो ।  नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष एवं प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बसपार्कमा थन्किएका नगरबसलाई पुनः सञ्चालनका लागि योजना बनिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नगर कार्यपालिकाको आगामी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने र पुनः सञ्चालनका लागि निर्णय गरिने बताउनुभयो । यति धेरै ठुलो लगानी गरिएका नगरबसलाई तत्काल सञ्चालन गरेर नगरवासीलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने माग अधिकांश स्थानीयको छ ।