दया, माया, सद्भाव र शान्तिपूर्ण नेपाली समाजमा २०५२ देखि एक दशक क्रूर सशस्त्र द्वन्द्वले समाजलाई आक्रान्त पा¥यो । राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित त्यो सशस्त्र द्वन्द्व अन्ततः शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित राजनीतिक पक्ष तयार भए । द्वन्द्वपीडित नागरिकले पीडाको वास्ता नगरी तिनलाई सत्तामा पु¥याए । दलहरू मिलेर नै शासन सत्ता चलाए तर शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन सकेका छैनन् । त्यसैले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । क्षमाशील नागरिकको यो सांस्कारिक धैर्यलाई राज्य र त्यो द्वन्द्वका पक्षले अब पनि शक्तिको दुरुपयोगबाट बेवास्तामा पार्न खोज्नु दिगो शान्तिको नेपाली चाहना विपरीत हुने छ । शान्ति सम्झौताबमोजिम शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार पक्षधर अनि विश्व समुदायबाट परिरहेको दबाबलाई महसुस गरेर अब चाहिँ सरकार र राजनीतिक दलहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका निर्माणमा सहमत भएको सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले चाडपर्वको अवसरमा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा सत्तापक्ष, विपक्षका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता अनि विभिन्न समाजका नागरिकले सद्भाव, एकता र शुभेच्छुक नेपाली संस्कृति पुनर्पुष्टि गरेको देखिएको छ । त्यहाँ लोकतन्त्रको पक्षमा दलबिच हार्दिकताको वातावरण कायम रहेको सन्देश पनि मिल्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका र सहकार्य, सहमतिमै शासन प्रणाली चलाएका राजनीतिक शक्तिहरूमा हार्दिकता देखिनु अनपेक्षित होइन नै । बरु यो शासन प्रणाली स्थापनाको जगका रूपमा रहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरू र सरकारबाट विलम्ब हुनु अनपेक्षित हो । राजकीय शक्ति प्राप्तिका अवसरमा भाग बिलो मिलाउन सहमत हुने गरेका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू मानवीय न्याय, शान्ति सम्झौता, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सङ्क्रमणकालीन कानुन बनाएर त्यसैबमोजिम शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन चाहिँ सहमतिमा पुग्न नसक्नुमा राजनीतिक दाउपेच र आफूकेन्द्रित स्वार्थ जिम्मेवार देखिन्छ । एमालेको चियापानमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउनेबारेमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वबिच सहमति भएको सन्देश दिनुभएर न्यायको खोजी र दिगो शान्तिको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकलाई आशावादी बनाउनुभएको छ ।
चियापानमा सहभागी हुनुअघि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । त्यहीँ यो विषय टुङ्ग्याउने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित भएमा पुष्टि हुने छ । शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरण अन्तर्गत यहीँ कानुन निर्माणको दायित्व छ । पटक पटक यो विधेयक मस्यौदा गरी कानुन निर्माणको प्रयास नभएको होइन तर द्वन्द्वका बेला गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाको दायरा सङ्कुचन गरी पीडितलाई न्यायभन्दा पीडकलाई उन्मुक्तिका गुञ्जायसहरू प्रस्ताव गरिँदा यो विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘पीडितकेन्द्रित भएर’ कानुन बनाउन प्रमुख र जिम्मेवार दलहरू सहमत भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुनुहुन्छ र उहाँले नै अहिले गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । यसैका लागि आफूले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभएका उहाँले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको ७८ औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्र्दा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी नदिने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन लागेको बताउनुभएको थियो । भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसले शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा राख्नुभएको चासोमा पनि उहाँ यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको थियो ।
नेपालको अद्वितीय, राष्ट्रिय स्वामित्वको, मौलिक मानिएको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि आवश्यक सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुख्य राजनीतिक कार्यसूचीसमेत हो । पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न, शान्ति, न्याय र परिपूरणबिचको सन्तुलन कायम गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समाजको स्वामित्वमा राख्न संसद्मा पेस गरिएको विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट त पारित हुन कठिन भयो तर यस विधेयकका प्रस्ताव सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, मानव अधिकार र न्यायको प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणका आधारमा टुङ्गो लगाउन सम्बद्ध पक्षहरू उद्यत भएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि स्याब्बासी प्राप्त हुने छ ।
