आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास नभएको जमानामा खबर, सूचना र समाचार आदानप्रदान गर्ने माध्यम चिठीपत्र थिए । ती चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको पालामा विक्रम संवत् १९३८ मा नेपाल हुलाक घरको स्थापना भई हुलाक सेवाको प्रारम्भ भएको इतिहास छ । सन् १९७४ मा विश्व हुलाक सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवाको पहुँच सम्भव भयो । सञ्चार माध्यममध्ये यस्तो पुरानो इतिहास बोकेको हुलाक सेवालाई नेपालमा थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन विक्रम संवत् २०१९ मा हुलाक सेवा ऐन बनाइयो । त्यहीबमोजिम हुलाक सेवा विभागले हुलाक सेवाको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ तर इन्टरनेटको पहुँच, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोनको पहुँच विस्तार हुँदा घरायसी चिठीपत्र लेखी पठाउने चलन नै हरायो । चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाक सेवाको मुख्य आम्दानी स्रोत टिकट बिक्री नै घट्यो । अनि हुलाक सेवा थला प¥यो । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा अझ पनि महìव रहेको हुलाक सेवालाई अब आधुनिक जमानाको माग अनुरूप सेवा क्षेत्र विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
स्थापनाकालमा चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने कार्यमा मात्र केन्द्रित रहेको नेपालको हुलाक सेवाले पुलिन्दा सेवा, हुलाक बचत बैङ्क सेवा, धनादेश सेवा, इएमएस सेवा, उपत्यका घुम्ती सेवा, ट्र्याकिङ सेवालगायत आधुनिक तथा छिटो छरितो सेवाहरू सञ्चालन नगरेको होइन तर उसको सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुन सकेन । त्यसैले हुलाक बचत बैङ्ककै अस्तित्व मास्नु प¥यो । घरायसी चिठीपत्र लेखी पठाउने जमानामा गाउँगाउँमा पुग्ने हुलाकीले चिठी मात्र होइन वल्लो पल्लो गाउँका खबर मौखिक रूपमा पनि पु¥याउँथे । हुलाक घरमा पुग्न नभ्याउनेलाई चिठी खसाल्न सजिलोका लागि हुलाक कार्यालयले सडक किनारहरूमा पत्रमञ्जुषा पनि राखिदिएको थियो तर अहिले त्यस्ता पत्रमञ्जुषा उखेलिएको छ, भएका पनि फोहोर फाल्ने भाँडो भएका छन् । हुलाकीको ओहोरदोहोर बिरलै देखिन्छ, उनीहरू घाम तापेर दिन बिताउने छेपारा जस्ता भएका छन् । यसले अब हुलाकको औचित्य सकियो भन्ने तर्क पनि हुन थालेको छ तर यसको औचित्य सकिएको होइन ।
सरकारी हुलाक सेवाका कर्मचारीले काम नपाउनु अनि हुलाक सेवा विभागले आर्जन गर्न नसक्नुको पछाडि घरायसी चिठीपत्र लेख्ने चलन हराउनु मात्र कारण होइन । सरकारले खुला बजारको नीति लिएपछि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थितिले पनि सरकारी हुलाक सेवालाई पछाडि पारेको हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कुरियर÷ढुवानी सेवा प्रभावकारी रूपमा नाफामूलक ढङ्गले चलेकै छ । डिएचएललगायतका कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर÷ढुवानी सेवा चलाएका छन्, तिनका आफ्नै विमानसमेत छन् । नेपालमै निजी कुरियर सेवाका आफ्नै ढुवानी साधन छन् भने सरकारी हुलाक सेवाले आफ्नै ढुवानी साधनको प्रबन्ध गरेर निजी क्षेत्रले जस्तो छिटो छरितो सेवा दिन नसक्ने हो र ?
नेपालमा हुलाक सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत ठुलो साङ्गठनिक संरचना छ । हुलाक सेवा विभाग मातहत ७० वटा जिल्ला हुलाक कार्यालय, ८४२ वटा इलाका हुलाक कार्यालय र ३०७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय छन् । करिब चार हजार कार्यालयमा करिब १७ हजार जनशक्ति कार्यरत छन् । यति ठुलो संरचना र जनशक्तिले बदलिँंदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी हुलाक सेवालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी बनाउन नसक्ने पक्कै होइन तर पछिल्ला वर्षमा यो सरकारी हुलाक सेवा सिंहदरबारकै उपेक्षामा प¥यो । मन्त्रालयका एक शाखाबाट अर्को शाखामै पठाउने फाइल–पत्र पनि कुरियर सेवालाई जिम्मा दिने गरियो ।
अब चाहिँं सरकारले हुलाक सेवालाई समयानुकूल सुधारतर्फ पहलकदमी लिएको छ । सम्पूर्ण सरकारी सामग्रीको ओसारपसार हुलाकबाटै गर्नेे नीतिगत निर्णय भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हुलाक सेवालाई पुनर्संरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । हो अब ‘स्मार्ट’ हुलाकमार्फत विश्वमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्छ । यसलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्दै सङ्घीय शासन प्रणालीबमोजिम पुनर्संरचना गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरी सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिमार्फत जनताका आधारभूत सरकारी सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो । यही नै हुलाक सेवाको सुधारको मार्गचित्र हो ।
