चौतिस वर्षअघि दैनिक कुल ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याउन आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्तम विकल्प भएको निष्कर्षमा विसं २०५५ देखि निरन्तर कार्य जारी रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कतै असफल आयोजनाको नाजुक उदाहरण बन्ने त होइन भन्ने संशय बढेको छ । विसं २०६४ मा नेपाल सरकार र प्रमुख दाता एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) बिच आयोजनाको पुनर्संरचना गरी छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिबमोजिम अगाडि बढाइएको निर्माण कार्य अनेक विवादका कारण विलम्ब हुँदा १३ वर्षपछि अर्थात् २०७७ फागुन २२ गते मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल आइपुगेको थियो । सोही वर्षको चैत १५ मा परीक्षण वितरणस्वरूप उपत्यकावासीको धारामा मेलम्चीको पानी खस्यो तर यो आयोजना मौसमी भएको छ । यसलाई स्थायी बनाउन मुहान (हेडवक्र्स) नै नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने प्राविधिक निष्कर्ष निकालिएको छ । नयाँ मुहानबाट अहिलेको मुहानसम्म पानी ल्याउन थप नयाँ सुरुङ बनाउनुपर्ने हुँदा अझ कैयौँ वर्षसम्म मेलम्ची आयोजना अस्थायी नै रहने देखिएको छ । यसबाट उपत्यकाको पानीका निम्ति थप दुःख बढेको छ ।
विसं २०७७ चैत २० मा राष्ट्रपतिबाट उद्घाटित मेलम्ची आयोजनाको सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुस्थित हेडवक्र्स सो क्षेत्रको भूबनोट तथा बाढीपहिरोको जोखिमका कारण सार्नुपर्ने भएको आयोजना विकास समितिले जनाएको छ । एडिबीले क्यानेडाली कम्पनीमार्फत गराएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको हेडवक्र्स अहिले भएको स्थानभन्दा करिब एक किलोमिटर माथि सार्नुपर्ने भएको हो । प्रमुख दाता बैङ्कले आयोजनालाई बुझाइसकेको प्रतिवेदन अस्वीकार गरी अहिलेकै मुहानलाई उपयुक्त स्तरमा विकास गर्ने ल्याकत आयोजनाको छैन । त्यसैले सोही प्रतिवेदन अनुरूप थप खर्चिलो काम अगाडि बढाउन सरकारले ‘नीतिगत निर्णय’ गर्नु पर्छ । अनि नयाँ हेडवक्र्सका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन परामर्शदाता चयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान, निर्माण कम्पनी छनोट आदि प्रक्रिया चल्ने छन् ।
सुरुमा १५ अर्ब रुपियाँ लागत भनिएकोमा कुल लागत ३५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेर निर्माण गरिएको सो आयोजनामा नयाँ संरचना निर्माणका लागि थप तीन चार अर्ब रुपियाँ खर्च र तीन चार वर्ष समय लाग्नसक्ने छ । निर्माण सुरु भएको २२ वर्षमा सुन्दरीजलमा पानी झारिएको मेलम्ची आयोजनामा निरन्तर ठुलो राशि र समय ‘सुरुङ’ भित्र पसिसकेको छ तर अझै त्यो पानी कहिलेदेखि काठमाडौँमा स्थायी रूपमा ल्याइने हो ? आयोजनाले नै भन्न सक्दैन ।
हो, त्यस क्षेत्रमा भूकम्पपछि पनि पटक पटक बाढीपहिरोले आयोजनाको संरचनामा क्षति पु¥याइरहेकाले स्थायी रूप दिन नसकिएको तर्क स्वीकार गर्न सकिन्छ तर विदेशी दाता, परामर्श कम्पनी र ठेकेदार मात्र योग्य, जान्ने ठानेर स्वाहा गर्ने राष्ट्रिय चरित्रका कारण पनि यो अवस्था आएको हो । नेपालमा निर्माण गरिने आयोजनाको अध्ययन यहीँकै भूगर्भविद् र पूर्वाधारविज्ञबाट गराइँदा तिनलाई स्थानीय भौगोलिक बनोट, बाढीपहिरोको प्रवृत्तिको ज्ञान हुन्थ्यो तर त्यसो गरिन्न । कुनै विदेशी विज्ञले उसकै भौगर्भिक ज्ञानको आधारमा गरेको अध्ययनले यहाँको आयोजना सफल हुन सकेन । फलस्वरूप कमजोर भौगर्भिक अध्ययन, डिजाइन निर्माणका कारण मेलम्ची आयोजना असफल जस्तै बन्दै गएको र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा एडिबी दुइटै असफल भएको टिप्पणी पूर्वाधारविद्हरूबाट हुने गर्छ ।
दुई वर्षअघि २०७८ सालको वर्षाको सुरुमै ठुलो भेलबाढीबाट गम्भीर क्षति पुगेको मेलम्ची त्यसयताका वर्षाको चार पाँच महिना अवरुद्ध नै रहने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का अनुसार उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ तर वर्षायाममा ११ करोडदेखि १२ करोड लिटर र सुक्खायाममा आठ करोडदेखि नौ करोड लिटरसम्म पानी आपूर्ति अवस्था छ । यस्तो अभावमा मेलम्चीबाट दैनिक प्राप्त हुने १७ करोड लिटर पानीले ठुलै राहत दिन्थ्यो तर सबै संरचना तयार भए पनि स्थायी रूपमा पानी ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ मुहानका नाममा थप अर्बाैं लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । अर्बौं राशि र दशकौँ समय लगाएर मेलम्चीबाट स्थायी रूपमा पानी ल्याए पनि उपत्यकाको माग यसले धान्ने होइन तर यसलाई अब यत्तिकै राख्नु पनि बुद्धिमत्ता हुँदैन । यसबाट उपत्यकामा खानेपानी ल्याउन सम्भाव्य ठुला योजनाका लागि ठुलो शिक्षा चाहिँ मिलेको हुनु पर्छ । यस्ता ठुला र संवेदनशील योजना नीति निर्माता, कर्मचारी, ठेकेदार, परामर्शदातृहरूका निरन्तर कमाइखाने भाँडो नबनून् भन्नेमा सजग भई राज्यले हरेक प्रक्रियामा गम्भीरतासाथ निर्णय लिनु पर्छ ।
