दुई विशाल अर्थतन्त्र र बजारले घेरिएको नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्न प्रयासरत छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगरी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन चाहिन्छ, उत्पादनका लागि लगानी विस्तार तर पर्याप्त लगानीका निम्ति राष्ट्रिय क्षमता पर्याप्त छैन । लगानी जुटाउन सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति अँगालेको छ, स्वदेशी लगानीले मात्र नपुग्ने हुँदा विदेशी लगानी आह्वान र प्रोत्साहनका नीति अख्तियार गरेको छ । आह्वान गरेर मात्र लगानीकर्ता आकर्षित नहुने हुँदा तिनको प्रतिफल सुरक्षाका लागि नीति, अनेक कानुन परिमार्जन गर्दै लगानीको वातावरण सकारात्मक बनाइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक भएकाले उद्यमी व्यवसायीलाई लगानी ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
राजधानीमा सोमबार आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसङ्घ (क्यासी) को सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल लगानी अवसरको प्रशस्त सम्भावना मुलुक भएकोले यसको सदुपयोग गर्न गर्नुभएको आग्रह सन्देश एसिया प्रशान्त क्षेत्रभित्रका २६ देशका २८ वटा राष्ट्रिय स्तरका उद्योग वाणिज्य महासङ्घ/सङ्घमार्फत प्रवाह भएको छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक संस्थाहरूलाई एकताबद्ध गर्दै यसका सदस्य राष्ट्रबिच आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानी प्रवर्धनमा सक्रिय साझा मञ्च क्यासीको सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानीका अवसर क्षेत्रहरू उत्खनन र यहाँको सकारात्मकता प्रसार भए नेपाल जनशक्ति निर्यात र उपभोग्य वस्तु आयातको दुरवस्थाबाट उम्किन सक्ने छ ।
सरकारले खुला अर्थतन्त्र नीति अख्तियार गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूबाट हात झिकेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइयो, विदेशी लगानी आह्वान भयो तर राजनीतिक द्वन्द्व, असुरक्षा, बन्द/हडताल, कर व्यवस्था, ऊर्जा अभाव आदि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रमा लगानीका लागि ‘हरिताल’ सरह भए । अब अवस्था त्यस्तो छैन । सरकार अस्थिरता भए पनि सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन, लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सुधारका लागि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता, ऊर्जा पर्याप्तताको अवस्था छ । कोभिड महामारीपछि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विविध शीर्षकका करहरूमा थप छुट दिइएको छ । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोडबाट दुई करोड रुपियाँमा झारिएकोले साना लगानीकर्ताको प्रवेश पनि सहज बनाइएको छ ।
नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन र विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्र चीन र भारतलाई सम्भावित बजार बनाएर निर्यात गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ । भारत र चीन दुवैतिर निर्यात गर्न सक्ने कुनै पनि वस्तु वा सेवाका लागि उपलब्ध तम्तयार बजार नेपालको बलियो पक्ष छ । लगानीकर्ताले खोज्ने पहिलो आधार नै आफ्नो उत्पादन खपत गर्नसक्ने सहज बजार हो । निकटका यी बजारबाहेक एक दर्जनभन्दा बढी देशसँग भएका दोहोरो करमुक्ति सम्झौता एवं कतिपय मुलुकले दिएका सौविध्य /सुविधाहरूका कारण निर्यात योग्य गुणस्तरीय वस्तुको बजार अभाव छैन । वैदेशिक क्षेत्रको लगानीका लागि केही क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा शतप्रतिशत स्वामित्वको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी कम्पनीलाई नेपाली लगानीकर्ता सरह नै मान्यता दिइएको छ । यहाँ सस्तो श्रम छ । यस कारण लगानीकर्ताहरूले साना ठुला लगानीमा खतरा मोल्नपर्ने छैन तर अझै पनि एकद्वार नीति कार्यान्वयन भएको छैन । एउटा फाइल सदरका लागि सात ठाउँ घुम्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ यथावत् छ ।
नेपाल युवा जनशक्ति बहुल, अनुपम बहुप्राकृतिक स्रोत सम्पदायुक्त मुलुक हो । शक्ति र स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको मात्र हो । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना तथा प्रविधि (आइटी), शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र, खानी र खनिज लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र छन् । यी क्षेत्र/उपक्षेत्रहरूको लगानी बढ्दो आन्तरिक खपत क्षमता अनि बाह्य बजारको मागका कारण दीर्घ मुनाफादायी हुन सक्छ । लगानीमैत्री वातावरण, अब्बल नीति तथा कर छुटका विविध प्रावधानले नेपाल लगानीको उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्ने भए पनि अझै खानी र खनिज क्षेत्रमा हात हालिएकै छैन भन्दा हुन्छ । ती प्राकृतिक गाडधनको अन्वेषण, उत्खननमा ध्यान नदिई अर्काको सुन किनेर सेफमा राखी धनी दम्भ देखाउने प्रवृत्ति राज्यको स्रोत रागमार्फत पनि प्रदर्शन भइरहेको छ । बिस्तारै लगानी योग्य देशका रूपमा प्रगतिउन्मुख हुँदा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता राशिसमेत भित्र्याउन नसक्नुमा महसुस भएका अवरोध हटाउन अब विलम्ब गर्न हुँदैन ।
