जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असर अहिलेको विश्वका सबैभन्दा जटिल समस्या भएका छन् । बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, मरुभूमीकरणले मानव जीवनसँगै पर्या तथा जलचक्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । हिमालका हिउँ पग्लिँदै जाँदा पानीको स्रोत जोखिमतिर गइरहेको छ । पूर्वपश्चिम फैलिएको नेपालको हिमाल क्षेत्र हिन्दकुश पर्वतको महत्वपूर्ण भूभाग हो । एसियाकै झन्डै दुई अर्ब मानिसको जल र जीविकासँग जोडिएको हिमाल क्षेत्र जोखिममा छ । नेपालले त्यसबाट सबैभन्दा धेरै पीडा भोग्दै छ । जीवाश्म इन्धनको अति दोहनबाट केही मुलुकले औद्योगिक क्रान्तिपछि समृद्धि हासिल गरे तर त्यसको असर भने नेपाल जस्ता अनेकौँ मुलुकले भोग्दै छन् । पीडा भोग्ने धेरै मुलुक जलवायु परिवर्तनका निम्ति दोषी छैनन् । त्यो पीडाबाट आफू र सिङ्गो पृथ्वीलाई जोगाउन सिर्जनशील कार्यमा भने अगाडि बढेका छन् । नेपालले आगामी जेठ २ गतेदेखि तीन दिन काठमाडौँमा पहिलो पटक सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । जलवायु चेतनाको जग फराकिलो बनाई परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न नेपालले यो कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण विश्व मञ्च बनाउन चाहेको छ । त्यसनिम्ति आवश्यक तयारी यतिबेला तीव्रतर रूपमा अगाडि बढेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु न्याय सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । पृथ्वीको तापमान बढाउने भूमिका निर्वाह गरेका कतिपय औद्योगिक मुलुकले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति वित्तीय सहयोग दायित्वभित्रकै विषय हो । जलवायुसम्बन्धी विगतको सम्मेलन यसै सेरोफेरोका कतिपय निष्कर्ष अझै पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु न्यायको मुद्दालाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने जलवायु वित्तसँग जोड्न चाहन्छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमार्फत जलवायु न्याय र जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रयासलाई विश्वव्यापी बनाउन लागेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले सिल्क रोड सिटी एलायन्ससँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र हिमालय संरक्षण’ कार्यक्रममा भिडियोमार्फत केही दिनअघि सम्बोधन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले हिमालय र सिजाङ पठारमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावको सविस्तार चर्चा गर्दै अब न्यूनीकरणमा ढिला गर्न नहुने स्पष्टसमेत पार्नुभयो ।
हिमाल पर्वत शृङ्खला सीमित मुलुकको मात्र चासोको विषय होइन । नेपाल र चीनको सिमाना जोडिएको हिमाली भेगमा मानव बस्तीसँगै हिउँ र हिमनदीको भण्डारण रहेको छ । जलवायु चक्रसँगै ताजा पानीको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको हिमाल संरक्षणमा विश्वकै भूमिका अपरिहार्य छ । यो हिमालय पर्वतका हिउँ पृथ्वीको तापक्रम घटाउने र मनसुन प्रणालीलाई नियमन गर्ने काम युगौँदेखि गरिआएको छ । पृथ्वीको समग्र जलवायु र समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्थिर बनाउन हिमालयको हिउँको योगदान अतुलनीय हुँदा हिउँ जोगाउनु जरुरी छ । त्यसनिम्ति जीवाश्मबाट स्वच्छ इन्धनतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।
नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जलवायु आयामलाई उच्च महत्व दिएको छ । जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्ने नीति र योजना बन्ने छन् । नेपाल जलवायु परिवर्तनका हिसाबले विश्वमै प्रभावित मुलुकमा परेको अनेक ताजा उदाहरण छन् । गत वर्ष असोज १० देखि १२ गतेसम्म काठमाडौँ र यसवरपर आएको बाढी, पहिरो, डुबानले झन्डै ४६ अर्ब रुपियाँको क्षति पुग्न गयो । त्यसअघि पर्यटकीय हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको थामेमा आएको गाउँ नै बगाउने बाढी अझ ठुलो पीडाको उदाहरण हो । अब जलवायु वित्त परिचालनमा साझेदारी रणनीति नभई सीमित स्रोतसाधन भएको नेपाल एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन । यसमा विश्व साझेदारी चाहिन्छ । आसन्न सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका मूलभूत असरमा विश्व साझेदारी बनाउन मद्दत गर्ने छ । यसले जलवायु न्यायका निम्ति विगतमा भएका कतिपय शिथिल कार्यलाई पुनः नयाँ दिशा दिने विश्वास छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममै कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिने कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ । त्यसले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग बढाउनु अपरिहार्य छ । नेपालमा विद्यमान जल, वायु र सौर्य माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको अपार सम्भावनामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
