सार्वजनिक सम्पत्तिको निजी प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो । सामाजिक महारोगको रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारले आज निरीह जनतालाई आतङ्कित, इमानदार राष्ट्रसेवकलाई भयभीत, प्रतिष्ठित सङ्गठनलाई कलङ्कित, सुन्दर र शान्त समाजलाई दिग्भ्रमित र पवित्र राष्ट्रलाई अतिक्रमित बनाएको छ । हिजोआज यसलाई रोगमध्येको पनि महारोग प्राणघातक क्यान्सरसँग तुलना गरिएको छ । त्यसै गरी सुशासन शासन व्यवस्थालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी, जनमुखी, पारदर्शी, नतिजामुखी र भ्रष्टाचाररहित बनाउने क्रियाकलाप हो । यसले भष्टाचारको शल्यक्रिया गरी समाजमा नैतिकता र सदाचार प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले यसलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सार्थक सारथि मानिन्छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत साध्यका लागि प्रयोग गर्ने अनैतिक संस्कारबाट भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भन्नुभएको थियो । तर हाम्रो मुलुकमा समाज र राष्ट्रको दोहन गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचारीहरू रमाएर सदाचारीमाथि राज गरिरहेका छन् । त्यस्ता भ्रष्टाचारीउपर समयमै कारबाही नहुँदा आर्थिक अराजकताले पराकाष्ठा नाघेर कानुनको शासनको धज्जी उडाएको छ । घुसखोरहरूको चङ्गुलमा अकुत सम्पत्तिले गर्दा कृत्रिम महँगी बढेर जनताको ढाड सेकिएको छ ।
रुखको जरामा नै खराबी छ भने हाँगामा मलजल गरेर सप्रिँदैन, जरामै उपचार गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने ठुलाठालुमा खराबी हुँदा जराधार तहका नागरिकलाई मात्र डण्डा लगाएर र खोरमा पठाएर हुँदैन । ठुलाठालुहरूलाई नै छानबिन, सतर्क र सचेत गराई डण्डा लगाउनु पर्छ । अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध भए तापनि पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा कमी आएकै कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नयाँ शैली एवं स्वरूप बढेको छ । सार्वजनिक प्रशासनका पदाधिकारीमा गोप्यताको संस्कृतिले प्रश्रय पाउँदा भ्रष्टाचारले गति लिएको छ । सुशासन त केवल सुशासन ऐनमा नै सीमित रहेको छ । एउटा राष्ट्रसेवकले सपथ खादा नै सरकारी कामकारबाहीका सूचनाहरू गोप्य राख्ने छु भन्ने वाक्यबाट नै भ्रष्टाचारको विजारोपण हुन गएको भन्ने गुनासो रहेको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो भए झैँ गोप्य संस्कृतिमै रमाई राष्ट्रभन्दा पनि माथि रहेर केही राष्ट्रसेवकले नैतिकताको बाटो बिराएका छन् ।
नेपालका अधिकांश पदाधिकारीमा इच्छा पूरा नहुँदा क्रोध बढ्ने र इच्छा पूरा भएपछि लोभ बढ्ने मानसिकताले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । प्रशासनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरी सुशासनसहितको विकास गर्ने आकाङ्क्षा प्रकट भएको लामो समय भए पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख सञ्चालक, सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू गठबन्धन फेरबदल र सरकारको जोडघटाउमा लागेका छन् । अधिकांश नेता दलका नेता भए, देशका नेता बन्न सकेनन्, कर्मचारीहरू हाकिमका कर्मचारी भए, सेवाग्राहीका कर्मचारी बन्न सकेनन् भन्ने गुनासो व्याप्त रहेको छ । प्रभावस्वरूप भ्रष्टाचार फराकिलो राजमार्ग बन्दै गएको छ । सबै भ्रष्टाचार दृश्यमा आएका छैनन् । कतिपय भ्रष्टाचार उजुरी नपरी सतहमा आउँदैनन् । भ्रष्टाचारमा रङ्गे हात पक्राउ परेका कैयौँ दृष्टान्तले यसलाई पुष्टि गर्छ । न्यून तलब भत्ता र छिटो छिटो धनार्जन गर्ने मानसिकताले कर्मचारीहरू अख्तियारबाट रङ्गेहात पक्राउ पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीले पदासीन हुँदा वा पदबाट अलग हुँदा कस्तो जीवन यापन गरिरहेको छ भन्ने कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर आममानिसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी धारणा बनाउने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रायः मानिसले सार्वजनिक कानुन, सामाजिक आचरण र आफ्नै अन्तःस्करणको आवाजलाई संहिताबद्ध गर्न नसक्दा भ्रष्ट मनस्थिति र व्यवहारहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचार एउटा कुनै परिस्थितिको उपज नभई योजनाबद्ध गैरकानुनी क्रियाकलापको नतिजा हो ।
