विश्वका धेरै देशमा बेलाबखत द्वन्द्व उत्पन्न हुने गर्छ । नेपालमा पनि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले विसं २०५२ फागुन १ गतेबाट सशस्त्र विद्रोह गर्यो । १० वर्षमा झन्डै १७ हजारको ज्यान लिएको यो द्वन्द्वको घाउ निकै गहिरो छ । ठुलो धनसम्पत्तिको क्षति भयो । निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै भएन । मारिएका र जनधनको क्षतिसँगै द्वन्द्वमा कैयौँ नागरिक बेपत्ता भए । कतिको गैरन्यायिक हत्या भयो । सो द्वन्द्व विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भयो । देश संविधान सभामार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्यो तर शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको दुई दशक हुँदासमेत शान्ति प्रक्रियाका केही काम थाती नै छन् । द्वन्द्वका घाउ निको बनाउन गम्भीर फौजदारी अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्ने थियो । यो कार्य अझै अपूरो छ । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगे पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले अझै जानकारी पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन दशकौँ कुर्नुपर्ने विडम्बना देखिएको छ । द्वन्द्व निरूपणका क्रममा विगतमा कतिपय कार्य अगाडि बढाइए पनि ती कार्य अपूरै रहे । संविधान नबन्दै २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो तर तोकिएको काम सम्पन्न हुन सकेन । आयोगको निर्धारित समय सकियो । नयाँ आयोग गठनका निम्ति लामो समयपछि बल्ल प्रक्रियामा गएको छ ।
त्यो १० वर्षका पीडाको घाउ बोकेर धेरै परिवार अझै छटपटिरहेका छन् । बेपत्ता परिवार आफन्तको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् । यसैबिच आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटी द्वन्द्वपीडित एवं अभियन्ता देवी खड्कासहितका प्रतिनिधिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे जिज्ञासा राखेका थिए । भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाका थाती काम सम्पन्न गर्ने र त्यस क्रममा मानवताविरुद्धका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न प्रयासरत रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओली सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिने नेता हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियाका काम सम्पन्न गर्ने पीडितका अपेक्षा स्वाभाविक छन् । बलात्कार जस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सराहनीय छ । दोषीलाई सजाय तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण मूल कार्य हो । द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अब धेरै पुराना भइसकेका छन् । कतिपय घटनाका प्रमाण नष्ट हुने जोखिम पनि बढेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि मानवताविरुद्धको अपराधका घटना र तिनमा संलग्नबारे पीडितले सत्यतथ्यको जानकारी पाउनुपर्ने अधिकार शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न विषय हो । अब यसलाई लामो समय राख्नु उचित हुँदैन ।
कुनै पनि समाजमा सशस्त्र द्वन्द्व अप्रिय समय हो । द्वन्द्वबाट शान्ति सम्झौता हुँदै अगाडि बढ्दा न्यायिक र गैरन्यायिक क्रियाकलापको प्रक्रियागत अन्वेषण हुने गर्छ । अन्वेषणसँगै अभियोजन, पीडितलाई हर्जाना र संस्थागत सुधारसमेतका प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । नेपालमा यी कार्य समयमै सम्पादन गर्नु थियो । पीडित र तिनका परिवारले न्याय पाउनुपर्ने थियो । त्यतिबेलाका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति मान्य हुँदैन । तत्कालीन विद्रोही पक्षका मात्र बेपत्ता भएका छैनन् । विद्रोही पक्षसँग असम्बद्ध निःशस्त्र, निहत्था नागरिक पनि बेपत्ता भएका छन् । पीडित भएका छन् । सबैले समान रूपले न्याय पाउनु पर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका रूपमा सम्बोधन गरिने यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन अब धेरै ढिला भइसकेको छ । पीडितलाई न्याय तथा हर्जानाको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आधारभूत सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनसमेत छन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा यस्ता सांसारिक अभ्यासको पनि अनुसरण गरिनु जरुरी छ । वास्तवमा सङ्क्रमणकालीन न्याय कुनै पक्षको चासोको विषय मात्र होइन । शान्ति प्रक्रियाको मार्गनिर्देशनबमोजिम पनि राज्यले पूरा गर्नैपर्ने प्रव्रिmया हो । वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता अब संस्थागत हुन थालेका छन् । विगतमा कतिपय राजनीतिक असमझदारीका कारणले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया समयमा टुङ्गो लाग्न सकेन, अब ढिला गरिनु हुँदैन । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण अगाडि बढ्नु पर्छ ।
