विगतमा शासकीय वर्गले जनतालाई विभाजन वा लडाएर सत्ता साम्राज्य दह्रो बनाउन रचेको प्रपञ्चस्वरूप जातीय भेदभावले नेपालको संविधान, राज्य नीति, घोषणा, कानुन अर्थात् राज्यलाई नै निरीह बनाइरहेको छ । सन् १९७१ मै जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित गरेर शृङ्खलाबद्ध रूपमा जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ नेपालको मानव समुदायमा अहिले पनि जातीय भेदभावपूर्ण व्यवहार छुवाछुत कायम छ । करिब सवा सय वर्षअघि राज्यले नै कानुनी रूपमै नेपाली नागरिकलाई तागाधारी, मतवाली, पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्न नपर्ने अनि पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने गरी चार समुदायमा विभाजन गरेको थियो । तिनै पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नपर्ने भनिएका जाति समुदायलाई दलित मानी सामाजिक चालचलन, व्यवहार गरियो अनि राज्य अधिकार, अवसर र पहुँचबाट पछाडि पारियो । पछिल्ला कालखण्डमा शिक्षा, चेतना, राज्यका कानुनी, नीतिगत प्रबन्धका फलस्वरूप गैरदलितले दलितमाथि गर्ने जातीय विभेद बरु कम हुँदो छ तर दलित समुदायभित्रैको जब्बर जातीय विभेद उदेकलाग्दो गरी बढ्दो महसुस हुँदै छ ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा कायम १४२ जातजातिमध्ये २६ वटा जातजातिलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितको सूचीमा राखेको छ । जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएकाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका छन् । उनीहरूप्रति मानवीय एवं समान व्यवहार गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आधुनिक नेपालको राज्य तहबाटै विभिन्न प्रयास भएका पनि हुन् तर पनि २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन दलितलाई समता र मानवीय व्यवहारका दस्ताबेजीकरणमा क्रान्ति नै प्रमाणित भयो । २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । त्यही आन्दोलनको बलमा स्थापित संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुत तथा कुनै पनि प्रकारका भेदभावविरुद्ध नागरिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव वा छुवाछुत गर्न नपाइने भनेको छ । यति मात्र नभई सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हक हुने व्यवस्था छ । हालसम्मकै प्रगतिशील यो संविधानले दलित र पछाडि पारिएका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हित र सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
दशकौँदेखिका दलित, सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलनका प्राप्तिस्वरूप संवैधानिक, कानुनी रूपमा छुवाछुत, भेदभावविरुद्धका व्यवस्था, हक अधिकार अनि अवसरका सुविधा राज्यले सुनिश्चित गरे पनि बाजुराका विभिन्न गाउँबस्तीमा निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा समेत जातीय विभेद तीव्र रूपमा हुने गरेको समाचारले सिङ्गो मुलुककै अवस्था चित्रण गरेको छ । मधेशी मूलका १९ र पहाडी मूलका सात गरी २६ जातजाति दलितभित्रै पनि उपल्लो र तल्लो जात भनी छुवाछुत र विभेद कायम रहनु राज्यसँग छुवाछुतविरुद्ध समानता र अधिकारको लडाइँ लडेका अधिकारकर्मी अनि समग्र दलित आन्दोलनका लागि लज्जा हो । यसले जातीय भेदभाव एवं छुवाछुतको कारक अन्य कुनै जाति समुदाय वा राज्यलाई देखाएर दुनो भर्ने धन्दालाई पनि चुनौती दिएको छ ।
नेपालका कतिपय स्थानमा कथित गैरदलितले दलित समुदायमाथि विभेद गर्ने, मठमन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, प्रेम विवाह गर्नेलाई समेत बहिष्कार गर्ने ज्यादती भइरहेका तर त्यस्ता कार्यविरुद्ध जातीय मनोविज्ञानको सीमा नाघेर सचेत नागरिक बोलिरहेको अवस्थामा स्वयम् दलितभित्र त्यस्तै भेदभाव र छुवाछुत हुनुले जातीय भेदभाव उन्मूलनको राष्ट्रिय अभियानलाई नै कमजोर पार्छ । गैरदलितले दलितमाथि गर्दै आएको जातीय विभेद अन्त्य गर्न लाग्नुको साटो उल्टै दलितले दलितमाथि विभेद गर्नु आफैँविरुद्धको सामाजिक अपराध हो । आफूलाई ठुला जाति ठान्ने एक दलितले अर्को दलितलाई पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्ने, अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्दा बहिष्कार गर्ने जस्ता अपराधको अन्त्य कानुनी प्रबन्धबाट मात्र हुन नसक्ने प्रस्ट छ । अशिक्षित समाजको अन्धविश्वासी चेतना हटाएर मानवीय समानताको सामाजिक मनोविज्ञान विकास अत्यावश्यक छ । अब राज्यसँग गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ शायदै होला, दलित समुदायकै अगुवा, युवा, अधिकारकर्मी एकजुट भएर अन्तरविभेद अन्त्य गरी राज्य वा गैरराज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधाको समान लाभ लिन सक्नु पर्छ । शैक्षिक चेतना र आर्थिक विकास छुवाछुत अन्त्य गर्ने साधनसमेत हुन भन्ने कुरालाई समेत राज्यले ध्यान दिनु वाञ्छनीय छ ।