अवैध ढङ्गले आफू र आफ्ना प्रियजनको हितलाई सुनिश्चित गर्न खोज्दा यस महारोगको जन्म भएको छ । प्रसिद्ध विद्वान् क्लिटगार्डका अनुसार भ्रष्टाचारको कारण एकाधिकार र तजबिजी अधिकारको उपस्थिति हो भने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकताको अनुपस्थिति हो । वैधानिक प्रक्रियाबाट हुने आर्जनभन्दा अवैध प्रक्रियाबाट हुने आर्जन बेसी भई भ्रष्टलाई हुने सजाय अत्यन्त कम भइदिँदा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने गरेको छ । त्यसै गरी एउटा भ्रष्ट व्यक्तिले जोखिमको विश्लेषण गरी भ्रष्टाचारबाट प्राप्त हुने लाभको मात्रा सजाय र पक्राउ पर्ने सम्भावनाको गुणनफलभन्दा बढी भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत रहन्छ । पछिल्लो समय छिटो धनार्जन गर्ने मौन सामाजिक होडबाजीका कारण भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाज गुञ्जायमान भइरहेका छन् तर सुशासन अत्यन्त कमजोर रहेको छ । मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भइदिँदा घरेलु प्रतिष्ठाको त कुरै छोडौँ राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत ह्रास आएको छ । दोस्रोस्तरका पदाधिकारीहरूमा हस हजुर संस्कृति मौलाउँदा भ्रष्टाचार चाहेर वा नचाहेर बाध्यकारी प्रथा बन्न गएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नाई भन्न सक्ने निर्भीक राजनीतिज्ञ र प्रशासक खड्किएको छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको ‘मलाई नाई भन्न सक्ने प्रशासक चाहिएको छ’ भन्ने भनाइलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अन्तरबोध गर्न सकिन्छ । वास्तवमा सबैले आफूलाई गलत लागेको कुरामा नाई भन्न सकेर आफ्नो अन्तरआत्मिक विवेकशीलताको मगज राष्ट्रहितमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छ तथापि यसमा सर्वपक्षीय क्रियाशीलता जरुरी छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार महाशत्रु हो, सुशासन प्रियजन मित्र हो । अनि भ्रष्टाचार बढी भएमा सुशासन कमजोर र सुशासन मजबुत भएमा भ्रष्टाचार कमजोर हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १८० मुलुकमा गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्भेक्षण अनुसार सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपालले ३४ अङ्कका साथ सुशासनको १०७ औँ स्थान प्राप्त गरेको छ । यसअघि सन् २०२३ को प्रतिवेदनमा नेपाल ३५ अङ्कका साथ १०८ औँ स्थानमा रहेको थियो । यसरी तथ्याङ्कले भ्रष्टाचार झिनो बढेको देखाएको छ भने देशगत र्याङकिङ भने एक स्थान सुधार भएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत एवं कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रमगत एवं प्रक्रियागत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू नभएका होइनन् तर पनि भ्रष्टाचारको क्षेत्र फराकिलो बनेर सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन सञ्चालनका मुख्य कर्ताहरू राजनीति र प्रशासनमध्ये राजनीतिमा प्रशासन र प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप घुसेको छ । त्यसै गरी कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वका स्वकीय सचिवालयबाट अनुचित र अवाञ्छित प्रभाव पर्दा कर्मचारीको पेसागत मर्यादा हराएको छ । निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको छ । त्यसै गरी लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरिएको भए तापनि राजनीतिक दल निकटका अन्य ट्रेड युनियन पनि समान हैसियतमा क्रियाशील रहेका छन् । यसरी अन्य ट्रेड युनियन सौदाबाजीको सम्बन्धमा आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत क्रियाशील हुनुपर्नेमा तिनको समानान्तर क्रियाशीलताले कर्मचारीतन्त्रको प्रतिष्ठा र व्यावसायिक निष्ठामा आँच आउनुका साथै सार्वजनिक खर्चमा अनावश्यक बढोत्तरी भएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अनेकौँ चुनौतीसँगै अवसर र सम्भावना पनि रहेका छन् । यस क्रममा मुलुकको शासन प्रणाली जनमैत्री र प्रशासकीय प्रणाली प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता प्रणाली मजबुत बन्दै गए अनुरूप लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा ऊर्जाशील नवयुवाको प्रवेश बढ्दै गएको छ । विकासमा नागरिकहरूको चासो र जागरण बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको क्रियाशीलता बढेको छ । भ्रष्टाचार र सुशासन बहुआयामिक र बहुनिकायसँग सम्बन्धित सवाल भएकाले निकायगत समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्न लागिएको अवस्था छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासका क्रियाकलापमा जनताको अधिकारमुखी जागरण बढेको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्धन यो समयको जोडदार माग हो । तसर्थ अधिकार प्राप्त राजनीतिज्ञ, शासक र प्रशासकहरूले स्वार्थी मानसिकता त्यागेर, आधिकारिक ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनको सकारात्मक काममा रचनात्मक र सिर्जनशील सहयोगी बनेर तथा नकारात्मक काममा खबरदारी गरेर, सरकारले दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको व्यवहार अपनाएर र भ्रष्टाचारमा सचेत अनि जागरुक जनताले सार्वजनिक कामकारबाहीको उदाहरणीय र अनुकरणीय ढङ्गले निगरानी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । त्यसै गरी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले पनि नियुक्तिकर्ताप्रति नभई सुशासनप्रति उत्तरदायी हुँदै प्रदर्शनीय प्रभाव पर्नेगरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु पर्छ । सबै तह र तप्कामा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सदाचार र सद्विवेकको उपयोग गर्दै अगाडि बढेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्धनको अभिलाशा पूरा हुने देखिन्छ ।
