गाँस, बास र कपाससँगै स्वास्थ्य सेवा मानिसको अपरिहार्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । जीवन चलाउने यी आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यबिना यी आवश्यकताको जोहो गर्न कठिन हुन्छ । नेपालको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनीहरूकै परामर्श सेवा अनि सङ्कलन हुने सूचनाका कारण हजारौँ आमा तथा शिशुको जीवन रक्षा हुन सकेको छ । साथै राज्यको स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश प्रवाह र स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रवर्धन भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम देख्दा सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ तर ग्रामीण दुर्गमका सर्वसाधारण आमा तथा शिशुको स्वास्थ्यसेवालाई राज्यसँग जोड्न उनीहरूको योगदान प्रशंसनीय छ । उनीहरूकै कारण आमा तथा शिशुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छन् । सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ३७ वर्षअघि सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको हो । सरकारको त्यही कार्यक्रमको प्रभावले अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सफल भएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको भन्दै ‘महिला समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम’ ले हालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा प्रदान गरिने पब्लिक हेल्थ च्याम्पियनसिप अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यो पुरस्कार खोप कार्यक्रम विस्तार, मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सुदृढीकरण र स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा समुदायलाई सुरक्षित राख्न स्वयंसेविकाले पु¥याएको महत्वपूर्ण योगदानका लागि प्रदान गरिएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपालस्थित कार्यालयले पनि हरेक दिन नेपालका प्रत्येक स्वयंसेविकाप्रति उनीहरूको सेवाभाव, समर्पण र समुदायको स्वास्थ्यका लागि गरिरहेको निरन्तर प्रतिबद्धताप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरेको यस कार्यक्रमले पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा सन् २००० को तुलनामा सन् २०२४ मा मातृशिशु मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । यसको मुख्य श्रेय तिनै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई जान्छ । २०४५ सालमा ग्रामीण क्षेत्रका आमा र शिशुलाई बचाउन भनेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रम हाल देशव्यापी बनेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायस्तरसम्म पु¥याउने उद्देश्यले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम सुरुमा २७ जिल्लामा लागु गरी २०५० सालसम्ममा सबै जिल्लामा विस्तार गरिएको हो । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ग्रामीण क्षेत्रका आमा र शिशुलाई सेवा पु¥याउनका लागि उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवामा काम गरेका छन् । स्वयंसेविकाले गाउँ गाउँमा गएर स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना जगाउने काम गर्ने, आमाको स्वास्थ्यसम्बन्धी काम, सुरक्षित मातृत्व, गर्भवतीको जाँच, महिलालाई काउन्सिलिङ, परिवार नियोजनका साधन वितरणलगायत काम गर्ने गर्छन् । यस्तै शिशु जन्माइसकेपछि शिशुको स्याहारका लागि घर घरमा गएर भेट गर्ने, आमामा कुनै खतराका चिह्न छ भने तत्काल जानकारी गराउने काम गर्छन् । जीवनजल दिने, जुकाको औषधी, भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउने काम पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गर्ने गर्छन् ।
प्रत्येक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई १० दिनको आधारभूत तालिम दिएर काममा लगाउने गरिएको छ । त्यसपछि हरेक चार/चार वर्षमा पुनर्ताजगी तालिम दिइने गरिएको छ । नेपालमा हाल ५१ हजार ४२३ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । उनीहरूको सेवा सुविधामा यातायात खर्च भनेर वर्षको १२ हजार रुपियाँ र पोसाक भत्ता वार्षिक १० हजार दिने गरिन्छ । यसबाहेक प्रत्येक अभियानको अवस्थामा दैनिक चार सय रुपियाँले यातायात भत्ता पाउने गर्छन् । भिटामिन ए कार्यक्रम, रुबेला, दादुराको खोप, एचपिभी खोप जस्ता अभियानमा दैनिक चार सयका दरले खर्च दिने गरिएको छ । स्वयंसेविकाले ६० वर्षमा अवकाश पाउने गर्छन् । उनीहरूलाई अवकाश हुँदा ससम्मान अवकाश गर्ने र सङ्घीय सरकारले २० हजार रकम उपलब्ध गराउँछ । केही स्थानीय तहले अवकाश हुँदा दुई लाखसम्म पनि दिने गरेका छन् । लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि पहल गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी समस्या छ भने जँचाउन जानु पर्छ भन्ने सन्देश दिने काम पनि स्वयंसेविकामार्फत गरिन्छ । यसै गरी महिनामा एक पटक आमा समूहको बैठक बसाउने काम पनि उनीहरूले नै गर्छन् । यसरी थोरै पारिश्रमिकमा पनि महत्वपूर्ण सेवा पु¥याउँदै आएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सबै क्षेत्रबाट प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । साथै उनीहरूलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने पारिश्रमिक बढाएर सरकारले यो सेवाप्रति आकर्षण बढाउन जरुरी छ ।
