निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा
वैश्विक तथा आन्तरिक कारणले मुलुुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ । कतिपयका विचारमा नेपालको आर्थिक अवस्था विगतको श्रीलङ्का जस्तै डामाडोलपूर्ण आर्थिक अवस्था हुन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरिएकै हुन् । विभिन्न कारणले मुलुक तथा मुलुकवासीले श्रीलङ्काको जस्तो विषम आर्थिक अवस्था भोग्नुपर्ने स्थिति आएन र सहज रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको भन्न सकिन्छ । यसो हुनुमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत लाखौँ नेपालीले पठाउने विप्रेषण ( रेमिट्यान्स) पनि एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सको सन्तुलित प्रवाहसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हालिएर अगाडि बढिरहेको छ । यो समग्रमा खुसी तथा सन्तोषको विषय हो ।
मुनाल भूउपग्रहको सन्देश
वर्तमान एक्काइसौँ शताब्दीलाई विज्ञान र प्रविधिको युगका रूपमा चिनिन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा अनुसन्धानबिना कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने अकाट्य तथ्य हो। विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो लगानी जुटाउनु कठिन विषय हो। सम्पन्न मुलुक विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी त्यसबाट नयाँ नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरिरहेका छन्। त्यसबा
मिटरब्याजको कलङ्क
ऋण लिनु कसैको रहर हुँदैन। बाध्यतावश ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपर्छ र एउटा समाजमा चलिआएको लेनदेन व्यवहार पनि हो। समाजकै लेनदेन व्यवहार भए पनि गाउँसमाजमा साहुसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था कहालीलाग्दो नै हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा साहुसँग लिइने ऋणमा मिटर घुमेजस्तो ब्याज घुम्ने भएकाले यसलाई चलनचल्तीको भाषामा मिटरब्याजी ऋण भन्ने गरिन्छ। यही कहालीलाग्दो अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वी तराईका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्लाका प्रतिनिधि पात्रहरू राजधानी काठमाडौँमा आफ्ना दुःख, पीडा व्यक्त गर्न बर्दिवासबाट पैदलै आइपुगेका छन्। कुल ९० जनाको यस प्रतिनिधि समूहमा दूधे बालकसहि
विकास–निर्माणमा विडम्बना
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै विश्वमा विरलै देखिने कार्य नेपालमा देख्न, सुन्न र भोग्न पाइन्छ। कुनै पनि दातालाई हारगुहार गरेर अनुदानमा सडक बनाइन्छ। वास्तवमा निर्माणसम्पन्न गर्नु विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्नु हो। सडक निर्माण गर्नुपर्छ तर सोही सडक केही समयपछि अर्को पक्षबाट ऋण लिएर मर्मत गरिन्छ। त्यो पनि निर्माण तथा डिजाइनमा कमजोरी भएको भन्दै ऋण सहयोग लिएर मर्मत थालिएको छ। सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा यसलाई विकास प्रक्रियामा विडम्बनाको एक प्रखर नमुनाका रूपमा लिनुपर्दछ। सम्भवतः विश्वका कुनै मुलुकको विकास प्रक्रियामा यस प्रकारको विडम्बनायुक्त निर्माण विरलै देख्न पाइन्छ।
असहज सहुलियतपूर्ण कर्जा
मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नमा घरेलु तथा साना उद्योगको प्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण योगदान रहने निर्विवाद तथ्य हो । यस प्रकारका उद्योगको प्रत्यक्ष सरोकार तथा सम्बन्ध स्थानीय तहका साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोगमै केन्द्रित हुने गर्दछ । यस अवस्थामा यस्ता उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालनार्थ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु राज्य तथा सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण दायित्व तथा प्राथमिकता हुन आउँछ । कर्जाको पहुँचबिना कुनै पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन भने साना र घरेलु उद्यमका लागि पुँजी असाध्य महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका निम्ति संरचनागत गृहकार्य लामो समयदेखि हुँदै आए पनि सहज तवरले काम हुन नसकेको गुनासो गम्भीर मान्नुपर्छ ।
जनसङ्ख्याको बदलिँदो आयाम
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यसका विभिन्न आयाम तथा कोणबाट चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ । जनगणनाको अन्तिम नतिजाअनुरूप नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्यामा पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख र महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाखभन्दा बढी रहेको छ । पछिल्लो जनगणना अर्थात् २०६८ मा गरिएको जनगणनाको तुलनामा यस पटक नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ । यसले आगामी दिन आर्थिक वि
