विकासमैत्री जलविद्युत्
जलविद्युत् उत्पादन इतिहासको एक शताब्दीभन्दा बढी भइसके पनि सम्पूर्ण नेपालीले विद्युत् प्राप्त गर्न अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने छ । अहिले ९८ प्रतिशत नेपालीमा विद्युत् ऊर्जा पुगेको छ तर गुणस्तरीय ऊर्जा भने अझै अलि परै छ । समस्त सेता ऊर्जाको अधिकांश हिस्सा जलको हो । सौर्य, वायु, नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कम छ । अविरल बगिरहेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो र सजिलो स्रोत जलको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन कछुवाकै गतिमा भए पनि पछिल्लो समय यसकै माध्य
जाँचबुझ आयोगप्रति अपेक्षा
राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।
सहज स्वास्थ्य सेवा
राज्यले स्वास्थ्य जनताको अधिकार भन्ने स्वीकार गरी तदनुरूप स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनतामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट अस्पताल, परीक्षण संस्था सञ्चालित छन् तर १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको दुश्चक्रमा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य उपचार अचाक्ली खर्चिलो बन्दै गएको छ । अस्पतालपिच्छे उपचार शुल्क, प्रयोगशालापिच्छे परीक्षण शुल्कले बिरामीका परिवारको आर्र्थिक ढाड खुस्काउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा ३० देखि ५० हजारसम्म लाग्ने उपचार खर्च निजीमा दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल्ने गरिएको छ । परीक्षण र औषधीको बेग्लाबेग्लै मूल्य छ, बिरामीले एउटै रोगको परीक्षणका लागि दुई तीन वटा संस्थामा धाउनु पर्छ । महँगो शुल्क, अनावश्यक परीक्षण र औषधीले नागरिकलाई गरिब बनाइरहेको छ ।
कर्णाली समृद्धि सपना
नेपालको भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो तर जनसाङ्ख्यिक हिसाबले सबैभन्दा सानो प्रदेश हो कर्णाली । हिमाली र पहाडी भूभागका प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृतिले पूर्ण कर्णाली नेपालकै पुरानो खस सभ्यताको मूल थलो हो । जडीबुटीको भण्डार यहाँ नै नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल से फोक्सुन्डो र ठुलो ताल रारा छन् । प्राचीन सभ्यता, अनेक जडीबुटी, सुन्दर भौगोलिक दृश्य, जलसम्पदाको धनी कर्णाली मानवविकास सूचकाङ्कमा नेपालको सबैभन्दा पछाडि परेको छ । विगतको केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले दुर्गम, अविकसित र गरिबीको विशेषण बोकाएको कर्णालीले सङ्घीय प्रणालीमार्फत समान अधिकार पाए पनि अझै हेपिएको
खरिद ऐनमा सुधार
देशको कुल बजेटको ठुलो अंश सार्वजनिक खरिदका माध्यमबाट खर्च हुन्छ । सार्वजनिक (सरकारी) निकायहरूले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न एवं देश विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा सरकारी कोष प्रयोग गरी प्राप्त गर्ने तरिका नै सार्वजनिक खरिद हो । राज्यको यो खर्चबाटै सार्वजनिक निकायका उद्देश्य पूरा हुन्छन् । विकास निर्माण, उत्पादन र पुँजी परिचालनको आधार यही खर्च हो । सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशल प्रयोगले नै कुनै पनि सरकारको सफलता वा प्रभावकारिता देखाउँछ । सरकारद्वारा सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी नागरिकलाई
वन्यजन्तुको व्यवस्थापन
नेपालको कुल जमिनको २१ प्रतिशतमा मात्र खेती गरिएको छ । अरू जमिन बाँझो, वनजङ्गल, झाडी, चरन र खर्कका रूपमा छ । यसले के देखाउँछ भने मानवभन्दा वन्यजन्तुको बास र चरन क्षेत्र बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि वन्यजन्तु आफ्नो बास क्षेत्र छोडेर मानवले प्रयोग गरिरहेको खेतीबाली क्षेत्रमा आई बालीनाली सखाप पारिदिने, घरपालुवा जनावर खाइदिने गरेका छन् । घरभित्रै पसेर आक्रमण, सम्पत्ति नष्ट पारिदिने गरेका छन् । प्रतिशोधमा मानवले वन्यजन्तुमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाइदिन्छन्
ऊर्जामार्फत समृद्धि
मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा नेपालले गरेको प्रगति दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा अब्बल छ । आमउपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा भने अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै हुँदाहुँदै पनि स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको सुखद अवस्था छ । लोडसेडिङको अन्त्य, भारतमा विद्युत् निर्यात तथा केही ठुला आयोजना अगाडि बढाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न गम्भीर हुनुपर्ने छ । बर्सातमा विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि हिजोआज नै पटक पटक बिजुली काटिने समस्या न
सामाजिक सुरक्षाको आयाम
नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको लामो विगत छैन तर योजना निन्तर विस्तार हुँदै छ । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई २०८० साल वैशाख १ देखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । यसअघि गत चैतमा कोषको सो योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार भएका करिब साढे दुई लाख श्रमिक समेटिइसकेका छन् । मर्यादित जीवनको अ
सुकुमवासीको स्थायी समाधान
नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै भूमिहीन, सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण जारी रहे पनि भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनाइए । पञ्चायतकालमा पनि भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर्नलाई आयोग पटक–पटक गठन भए । उच्चस्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोबास आयोग पनि गठन भएकै हुन् । बहुदल प्राप्तिपछि चौधौँ शृङ्खलाको सुकुमवासी
अर्थतन्त्र निर्माणको समय
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नबाट रोकिएको छ । मूलभूत परिसूचकले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको तर अझै सुधारका दिशामा जान अग्रसर हुनुपर्ने देखाएका छन् तर पनि बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु भने अहिलेको गम्भीर विषय नै हो । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका समयानुकूल मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका क्षेत्रमा सुधारले झन्डै नौ महि
विधायिकी कार्यव्यवहार
लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्। वर्तमान संविधानबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संसद्मा पठाएका हुन्छन् र तिनै प्रतिनिधिमार्फत त्यो सत्ता प्रयोग हुन्छ। यसर्थ संसद् जनताको विश्वास, आशा, भरोसाको केन्द्र हो। त्यो संसद्ले मुलुक सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने, सरकारको निगरानी र परीक्षण गर्ने, सरकार गठन र विघटन गर्ने तथा वित्तीय नियन्त्रण गर्ने परम्परागत शास्त्रीय मात्र नभई संवैधानिक मान्यता छ। संसद्ले राष्ट्र« र जनतासँग सम्बन्धित विषय, विकास निर्माण, सुशासनसँग सम्बन्धित सवालहरूमा मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ। य
युवा राष्ट्रकै भविष्य
युवा अदम्य शक्ति र साहसका पुञ्ज हुन् । ती देशका आशा र भरोसा हुन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्तिसमेत हुन् तर त्यस्ता नेपाली युवा आफैँ अन्योलमा छन् । युवाको अपार ऊर्जा आत्मसात् गरी व्यवस्थापन र परिचालन गर्दा मुलुकको कायापलट हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले युवामा रहेको ज्ञान, सिप, दक्षता र अनुभव प्रयोग गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र समतामूलक अनि शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्न केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले २४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उ
स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार
अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती ११ विश्वविद्यालय मातहत एक हजार ४४० वटा क्याम्पस छन् तर पनि यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र, ज्ञान, सिप तथा रोजगारको अवसर भएन भनी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र उतै बस्ने युवकयुवतीको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकमा सञ्चित विदेशी मुद्राको ठुलै अंश विद्यार्थीले नै विदेश लगिरहेका छन् । मुलुक बनाउने युवा पुस्ता राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानु नकारात्मक कुरा होइन तर स्वदेशमै राम्रो भविष्यको विश्वास सिर्जना हुन नसकेर उतै पढ्ने, उतै रमाउने सोचबाट युवाशक्ति पलायन हुनु देशको नकारात्मक भविष्यको सङ्केत हो । नैराश्यको यो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्यका निम्ति मुलुकको शिक्षा नीति, प्रणाली र कार्यक्रममा सामयिक सुधार अत्यन्त आवश्यक भएको छ ।
कानुन निर्माणमा विलम्ब
विगतमा केन्द्रीकृत राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहबाट हुने गरी अधिकार बाँडफाँट, राज्यको स्रोतसाधन कुनै वर्ग, समुदायमा केन्द्रित हुन नदिई सबैको समान अवसर र पहुँच स्थापना गर्ने आदर्श विसं २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै विकासका लाभमार्फत समृद्ध बनाउन सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बित्न लागेको छ तर अझै सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग
जलप्रकोपप्रति सतर्कता
देशका विभिन्न स्थानमा सोमबार रातिदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्को सामना गर्नु परिरहेको छ । सोमबार र मङ्गलबार देशका विभिन्न भागमा १४ वटा बाढीपहिरोजन्य घटनामा परेर दुई जनाको ज्यान गयो भने सात जना बेपत्ता भएका छन् । वैशाखयता बाढीपहिरोलगायतका घटनामा परेर १३० जनाको ज्यान गइसकेको छ, ३४ जना बेपत्ता भएका छन् । चार हजार ६३१ घरपरिवार प्रभावित बनेका छन् । पशुधन, खेतबारी र अन्नबालीमा भए
