नेपालीको महान् पर्व बडादसैँको रमझम बजार र आवागमन क्षेत्रमा देखिँदै छ । बजारमा भिडभाड छ, सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रुको चाप छ । घटस्थापनायता काठमाडौँबाट दुई लाख हाराहारीमा मानिस गाउँघरतर्फ लागिसकेका छन् तर तिनले घरपरिवारमा लैँजाने कोसेलीपात किन्न बजारमा जाँदा खल्ती टक्टकिएको छ । खाद्यवस्तु तथा लत्ताकपडाको अचाक्ली मूल्य वृद्धिले दसैँको उमङ्गमा चिसोपानी छम्केको छ । जस्तै महँगी भए पनि मिठै खाने राम्रै लगाउने पर्व चलाउन उपभोक्ताहरू लत्ताकपडा ‘सेल’ अर्थात् सस्तो मूल्यमा राखिएका पसल अनि सरकारले सञ्चालन गरेका खाद्यवस्तुका सहुलियत पसलमा झुम्मिएका छन् । दसैँलाई लक्षित गरी सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मार्फत सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ । ती पसलमा खाद्यवस्तु खरिद गर्नेहरूले थोरै भए पनि राहत पाएका छन् ।
दसैं मुलुकको अर्थतन्त्र केही चलायमान गर्ने पर्व पनि हो । यो हुने खानेको मात्रै होइन, हुँदा खानेको पनि हो । हुँदा खानेहरूले थोरै पैसामा बढी आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुँदा दुई चार रुपियाँ मात्र कम भए पनि सहुलियत पसलमा नै घण्टौँ बिताएर सामान किन्नु पर्छ । पोहोर एक हजार रुपियाँमा पाइएको नेपाली घिउ अहिले तीन चार सयले बढेको छ । एक वर्षअघि प्रतिकिलो चार सय ५० रुपियाँमा पाइएको जिरालाई अहिले एक हजार तीन सय रुपियाँ तिर्नु परेको छ । २०७७ असोजमा प्रतिकिलो ८५ रुपियाँमा पाइएको चिनीलाई १५० रुपियाँ गन्नु परेको छ । त्यो पनि बजारमा पाइनै छाडेको छ । तरकारी, चामल, पिठो–सबै वस्तुको मूल्य वेलगाम घोडा दौडे जस्तो उकालो लागेको छ । झन् चाडबाडकै बेला बिचौलियाको मनोमानीले बजार मूल्य तय हुने गरेको छ । वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरिएको छ । नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नभई कार्यसङ्ख्या देखाउने अनुगमन हुने गरेकोले पनि चाडबाडको महँगीलाई तगारो नरहेको अनुभूति आमउपभोक्ताको छ ।
व्यवसायी, उद्योगीका गोदाममा चिनी छ तर बजारमा चिनीको हाहाकार छ । छुट सुविधामा चिनी उपलब्ध गराउने भनिएका पसलमै दुई दिनभन्दा बढी उपलब्ध हुन सकेन । व्यवसायी, उद्योगीहरू आफूसँग मौज्दात रहेको चिनी बहुराष्ट्रिय पेय उद्योगहरूले खरिद गरिसकेकोले आफूहरूले बजारमा दिन नसक्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले पहिले नै अहिलेको सम्भावित सङ्कटप्रति सजग गराउँदा पनि सम्बद्ध निकाय उदासीन रहेको भन्छन् । त्यसो हो भने बजार व्यवस्था मिलाउने सम्बद्ध निकाय दायित्वहीन बने । अब पनि सरकारले चिनी खरिद गरेर राखेका ठुला कम्पनीको तत्काल आवश्यकता हो, होइन बुझेर पछाडि सोधभर्ना गर्ने गरी त्यो चिनी बजारमा पठाउने हो भने तत्काल उपभोक्ताले चिनीबिनाको खल्लो पर्व मनाउनुपर्ने थिएन । यस्तै अवस्थामा चाहिने हो सरकारका सम्बद्ध निकायको उपस्थिति । सहज बेला त सहजै भइहाल्यो ।
खुला बजार भनेको अराजक बजार होइन । तस्करी, कालोबजारी, बिचौलिया धन्दा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजार अराजक बन्दा नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । त्यसैले सरकारले आफू मातहतका व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई प्रभावकारी बनाएर बजारमा हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । त्यही उद्देश्यले प्रमुख चाडबाडका बेला मात्र भए पनि सरकारले सहुलियत पसलहरू बर्सेनि सञ्चालन गर्छ । तर झन्डै तीन करोड जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रमा मात्र जम्मा ९५ वटा पसल सञ्चालन गरिँदा तिनमा भिड बढ्नु स्वाभाविक हो । यस्ता पसलले बजारलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकेको देख्न सकिन्न बरु कतिपयले सहुलियत पसलबाट लिएर अन्य पसलमा बेचेर मुनाफाको बाटो पो लिएका छन् कि ?
सहुलियत पसलहरू सरकारको बजेटमा घोषणा भए अनुसार दुर्गमवासी केन्द्रित चाहिँ छैनन् । हरेक वर्ष उपत्यका र सुविधाजनक क्षेत्र निश्चित ठाउँमा मात्रै सीमित रहे । तिनमा मूलतः नुन, चिनी, चामल, पिठो, गेडागुडीलगायत खाद्यान्न खरिद गर्नेहरूको भिड हेरेर आइन्दा यस्ता पसल धेरै अनि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि चलाइनु पर्छ । मोबाइल सहुलियत पसल, विद्युतीय भुक्तानी, अनलाइन वितरण प्रणालीसमेतको लोकप्रियता हेरेर उपभोक्तालाई सहज बजार सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । सहुलियत पसलहरू वास्तविक असहायलाई सहुलियत दिन प्रत्येक जिल्लामै बिव्रmी केन्द्र राखेर चलाइनु वाञ्छनीय छ । सहुलियत पसलमा सर्वसाधारणभन्दा सरकारी कर्मचारीको भिड बढी हुने गरेको छ । सीमित ठाउँमा सञ्चालन हुने पसल वरिपरिकाले मात्रै सुविधा पाउने हुन्, टाढा, ग्रामीण क्षेत्रवासीलाई पनि छुट दिन गाउँपालिका स्तरबाटै यस्ता पसल सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