क्यान्सर उपचारमा घरखेत
सरकारले अनेक प्रयास गर्दागर्दै पनि नेपालमा असाध्य रोगहरूको उपचार सहज हुन सकेको छैन । मध्यम र विपन्न वर्गका निम्ति कतिपय रोगको उपचारमा पहुँच छैन भने पहुँच हुनेले पनि घरखेत बेचेरै उपचार गर्नुपरेको छ । कतिपय रोगमा त उपचारमै सम्पत्ति समाप्त हुन्छ र अन्तिममा बिरामीसमेत बाँच्न नसक्ने अवस्था हुन आउँछ । सम्पत्ति पनि सकिने र बिरामी पनि नबाँच्ने मात्र होइन, घरको कमाउने मानिस नै उपचार गर्दागर्दै सम्पत्ति सकेर परलोक भएपछि परिवारको बिचल्ली भएकोसमेत पाइएको छ । त्यस्तै असाध्य रोगमा पर्ने क्यान्सरको उपचारसम्बन्धमा ताजा अनुसन्धान प्रकाशमा आए
विषादी परीक्षणको विडम्बना
प्राकृतिक तवरले हुने उत्पादनले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्न नसकेपछि रासायनिक मलको आविष्कार भयो । उत्पादन वृद्धि र रोगकीराबाट जोगाउन रासायनिक विषादीको प्रयोग सबैतिर निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि खाद्य तथा तरकारीमा रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा नेपालमा जम्मा ५६ मेट्रिक टन रासायनिक विषादी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७८३ मेट्रिक टन पुगेको छ । साढे दुई दशकमा झन्डै १४ गुनाले रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्नु पक्कै पनि खुसीको खबर होइन ।
सफलताको शुभकामना
वि.सं. २०७९ निर्वाचन वर्षकै रूपमा रह्यो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त नै हो । यी सबै निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर पुस १० गते प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएका प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्नेक्रममा छोटो समयमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक आवश्यकता आइप¥यो । यो कार्य सहज रूपमा पूरा भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध १० राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु भएपछि राजनीतिक स्थायित्वको आधार बलियो भएको छ ।
दूधको मनोमानी मूल्य
बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। उपभोक्ताको उपभोगबाटै बजार अर्थतन्त्र चलेको हुन्छ। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको खरिद र उपभोग गरेर नै बजार चलेको हुन्छ। बजार नै अर्थतन्त्रको मुटु नै हो। बजारबिना अर्थतन्त्रको चलायमान कल्पना पनि गर्न सकिन्न। धेरै मुलुक खास गरी विकसित देशमा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण हुँदैन, मूल्य प्रणाली वैज्ञानिक हुन्छ। तर नेपालमा भने उपभोक्ता पाइलैपिच्छे ठगिनु पर्ने बाध्यताजस्तै भएको छ। भन्न त उपभोक्ता अर्थात् ग्राहकलाई भगवान् नै भन्ने गरिन्छ तर तिनै भगवान् ठगिनुपर्छ। केही दिनअघि दूधको मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्न थालेको प्रसङ्गले अहिले समाचारमा प्राथमिकता पाइरहेको छ।
राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थापन
विशिष्ट व्यक्तिको सवारी आवागमन केही वर्षदेखि ठूलै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप तीव्रतर रूपमा बढेसँगै यो विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको थियो । विशेष गरी राष्ट्रपतिको सवारीको समय, त्यसको अघि र पछि समेत लामैजस्तो समय सडक नै खाली गर्नुपर्ने अवस्थाले उपत्यकामा एकै पटक हजारौँ हजार सवारी र लाखौँ मानिस प्रभावित हुने गरेका थिए । गुडिरहेका सवारीसाधनलाई सवारीकै कारण गन्तव्य मोडिदिँदा धेरैतिर सवारी जाम
निजामती विधेयकको गृहकार्य
विगत केही वर्षदेखि नेपाली निजामती क्षेत्रमा सङ्घीय निजामती ऐन निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिए पनि हालसम्म यसबारेमा कुनै निष्कर्ष हासिल भएको छैन । यो ऐनका निम्ति विधेयक मस्यौदाकै चरणले लामो समय लिएको छ । निजामती सेवाका हरेक विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा यसको व्यग्र प्रतीक्षा आमकर्मचारीबीच हुनु नौलो विषय पनि होइन । यससम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यसले ऐनको रूप लिन सम्भव हुन्छ तर अघिल्लो संसदीय कार्यकाल प
मेलम्चीको विकल्प
काकाकुल काठमाडौंँको तृष्णा मेटाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा लिइए पनि यो समस्या समाधानको सबै विकल्प होइन । मेलम्ची क्षेत्रको भौगोलिक बनावट कमजोर देखियो । आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै ठूलै समस्या देखियो । त्यसैले मेलम्ची मात्रले काठमाडौँ उपत्यकाको मागअनुरूप खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या समाधान कठिन हुने देखिएको छ । प्राकृतिक कारणले कुनै पनि बेला पानीको सुरुङ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने छ । यस्तै अनेक कारणला
