भाँचिएका हड्डी, च्यातिएका छाला, भत्किएका घर ! कोही आफन्त गुमेका छन्, तिनको सनाखत हुन सकेको छैन, कोही आफन्त उपचार शय्यामा छट्पटिएका छन् ! कता हेर्ने, कसलाई सम्हाल्ने ? परिवारका सदस्य र घर गुमाउनु परेकाहरूको यस्तो मनोदशा अनि बाँचेका पनि पलाउँदो शरदीय चिसो आकाशमुनि भोको पेटको बास ! आफू भएर सोच्दा कहालीलाग्दो यो अवस्थामा रहेका जाजरकोट/रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित नागरिकको पीडा समन गर्न राज्य /नागरिक तहबाट यथासम्भव सक्रियता प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातमा भूकम्पले थिचिएका नागरिकको खोज, उद्धारमा शनिबार बिहानैदेखि स्वयम् सक्रिय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार मन्त्रीपरिषद् बैठक राखेर भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका प्रतिमृतक परिवारलाई दुई लाख रुपियाँको दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गराउनुभएको छ । यो सँगै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थल र बाँकेको नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्क स्थल बनाएर खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिने, विस्थापित भएकाहरूलाई अस्थायी आवास, खाद्य व्यवस्था र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेलगायत निर्णय भएको छ । सम्भवतः २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछिको अनुभव, नीतिगत प्रबन्ध र सिकाइको नतिजा जाजरकोट भूकम्पको अकल्पनीय पीडा न्यूनीकरणमा प्रत्याभूत हुँदै छ तर खोज, उद्धार र उपचारमा ४८ घण्टामा देखिएको जस्तो सक्रियता राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्लाभ र जीविकोपार्जनका विषयमा अपेक्षित छ ।
राज्य, नागरिक समाजका तर्फबाट त सके, भ्याएसम्म खोज उद्धार र घाइतेको उपचार प्रबन्ध भएकै हो तर पनि क्षमता पुगेन । त्यसैले घरबारविहीन भएका, खाद्यान्न र लत्ताकपडा निकाल्न धुजाधुजा भएका घरभित्र पस्न नसकेका भोका नाङ्गा पीडितहरूले चिसा दुई रात खुला आकाशमा परकम्पको झस्काइसँगै बिताउनु प¥यो । नभेटिएका र उपचार शय्यामा रहेका आफन्तको खबर पाउन सकेनन्, दिवङ्गतको सत्गत के कसरी गर्ने ? प्रकोप पीडित नागरिकको यो छटपटी लामो रहन दिनु हुँदैन । भौगोलिक कठिनाइका कारण खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा विलम्ब भएको भन्ने तर्कलाई युक्तिसम्मत भन्नुपर्ने अवस्था खारेज हुने गरी सम्बद्ध सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक छ ।
तत्काल खोज र उद्धारपछि पहिलो आवश्यकता उपचार, रासनपानी र आवासको व्यवस्थापन हो । यो सँगसँगै दिवङ्गतको शव पहिचान र व्यवस्थापन हो । भूकम्पले धनी, गरिब, भिन्न राजनीतिक वा धार्मिक आस्था आदि छुट्याउँदैन, पीडा समान हुन्छ तर पनि गरिबी र आफन्तविहीनको झन् बढी बेहाल हुन्छ । तत्काल उपचार, संस्कार, रासनपानीका लागि राहत पुगोस् भनेर सरकारले दिने निर्णय गरेको दुई लाख रुपियाँ तत्काल सम्बन्धितको हात पारिनु पर्छ । घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिने स्वागतयोग्य निर्णय सङ्घीय सरकारले गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिवङ्गतको अन्तिम संस्कार, न्यानो कपडा, अस्थायी आवास र
खाद्यको प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन सक्छन् । स्थानीय सरकारहरूले भावी राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्लाभका लागि अत्यावश्यकीय लगत सङ्कलन यथार्थपरक ढङ्गले थालनी गरुन् ।
सुरक्षाकर्मी नियमित कार्यसँगै खोज उद्धारमा क्रियाशील छन् । सशस्त्र प्रहरीले घरवारबिहीनलाई शीतबाट जोगाउन त्रिपाल पठाएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगै राजनीतिक दल आबद्ध पेसागत सङ्गठनहरूले उपचार सामग्रीसहित स्वास्थ्यकर्मीहरू पठाएका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारसँगै संस्थागत, व्यक्तिगत र वैदेशिक मित्रवत् सहयोग सामग्री र रकम प्राप्त भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान भइसकेको छ । राज्यबाट लिन मात्र खोज्नेभन्दा राज्य÷समाजलाई दिन संस्कारित धेरै भएको नेपाली समुदायले अवश्य नै ‘रामीडाँडा भूकम्प’ पीडितका नाममा सहयोग पस्कने छन् । यस्तो स्वदेशी÷विदेशी सहयोग किमार्थ स्वतन्त्र नभई एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने आवश्यकता विगतका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।
भूकम्प प्रभावितका लागि घोषित वा प्राप्त हुन सक्ने सहयोग जीवन रक्षा, सुरक्षित आवास र सहज जीविकोपार्जन हेतु हो । यसका लागि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास, सडक, सञ्चार, सम्पदालगायत संरचना तत्काल मर्मत सम्भार, पुनर्निर्माण अभियान तीव्र गतिमा सुरु गरिहाल्नु पर्ने छ । विगतको अनुभव र सिकाइका आधारमा एकीकृत कार्ययोजना बनाई विषयगत क्षेत्र अवधारणा अनुसार यो कार्य गर्न आवश्यक परे सरकारले नयाँ नीतिगत निर्णय पनि लिन सक्छ । हरेक विपत् वा ध्वंश विकास वा निर्माणको ढोका हो भन्ने सैद्धान्तिक रटान व्यवहारसिद्ध पार्नेसमेत यही बेला हो ।
