अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिको तयारी गरिरहेको अनि मौलिक शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरण अन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रयासरत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति प्राप्त भएको छ । विकसित ठुला देशहरूबाट उत्सर्जित कार्बनका कारण परिवर्तित जलवायुको असमानुपातिक नकारात्मक असरले नेपाललाई आफ्ना प्राथमिकता र लक्ष्यमा हुनुपर्ने एकाग्रतामाथि थप बोझ पारेको छ । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्यप्रायः भूमिका रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट आफ्ना चाँदी जस्ता हिमाल पग्लिएर काला पत्थर देख्नु परेकोलगायतका अनेकौँ समस्या बेहोर्नु परेको नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि विश्वसामु उत्कृष्ट कार्य गरिरहेको छ । यो नेपालका निम्ति नखाएको विषसरह नै हो । सँगै कमजोर आर्थिक अवस्थामा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति अनि दिगो शान्ति सुरक्षाका लागि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ । यो अवस्थामा नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले नेपालले भोग्दै आएको जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्याप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो कुनै संलग्नता नै नभएको विश्वव्यापी सङ्कटको आँधीमा फसेको नेपाललाई अत्यधिक सहयोग गर्न विकसित राष्ट्रलाई आह्वान गर्नु नेपालप्रतिको सहानुभूति र विश्व ध्यानाकर्षण हो ।
महासचिव गुटेर्रेसको स्वागतपछि आइतबार काठमाडौँमा भएका उच्चस्तरीय भेटमा खास गरी जलवायु परिवर्तनको असर, नेपालको शान्ति प्रक्रिया अनि विकास प्रयासहरूमा केन्द्रित वार्ता भए । ती वार्तापछि उहाँले विगत ३० वर्षमा नेपालले एक तिहाइ हिउँ गुमाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धिका लागि उहाँले विकसित राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो । सोमबार सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण अनि आज मङ्गलबार अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे महासचिव गुटेर्रेसको चासो र चिन्ता विश्वसामु पस्केको छ । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरी स्थानीय समुदायको हित रक्षार्थ सहकार्य गर्न चाहिरहेका छन् । यस्तो सहकार्यले नेपालप्रति विश्वको चासो अझ बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका थप ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सङ्घीय संसद्का सभामुख देवराज घिमिरेलगायत अन्य नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएका महासचिवले भन्नुभए झैँ नेपाल विश्वको साथी हो, त्यसैले विश्व नेपालको राम्रो साथी बन्नु पर्छ । नेपालप्रति यस्तो सद्भाव राख्ने महासचिव अनि राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित समस्याको पहिचान र समाधानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा पनि ठुलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको नेपाली आवश्यकता र अपेक्षा निहित छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको साझेदार बनिरहेको छ। मूलतः विश्व शान्तिका लागि काम गर्न स्थापित यो विश्व संस्थालाई विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ शान्ति सैनिकका रूपमा भरपर्दो सुरक्षा जनशक्ति उपलब्ध गराएको छ । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रसङ्घीय सहयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्दै छ । यति मात्र नभई नेपालकै घरेलु द्वन्द्वलाई शान्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन विद्रोही माओवादी सेनाका लडाकुको व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिन संलग्न भएको थियो । त्यो सन्दर्भले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यो विश्व संस्थाको चासो रहिरहनु अनौठो होइन । महासचिव गुटेर्रेसले यही चासो देखाउनुभएको छ अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन उहाँ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
यसो त नेपालको शाान्ति प्रक्रिया मौलिक भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालीले नै यसलाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने छौँ भन्नुभएको थियो । यसैका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रयास चलिरहेको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितको आवश्यकता पूरा गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । यसका निम्ति सघाउन राष्ट्रसङ्घ तयार रहेको उहाँको सन्देशलाई सम्बद्ध सबै राजनीति दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएर शान्ति सम्झौतामै उल्लिखित मार्गचित्रबमोजिम काम गरे फेरि अनमिन जस्ता मिसनहरू आवश्यक पर्ने छैनन् । नेपाली आफैँले दुई वर्षभित्र पु¥याउने वाचा गरेको काम तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षहरू नै सरकारमा रहँदा पनि १७ वर्षसम्म बल्झाएर राखिनुपछाडिको नियत त्यागेर पीडितकेन्द्रित कानुन निर्माण गरिए विश्वमञ्चमा नेपालको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने छ । त्यही आधारमा नेपालका राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकतामा राष्ट्रसङ्घीयलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धि पनि हुनसक्ने छ ।
