जलस्रोतमा धनी देश नेपाल यही स्रोतको सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने सम्भावनाको कथा अब वास्तविकतामा परिणत हुन थालेको छ । ११३ वर्षअघि फर्पिङमा पाँच सय किलोवाट क्षमताको चन्द्रज्योति हाइड्रोपावर स्टेसनको स्थापना हुँदा चीनमा विद्युत् उत्पादन सुरु नै भएको थिएन । त्यतिअगाडि विद्युत् उत्पादन सुरु भए पनि झन्डै एक शताब्दीसम्म नेपालको जलविद्युत् क्षमताका कुरा गरियो, विकासको गति एकदम सुस्त भयो । नेपालका नदी बगेर जाने भारतबाट बिजुली आयात गरेर प्रसारण तार पुगेका ठाउँमा बालियो । पछिल्ला दशकमा चाहिँ जल ऊर्जा विकासमा सन्तोषजनक प्रगति भएको छ । बिजुलीमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको नेपालले आफूलाई बढी भएको बिजुली भारतलाई बेचेर अर्बौं रुपियाँ कमाउन थालेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्षको जेठदेखि असोजसम्म ११ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपियाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । यद्यपि बाह्रैमास बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने छ तथापि अहिलेको निर्यात सूचनाले नेपालको समृद्धिका लागि जल ऊर्जा बलियो र दीर्घजीवी आधार हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् गत जेठ २८ बाट भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन, भदौ र असोज तीन महिनामा नौ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपियाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात ग¥यो भने असोज महिनामा मात्र चार अर्ब दुई करोड ३५ लाख रुपियाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ५६२ मेगावाट र महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ७० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरू अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यस वर्ष करिब १६ अर्ब रुपियाँको विद्युत् निर्यात हुन सक्ने देखिएको बताउँछन् । विद्युत् निर्यातबाट नेपाल र भारतबिचको व्यापार घाटा कम गर्न र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुग्ने छ ।
हिउँद नलाग्दासम्म थप करिब एक सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ तर यसका लागि भारत सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग थप बिजुली खरिदका लागि प्रस्ताव गरिएको तर अहिलेसम्म स्वीकृति प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालमा चाडपर्वका कारण कलकारखानामा कम खपत अनि काठमाडौँमा चिसो सुरु भइनसकेको र तराईमा गर्मी पनि सकिएकाले आन्तरिक रूपमा विद्युत्को माग घट्छ । भारतबाट थप विद्युत् निर्यात स्वीकृति नपाउने हो भने यहाँका कतिपय विद्युत् गृहहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता छ ।
प्रसारण पूर्वाधार रहेको भारतमा चाहिँ बिजुलीको माग रहने यता चाहिँ विद्युत् केन्द्रहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपाल भारतबिच सम्पन्न विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसो त तत्कालका लागि हिउँदमा नेपालले पनि भारतबाटै विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले दुई देशबिच निश्चित मात्राको मात्र होइन, आवश्यकता र उपलब्धताको सन्तुलन मिलाएर विद्युत् खरिद बिक्रीको बाटो खुला गरिँदा नेपाली स्वच्छ ऊर्जाको लाभ दुवै देशले लिन सक्ने छन् ।
लोडसेडिङको अन्त्य, भारतमा विद्युत् निर्यात तथा केही ठुला आयोजना अगाडि बढाइरहेको नेपालले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हिउँदमा आफैँले आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि केही वर्षपछि अन्त्य हुने छ । त्यसबेला अर्बौं राशि खर्च गरी विकास गरिएका स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रहरू बन्द गर्नु नपरोस् भनेर नै बङ्गलादेश, चीन जस्ता नजिकका छिमेकीलाई पनि विद्युत् बिक्रीका पूर्वाधार र सम्झौताहरू सरकारले अगाडि बढाएको छ । स्वच्छ र गुणस्तरीय ऊर्जाको मुलुक बन्दै गरेको नेपालले आन्तरिक तथा बाह्य उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यो दायित्व मूलतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा छ । यही वर्ष तीन हजार
मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामा पुग्नुमा निजी क्षेत्रको पनि ठुलो योगदान छ । उत्पादनमा योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई पनि बजार खोज्न प्रेरित गरिनु वाञ्छनीय छ ।
