चिनियाँ कथाका ‘खजाना खोज्ने मानिस’ भूगर्भविद् ली सिकुआङको नाममा खगोलशास्त्रीहरूले एक क्षुद्रग्रहको नामकरण गरेका छन् । साम्राज्यवादी आक्रमण र प्रतिरोध युद्धका बेला बेलायतको नामी विश्वविद्यालयमा भूगर्भ विज्ञान पढेर उत्कृष्ट हैसियत, जागिरको अवसर पाएका लीलाई जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुकमा बोलाएर खनिज स्रोत खोज्ने जिम्मेवारी दियो । तिनले पढाए, सरकारी निकायको नेतृत्व गरेर सँगसँगै भौगर्भिक अध्यापन, अध्ययन गरिरहे । सन् १९६६ मा हेपेई प्रान्तमा ठुलो भूकम्प आएपछि अब बेइजिङमा भूकम्प आउने हल्लाबाट त्रसित लाखौँ नागरिक अनि प्रतिकार्यको पूर्वतयारीका लागि आत्तिएको सरकारले खर्च गर्न लागेको ठुलो राशि उनकै निर्णयमा जोगियो । अब बेइजिङ होइन, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भूकम्प सर्ने उनको तर्कमा प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई सहमत भए । १९६७ मा उनकै तर्क पुष्टि हुने गरी हेपेईको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भूकम्प गयो । भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न उनको भूयान्त्रिकी सिद्धान्त स्थापित भयो ।
भूगोलको यथार्थ अध्ययन/विश्लेषणले नागरिकको जीवन अनि राष्ट्रिय बजेटको ठुलो क्षति जोगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो । मुलुक (सरकार) ले आफ्नो योग्य जनशक्तिलाई राष्ट्रहितमा आन्तरिक खपत गरी सबल बन्ने इच्छाशक्तिकै कारण चिनियाँ अन्तरिक्षमा पुगे, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण एवं प्रकोप प्रतिकार्य क्षमतामा उनीहरूले लोभलाग्दो क्षमता देखाएका छन् । नेपालमा २०७२ को भीमकाय क्षयकारक भूकम्पमा पनि सबभन्दा द्रुत उद्धारक, पुनर्निर्माणमा सहयोगी बने । त्यो क्षमताबाट प्रेरित भएर हामी नेपालीले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्य व्यवस्थापन क्षमता विकास नगर्दाको दुष्परिणाम ६.४ रेक्टर मापनको रामीडाँडा भूकम्पमा भोग्नु परेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो दयनीय अवस्थाको गम्भीरता मनन गर्नुभएको छ । उहाँले विपत् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा नागरिकको जीवन रक्षा र क्षति न्यूनीकरणका लागि अब भूविज्ञानको अध्ययन, विज्ञता र जनचेतना चाहिन्छ भन्दै त्यसकै आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो तर अब ‘सोच्ने’ होइन ‘गर्ने’ हो । अधिकांश भूभाग कोमल भौगर्भिक संरचना रहेको हिमाली–पहाडी मुलुक नेपाल भन्ने पाठ पढिँदै नआएको, नबुझिएको होइन । सरकारले नै दिएको यस्तो शिक्षा प्राप्त जनशक्ति राज्य प्रशासनमा छन् तर किन सुरक्षित आवास, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, राष्ट्रिय कानुनहरूको कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लिएको छ ? विषय सामान्य गम्भीर मात्र होइन ।
आफ्नो गच्छेले भ्याएका ढुङ्गामाटो निर्मित घर बनाउने जनता अनि प्राकृतिक चक्रको ‘दुर्भाग्य’ देखाएर उन्मुक्ति खोज्न अब राज्यले पाउँदैन । सुरक्षित आवास नागरिकको मौलिक हक/अधिकार संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त छ । त्यसैले अबको पुनर्निर्माण÷नवनिर्माणमा भू–भौतिकी अध्ययन आधार पहिलो सर्त मानिनु पर्छ । पुराना आवास, सम्पदा, विद्यालय वा अन्य संरचनाको प्रबलीकरणमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरिनु पर्छ । भौगर्भिक आधार÷बनोट, भू–सतह र उपयोग उपयुक्तता ख्याल गरेर अब एकीकृत बस्ती विकास गर्दा भौतिक पूर्वाधार सुविधा व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो र किफायती हुने छ । यस सन्दर्भमा स्थानीयका संस्कृति, परम्परा र सामाजिक संरचनामा समेत हेक्का राखिनु पर्छ । अनि ‘गोरखा भूकम्प–२०७२’ पछिको आवास पुनर्निर्माण क्रममा बनाइएका ‘तीनकोठे घर’ जस्ता अपर्याप्त, अनुपयुक्त संरचनामा खर्च गर्ने होइन, केही बढी खर्च लागे पनि समयानुकूल ग्रामीण परिवेशमा पर्याप्त हुने संरचना बनाइनु पर्छ । त्यस्ता बस्तीले सहरबजारको चाप घटाएर पहाडी सभ्यता पुनर्जीवित गर्न सक्छन् । मौकामा हिरा फोर्नु पर्छ भन्ने पुर्खाले सिकाएकै हुन्– अब सुरक्षित पुनर्वासमा लगानी गर्ने आँट गरोस् सरकारले । तत्कालको भोक टार्न, आङ ढाक्न स्वदेशी भर, आधुनिक पुनर्वासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सदुपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले रोजगारीको नयाँ शृङ्खला सुरु हुन सक्छ ।
दशकौँदेखि पश्चिम नेपालमा ठुलो भूकम्प र अकल्पनीय क्षतिको सम्भावना विज्ञहरूले औँल्याइरहेकै थिए । २०७२ कै सिकाइका आधारमा पनि सुरक्षित आवास निर्माणलगायत पूर्वतयारीमा होसियारी नअपनाउँदा यतिखेर गरिबीमा बाँचेका विकट क्षेत्रका हजारौँ परिवार आवासहीन बन्नु प¥यो । संविधान, मानव अधिकार सन्धि सम्झौता, दिगो विकास लक्ष्यमार्फत प्रतिज्ञा गरिएको सुरक्षित आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नेपाली इन्जिनियरहरूलाई यहाँको ढुङ्गामाटोको अध्ययन, अन्वेषणमा लगाउन तथा सिकर्मी÷डकर्मी तालिम चलाएर जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन सक्नु पर्छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्दा एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । राज्यले बनाएको भवन निर्माण संहिताका मापदण्ड पालनामा सबै स्थानीय सरकार अडिग रहेर पुनर्निर्माण अभियान द्रुत बनाउनु आवश्यक छ ।