प्रशासन सुधारको आयाम
सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरल तथा सहज तवरले प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो। यसबाहेक जनताका विभिन्न अपेक्षा पनि हुन्छन्। वास्तविकताको कसौटीमा विश्लेषण गरिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यक्त गर्नु भएजस्तै जनअपेक्षा तथा कर्मचारी प्रशासनबीच ठूलो खाडल रहेको विषय वास्तविक तथा यथार्थपूर्ण रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई मङ्गलबार राजधानीमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यी महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिले कर्मचारी प्रशासनमा विद्यमान अनेकन समस्या र तिनको समाधानका निम्ति विलम्ब गरिन नहुने प्रस्ट विचार मान्न सकिन्छ। समुच्चा रूपमा यी समस्याको समाधान यथासम्भव शीघ्र रूपमा हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।
मलमा अनुदान कटौती
विगत लामो समयदेखि नेपालमा रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा कृषक मारमा परिरहेको कुनै नौलो विषय होइन । कृषिकर्मका निम्ति मलखादको उपयोगिता सायदै कसैलाई बुझाइरहनु पर्ला तथापि रासायनिक मलको अभाव राष्ट्रिय चुनौती बनिरहेको छ । बर्सेनि मलका कथा दोहोरिइरहेको छ र यो पटक त अझ बेग्लै प्रकारले दोहोरिएको छ । बेग्लै कथा मूल्य वृद्धिको मार हो । रासायनिक मल अभावको स्थितिबाट गुज्रिरहेका कृषकलाई मूल्य वृद्धिको मार र भार थपिनु पक्कै पनि सुखद होइन । सरकारले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी सबै प्रकारका रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय
क्रिकेट टिमलाई बधाई
अन्य खेलमा पछाडि परे पनि विश्व क्रिकेटमा नेपालले राम्रै गरी चिनाउन थालेको छ। यताका दशकमा थुपै्र उपलब्धि हासिल गर्दै नेपालको नाम उँचो बनाउन थालेको हो। नेपाल विगतमा टेस्ट नखेल्ने राष्ट्रबीच शीर्ष स्थानमा पनि रहेको टिम हो। नेपालले विश्वकप टी–ट्वान्टी पनि खेलिसकेको छ। विश्वकपमा नेपालले पहिलो सहभागितामै तीनमध्ये दुई खेलमा दुर्लभ जित हासिल गरेको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय टी–ट्वान्टीको मान्यता र एकदिवसीय मान्यता पनि प्राप्त ग¥यो। सन् २०१८ मा नेपालले पहिलो पटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेपछि नयाँ युगकै सुरुवात भएको मान्नुपर्छ।
दार्चुलामा सस्तिएको भारु
नेपालका सबै भूभागमा नेपाली रुपियाँ (नेरु)को प्रचलनको विगतमा अनेक रूपरङ्ग थिए । भारतमा रोजगारी गर्न गएकाले ल्याउने भारतीय मुद्रा (भारु) धेरैका निम्ति स्वीकार्य हुने गरेको देखिन्छ । हुन पनि नेपाली रुपियाँको धेरै लामो इतिहास नभएका कारण भारुको व्यावहारिक प्रचलनको आफ्न तौरतरिका देखिने गरेको समेत छ । विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बजारको प्रभावसँगै भारुको प्रचलन बढी नै देखिन्छ । त्यसैले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय मुद्राको मागमा वृद्धि हुनु सामान्य कुरो हो । धार्मिक यात्रा, पर्यटन, स्वास्थ्योपचार, रोजगारी, किनमेल आदिका सन्दर्भमा भारतीय मुद्रामा माग अत्यधिक हुने गरेको विगत थियो । भारतीय मुद्राको सटही तथा सङ्कलनलाई आकर्षक कारोबारका रूपमा लिइने प्रचलन पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन तर यताका दिनमा कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा भने कथा फरक देखिन थालेको छ । नेपालका निम्ति त्यो स्वागतयोग्य कुरासमेत हो ।
व्यापार रणनीतिको दिशा
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको तस्बिर राम्रो छैन । आयात निरन्तर बढ्दो छ भने निर्यात बढ्न सकेको छैन । आयात र निर्यातबीच निकै ठूलो खाडल रहँदै आएको छ । बर्सेनि आयातको आयतनमा वृद्धि हुँदै गएको छ भने निर्यातको आँकडामा सोहीअनुरूप वृद्धि हुन सकेको पाइँदैन, बरु असाध्य न्यून छ । त्यसैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यात व्यापार बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यस अर्थमा निर्यात व्यापारलाई हरसम्भव प्रयत्नसहित वृद्धि गर्नु अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र
राष्ट्रप्रमुख पौडेललाई बधाई
बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता सुवास नेम्वाङ मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ दलमध्ये नौ दलको पौडेललाई समर्थन भएकाले उहाँको जित आरम्भमै लगभग सुनिश्चितजस्तै थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा पौडेललाई सबैतिरबाट बधाई प्राप्त भइरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभए पनि संविधानको परिपालना तथा संरक्षण
महिला सहभागिता
एक्काइसौँ शताब्दीमा लिङ्गको आधारमा गरिने भिन्नता आफैँमा विभेदपूर्ण हो। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा ‘समतालाई अँगालो माराैँ’ ले पनि यस्ता विभेदपूर्ण कार्यलाई पर सार्दै महिला तथा पुरुषबीचको समतालाई प्रश्रय दिने प्रमुख लक्ष्य लिएको देखिएको छ। यसका निम्ति हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक विभेदलाई पन्छाउँदै समान अवसरको सिर्जना गरिनुको विकल्प देखिँदैन। तर नेपालमा भने अझै पनि लैङ्गिक समानताका निम्ति लामो बाटो हिँड्नु पर्ने देखिएको छ। संविधान र कानुनमा भएका प्रावधानको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समानता सैद्धान्तिक विषय मात्र त भएन भन्नेसमेत देखिएको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय
शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरणसँगै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको ऐतिहासिक तथ्य हो। शान्ति प्रक्रियापछि मुलुकका राजनीतिक विकासक्रमले संविधान सभाको निर्वाचन दियो। पहिलो निर्वाचनले संविधान बन्न नसके पनि दोस्रो संविधान सभाले मुलुकमा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान आज हामीसँग क्रियाशील छ। केही लामो समय लागे पनि शान्ति प्रक्रियाकै फलस्वरूप मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक युगमा छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण केही ढिला भए पनि त्यसको विधि र प्रक्रियाप्रतिको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा छ।
संविधान रक्षाको प्रतिबद्धता
नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यासको लामो इतिहास छैन। जनताका प्रतिनिनिधिले बनाएको संविधान, २०७२ सालमा कार्यान्वयनमा आयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान नै निर्माण गर्न नसकी भङ्ग हुँदा जनता निराश थिए। दुई वर्षे कार्यकालमा अर्को दुई वर्ष थप्दा पनि संविधान बन्न नसक्नु विडम्बना थियो। त्यसबीच पटक पटक सरकार फेरियो तर संविधान बन्न सकेन। भङ्ग भए पनि दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दुई वर्षमै संविधान निर्माण हुन सक्यो
तलब आयोगको निष्कर्ष
न्यूनतम पारिवारिक जीवनयापन नै रोजगारीको मुख्य लक्ष्य हो । परिवारका सदस्यको भरण पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अन्य आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति रोजगारीको पारिश्रमिक वा तलबबाट सम्भव हुन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न किसिमका समस्या सिर्जना हुन सक्छन् । यसले कर्मचारीमा निराशासमेत पैदा गर्न सक्छ । वर्तमानमा नेपालको निजामती सेवामा लगभग यस्तै स्थिति विद्यमान रहेको छ । सरकारी तलबमानबाट पारिवारिक भरण पोषणलगायत सन्ततिको शि
आयुर्वेदमा नयाँ उत्साह
प्राकृतिक तवरले मानव उपचारमा अति महत्त्वपूर्ण मानिने आयुर्वेद औषधि उपचार पद्धतिको ख्याति संसारमा दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । विशेषगरी योग, ध्यान, जडीबुटी, आहार–विहारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिने आयुर्वेदीय उपचार पद्धतिलाई प्रकृतिसँग निकै निकट उपचार पद्धतिका रूपमा समेत लिइन्छ । परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा आयुर्वेद उपचार परम्पराको निकै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको यथार्थ छ । आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भित्रिनुअघि नेपाली समाजको स्वास्थ्य स्थिति नै यसै परम्परामा पूर्ण रूपमा निर्भर रहेकै कारण पनि यो नेपालीका निमित्त निकै महत्त्वपूर्ण उपचार विधि हो । नेपाली समाजको अभिन्न अङ्गका रूपमा आयु
कोशी प्रदेशको गौरव
अन्ततः प्रदेश १ ले स्थापनाको आधा दशकपछि कोशी प्रदेश नामसहित आफ्नो पहिचान प्राप्त गरेको छ । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पछि नाम प्राप्त गर्ने प्रदेश यही बनेको छ । अन्य बाँकी छ प्रदेशले स्थापनाको पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सभामार्पmत नामसहित परिचय प्राप्त गरिसक्दा प्रदेश १ लाई भने दोस्रो कार्यकालसम्मै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो तर ढिला भए पनि नेपालकै ठूलो प्राकृतिक सम्पदा कोशी नदीका नामकरणले यो प्रदेशलाई दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।
