संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको छ । आफू निर्वाचित भएको पार्टी नेपाली कांग्रेस र सङ्घीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको निर्देशन वा सहमति विपरीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को समर्थनमा प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो । यो परिस्थितिको खेलसमेत हो । बिहीबार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा हस्ताक्षर गरेका आफ्नै दलका आफूसहित आठ जना र एमालेका ३९ प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर प्रमाणित गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । केन्द्रीय नेतृत्व खास गरी संस्थापनले माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देश गरे पनि आफ्नो दलका आठ सांसद र एमालेका सबै सांसदको समर्थन जुटाएका कार्कीले शपथग्रहण र सरकार गठन पनि गरिसक्नुभएको छ । यो राजनीतिक परिघटनाले नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनमै विग्रह ल्याउने अड्कलबाजी पनि भयो तर आफूहरूको गठबन्धन प्रयासलाई असफल बनाएका केदार कार्कीसहितका सांसदलाई पार्टीले कारबाही नगर्ने बरु गठबन्धनकै अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्ने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका शीर्ष नेताबिचको सहमतिले सम्भावित विग्रह टरेको छ । आफूहरूले बनाएको र व्याख्यामा रमाएको संविधानको धाराबमोजिम आफ्नै सांसद मुख्यमन्त्री हुन सफल हुँदा त्यसको स्वामित्व लिनु बुद्धिमानी नै हो ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत अर्थात् ४७ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति अपेक्षित थियो तर त्यसअघि शनिबार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र विद्रोही पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाबिच वर्तमान सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नदिने सहमति भयो । यही सहमतिका आधारमा कांग्रेसमा विद्रोह विस्फोट भएन, सत्ता गठबन्धन पनि कायम रह्यो । यसो त सर्वोच्च अदालतको २८ असार २०७८ को फैसला अनुसार संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्दा समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई दलले निष्कासनको कारबाही गर्न सक्दैन तर कांग्रेसले कार्की र उहाँलाई समर्थन गर्ने प्रदेश सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो । त्यो बेला कांग्रेसमा विग्रह आउन सक्थ्यो, त्यस्तो विग्रहबाट सत्ता गठबन्धन अछुतो रहन सक्दैनथ्यो । विगतमा सङ्घीय सरकार विघटन र गठनका बेला नेकपाले बेहोरेको विग्रह कांग्रेसमा पनि पुग्थ्यो तर संयमले साझा भविष्य खोज्ने प्रयास अगाडि बढेको छ ।
कोशी प्रदेशमा भएको संसदीय अभ्यासको विश्लेषण हुँदै जाने छ । आफूहरूको निर्णयलाई चुनौती दिएर सफल हुनुभएका कार्कीलाई आफ्नै मानेर भए पनि कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले विग्रह टार्नु समयलाई चिन्नु हो । नागरिकका समस्यामा संवेदनशील हुनु हो । अर्कातिर प्रदेश सभाको ठुलो दल नेकपा एमाले कांग्रेसका आठ सदस्यका अगुवा कार्कीलाई आफ्नो मानेर सत्ता सहकार्यमा रमाउनु प¥यो । यो सबै परिबन्ध मध्यावधि निर्वाचन टार्नकै लागि दलहरू आफैँले सिर्जना गरेका हुन् । अब प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमा एकता र सहकार्य नै अपरिहार्य छ । कुनै सांसद संवैधानिक प्रबन्धभित्रैबाट सरकार गठन गर्न सफल हुन्छ भने उसलाई स्वीकार र समर्थन गर्दा कसैको हार हुँदैन ।
मध्यावधि पक्कै पनि अहिलेको जनचाहना थिएन, छैन । संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले सर्वोच्चको परमादेशबमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिएसँगै कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रव्रिmया १६८ (५) मा पुगेको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथसँगै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । प्रदेश सभामा संवैधानिक बन्दोबस्तका सबै प्रयोग अब सकिए । नवगठित सरकारलाई नै पूर्णकालीन बनाउनु राजनीतिक दलहरूको बुद्धिमत्ता हुने छ नत्र मध्यावधि चुनावमा जानुको विकल्प छैन । मध्यावधि अहिलेको चाहना होइन ।
दलहरूले पनि मध्यावधि चुनाव नचाहेको सन्दर्भमा १६८ (५) कै सरकारमा सबै पक्ष अटाउन सक्नु उचित देखिने छ । सत्ता गठबन्धनले यसलाई आफ्नै अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने नेकपा (एमाले) त सरकारको सर्जक नै भइहाल्यो । सबै राजनीतिक दलहरूका अनेक अभ्यास यसअघि सबैका सामुन्ने नै छ । अब सरकारको स्थिरता सुनिश्चित गरी कार्यमा चलायमान र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरू लाग्नु अपरिहार्य छ । सरकारमा सँगै बसेर पनि तीव्र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर विकासमा प्रतिस्पर्धी राजनीति गर्न सकिन्छ । साझा अपनत्व रहेको सरकारले नागरिकबिच बलियो उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्छ । जनचाहना र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सरकार प्रभावी बन्न सकोस् ।
