प्राज्ञिक नेतृत्वको मार्गचित्र

शैक्षिक संस्थाहरू नितान्त ज्ञान केन्द्रित हुन् । उच्च शिक्षाप्रदायक विश्वविद्यालयहरू त झन् मुलुकलाई आवश्यक बहुआयामिक ज्ञानयुक्त जनशक्ति उत्पादक प्राज्ञिक थलो हुन् । मुलुकलाई स्वदेशी आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै तयार पार्न विसं. २०१६ मा पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) स्थापना गरिएको थियो । यही विश्वविद्यालयको एकछत्र योगदानबाट मुलुकले विविध विषयमा अब्बल जनशक्ति तयार भए र राष्ट्रसेवामा लागे । यसले उत्कृष्ट छवि पनि बनायो । अहिले मुलुुकमा ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्, केही नवस्थापनाको तयारी भइरहेको छ तर ठुलो सङ्ख्याका नेपाली विद्यार्थी भने विद्यालय तह (१२ कक्षा) पार गर्दासाथ विदेशमा अध्ययन र उतै रोजगारी गर्न जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने विश्वविद्यालयले आफ्नै विद्यार्थी पनि रोक्नु नसक्नुको कारण हो आधुनिक जीवनोपयोगी अनि समयानुकूल शिक्षा दिन नसक्नु । एउटै तह उत्तीर्ण गर्न लामो समय लाग्नु । निर्धारित समयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने प्राज्ञिक व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अभाव । यस्तो अनेक कारण विश्लविद्यालय शिक्षामा अनेक चुनौती थपिएका छन् । 

नेपाल सरकारको नाफारहित स्वायत्त भनिने प्राज्ञिक संस्था त्रिवि नेपाल सरकारको केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मान्यता प्राप्त छ । यसका मुख्य उद्देश्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु, स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नु, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा विकास गर्नु, कला, विज्ञान, प्रविधि एवं व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक, व्यावहारिक तथा समय सापेक्ष बनाउनु आदि हुन् तर पछिल्ला दशकमा नयाँ विश्वविद्यालय थपिनु, सरकारले त्रिविकै जनशक्ति आपसमा भिडाउनु, शिक्षक र कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्रिवि आफैँमा स्वावलम्बी र स्वायत्त बन्न नसक्नु, दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति त्रिवितर्फ आकर्षित नहुनु, समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन र नयाँ विषय थप गर्न नसक्नु आदिले यो प्राज्ञिक संस्था बेरोजगार थन्क्याउने र बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनेको छ । प्राज्ञिक संस्थाको स्वायत्तता खोस्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अर्थात् यसको नेतृत्व (पदाधिकारी) चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको नतिजा बेथितिको मूल कारण मानिँदै आएको छ ।

त्रिवि मात्र होइन, मुलुकका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, डिन, विभागीय प्रमुखहरू प्राज्ञिक दक्षता, क्षमताभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्ने गलत परम्परा बसालिएको छ । यसैले प्राज्ञिक थलोमा शैक्षिकभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधि हुने गरेको छ । योग्य र राम्रालाई भन्दा पार्टी वा नेतालाई गुन लगाएको आधारमा नियुक्ति र अवसर दिने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको सान गिराउँदै गएको छ । दुर्भाग्य, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको टीका लगाइदिने प्रवृत्ति दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि झन् जब्बर भएको छ । 

 पाँच वर्षअघि २०७५ सालमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नरहने र कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको थियो । बोर्ड अफ ट्रस्टीले गठन गरेको कुलपति छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुलपति छनोट गर्ने र कुलपतिले रजिस्ट्रार, डिन, निर्देशक, विभागीय प्रमुखलगायत नियुक्त गर्ने प्रस्ताव थियो तर सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । निश्चित प्रणाली बसाल्न भनी योग्य प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको सूची (रोस्टर) तयार गर्ने, प्रधानमन्त्री (कुलपति)ले ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्ने, सो कमिटीले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र तीमध्येबाट मन्त्रीपरिषद्ले उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने नियम पनि बनाइयो । यो नियमको बर्खिलाप गरी राजनीतिक आस्थाकै आधारमा त्रिवि उपकुलपति नियुक्त हुनुभएका प्राडा धर्मकान्त बाँसकोटाको पदावधि गत साता सकियो तर राजनीतिक भागबण्डाको रस्साकस्सीमा नयाँ उपकुलपति चयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीबाट ‘सर्च कमिटी’ गठन नगरी त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । अब फेरि प्राज्ञिकता होइन, कसको तालु बलियो छ उही त्रिविको नेतृत्वदायी कुर्चीमा बसेर राजनीतिक दलको ढोलक बजाउने गजो बन्ने खतरा देखिँदै छ । 

मुलुकको जेठो, केन्द्रीय विश्वविद्यालय नेतृत्व चयनको यस्तो अवस्थाबाट अन्य विश्वविद्यालय पनि मुक्त छैनन् । योग्यता, विशिष्टता र भावी कार्ययोजना भएका प्राध्यापकमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा गराएर उपकुलपतिदेखि विभागीय प्रमुखसम्म नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन, अध्ययन अन्वेषणका आधारमा समयानुकूल पाठ्यक्रम निर्धारण गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन र समग्रमा विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमार्फत अब्बल जनशक्तियुक्त देश निर्माण गर्न सकिने छ । विश्वविद्यालयहरूको अधोगमन रोक्न प्राज्ञिक जिम्मेवारीमा राजनीतिक नेता होइन, स्वतन्त्र आयोगमार्फत प्राज्ञिक व्यक्तित्व स्थापित गरिँदा प्राज्ञिक उन्नयनको सम्भावना बढ्ने छ ।