मानव अधिकारको मर्म

पृथ्वीका प्रत्येक वस्तुको आफ्नो अस्तित्व छ । पारस्परिक अस्तित्व र उपयोगले नै संसार चलेको छ । जीवको उत्पत्ति र विकासव्रmमले अनेक सभ्यताको विकास गर्न सम्भव भयो । सभ्यताको विकाससँगै मानिसले मानिसमाथिको अन्याय, अत्याचार र दुराचार पनि बढ्यो, बढायो । यसले मानिसको अधिकारबारे बहस हुन थाल्यो । यसलाई मानव अधिकारका रूपमा संस्थागत गरियो । मानव अधिकार मानिसको स्वतन्त्रताको अधिकार हो । स्वतन्त्रपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने अधिकार हो । मानिसले मानिसलाई दास बनाउने कुरूप इतिहास विगतमा अनेक तवरले देखिए । कुनै पनि खालको दासत्व स्वीकार्य हुँदैन । व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ । शिक्षा आर्जन गर्ने, सिप सिक्ने अधिकार छ । बिनाभेदभाव मानिस भएर बाँच्ने, काम गर्न पाउने, विचार र अभिव्यक्तिसँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने अधिकारलाई संस्थागत रूपमा मानव अधिकारले समेटेको छ । सन् १९४८ मा विश्व मानव अधिकारको घोषणापत्र जारी गरियो । त्यही दिनको सम्झनामा विश्वभर डिसेम्बर १० लाई विश्व मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ उन्मुख भएसँगै यो दिवसलाई नेपालले प्राथमिकताका साथमा मनाउँदै आएको छ । बुधबार यस वर्षको मानव अधिकार दिवस मनाइयो । यस वर्ष ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको नारा ‘मानव अधिकार ः हाम्रा दैनिक आवश्यकता’ रहेको थियो । 

विश्व मानव समाजले दुई वटा महायुद्ध भोग्यो । लाखौँलाख मानिसको जीवन गयो । युद्धको भयबाट रोक्न सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना भयो । राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि विश्वका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै संस्थागत प्रयास भए । त्यसै व्रmममा सन् १९४८ मा राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्न सफल भयो । सोही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० मा यो दिवस मनाइन्छ । विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा हुँदा नेपालमा १०४ बर्से राणाकाल थियो । जनअधिकारका निम्ति विश्वव्यापी आएका लहरलाई नेपालमा पनि स्थापित गर्न व्रmान्तिको बिगुल फुकियो । लगत्तैका वर्षमा राणाशासनविरुद्ध नेपालमा पनि सात सालको व्रmान्ति सफल भयो । प्रजातन्त्रले नागरिकको मुख खोल्यो । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा भने नेपालमा धेरै समय लाग्यो । २००७ सालको उपलब्धिलाई राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते सैनिक बलमा कुल्चिएर देश फेरि तीन दशक निरङ्कुशतन्त्रमा फस्यो । मानव अधिकारका न्यूनतम अभ्यास पनि बन्देजमा परे । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि मानव अधिकारको अभ्यासमा खुलापन आयो । एक दशकअघिको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको छ तर नेपाली जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारले अझै समान रूपले सार्थकता पाउन सकिरहेका छैन । संविधानको कतिपय मौलिक हक आर्थिक तथा नीतिगत अभावका कारण पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कानुनमा विभेद हटे पनि व्यवहारमा समानता कठिन भएको छ ।

मानव अधिकार घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल्य वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी विश्वका सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो अहरणीय अधिकार हो । यो समतामूलक समाज निर्माणको आधारसमेत हो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसलाई नागरिकको समग्र अधिकार रक्षाको आधारशिलाका रूपमा लिइन्छ । संविधानले नै विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रलाई आधार मान्दै आफ्ना नागरिकलाई राजनीतिक, सामाजिक तथा मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तथापि संविधानले तोके अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजनका लागि आवश्यक सबै कानुन बन्न सकेका छैनन् । अझै पनि गाउँ समाजमा चरम भेदभाव छ । अनेक कुसंस्कार र कुप्रथाका माध्यमबाट मानिसले मानिसमाथि विभेदका घटना सतहमा आइरहेका छन् । सतहमा आउन नसकेका घटनाले कति मानव अधिकार थिचिएको होला ? यो दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई सकसपूर्ण बनाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा नयाँ निर्वाचन गरी राजनीतिलाई संवैधानिक लिकमा ल्याउन अन्तरिम सरकार प्रयत्नशील छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफल बनाउनु अहिले सबैको मूल कर्तव्य भएको छ । निर्वाचनमार्फत सुस्थिर सरकार निर्माण भई नेपाली नागरिकका तमाम आवश्यकता र अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु वाञ्छनीय छ । त्यही नै मानव अधिकारको सही मर्म हुने सुस्पष्ट छ ।