सुरुङ पूर्वाधारको तयारी
विक्रम संवत् १९७४ मै बारा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने चुरियामाई मन्दिरसँगै रहेको चुरे पहाड छेडेर नेपालमा पहिलो सुरुङ मार्ग बनाइएको थियो । सिभिल इन्जिनियर बिग्रेडियर जनरल डिल्लीजङ्ग थापाको डिजाइनमा त्यो सुरुङ मार्ग बनाइएको एक शताब्दी बितिसके पनि अरू सुरुङ मार्ग बनाउने क्षमता बढाइएन तर अब चाहिँ नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग तयार हुँदै छ । चार वर्षअघि २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको यो सुरुङ मार्गको सहायक सुरुङ (आपत्कालीन उद्धार सुरुङ) सोमबार छि
माओवादीको रूपान्तरण
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले तीनमहिने कार्ययोजना घोषणा गरेको छ। पार्टीले यसलाई ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ नाम दिएको छ। गत बुधबारबाट सुरु भई आइतबार सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नुका साथै ‘विशेष रूपान्तरण’ अभियान घोषणा गरेको हो। उक्त अभियानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि सबै केन्द्रीय सदस्यले देशका प्रत्येक वडामा पुगेर जनताका
त्रिविको जनशक्ति अभाव
मुलुकको जेठो, विश्वस्तरीय गुणस्तर मापनमा उकालो यात्रा गरिरहेको दाबी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा अध्यापक र कर्मचारीको खडेरी पर्दै गएको छ । तर प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने त्रिवि सेवा आयोग नै एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ । गत वर्षको साउन १८ देखि रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति प्रव्रिmयाको किटानी बन्दोबस्त छ तर सेवा आयोग नेतृत्वको आवश्यकता र महत्ताको गाम्भीर्यमा राजनीतिक खेलाँचीको निरन्तरता रहँदा आयोगले काम गर्न सकिरहेको छै
राजस्वप्रति गम्भीर अपराध
नेपालको सबैभन्दा कडा सुरक्षा तथा भन्सार निगरानी रहेको मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै राजस्वप्रति ठुला अपराधका घटना बाहिरिएका छन् । क्विन्टलका क्विन्टल अवैध सुन चोरी पैठारी हुन्छ । तस्करी रोकिँदैन । यसले भारतसितका खुला सिमानातर्फबाट तस्करी होला भन्ने अनुमान लगाउन असजिलो हुँदैन । नेपाल–भारतबिचको खुला सीमाको दुरुपयोग अनेक तवरले भइरहेको हुन्छ । यसै मेसोमा जुत्ताचप्पलको तस्करीबाट मात्रै राज्यले वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाउनु परेको जा
क्यान्सर उपचारमा सकस
नसर्ने प्रकृतिका रोगमध्ये क्यान्सर एउटा डरलाग्दो रोग हो । क्यान्सर ढिलो गरी पत्ता लागे उपचार नै हुन कठिन हुने । सुरुवाती अवस्थामा नै पत्ता लगाई उपचार गर्न सके पूर्ण रूपमा निको हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । शरीरका अङ्गहरूको स–साना एकाइ अर्थात् कोषहरूमा लाग्ने रोग क्यान्सरको उपचारमा रेडियोथेरापी (सेकाइ), शल्यक्रिया (सर्जरी) र किमोथेरापी उपचार पद्धति प्रयोग हुन्छ । रेडियोथेरापीमा उच्चतम शक्तिको एक्स रे (विकिरण) प्रयोग हुन्छ । विश्वमा लामो स
स्वनिर्भर विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षाका लागि पनि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । कुनै बेला राज्यको पूर्ण लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकछत्र भूमिका र योगदान थियो उच्च शिक्षामा । अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती सबैबाट उत्पादित जनशक्तिले मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पु-याउन थालेका छन् । विद्यार्थीले उच्च शिक्षास्थल र विषयको छनोट गर्ने अवसर पाएका छन् तर उच्च शिक्षाका १७ वटा संस्था हुँदा पनि पछिल्लो समय यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र र ज्ञान, सि
सूचना प्रविधि निर्यात
मुलुकको काया बदल्नका लागि श्रमशक्तिको पूर्ण परिचालन आवश्यक रहेको नेपालले नीतिगत रूपमै आफ्नो श्रमशक्ति निर्यात गरिरहेको छ । आन्तरिक आवश्यकता नपरेर वा बढी भएर युवा जनशक्ति निर्यात गरिरहेको होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गराउन नसकेर हो । विप्रेषणका रूपमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सजिलो उपाय बनेको छ श्रमिक निर्यात । अझ राज्यलाई युवा दबाबको सामना गर्न नपर्ने उपाय पनि भएको छ यो प्रक्रिया तर यसको दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ । अब मुलुकको श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गरिनु खाँचो पर्दो छ । जनशक्ति
डेङ्गु नियन्त्रण
अहिले देशका धेरै जिल्लामा डेङ्गु रोग फैलिइरहेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगका सङ्क्रमित बढ्दै छन्। डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका छ। जेठ तेस्रो सातायता धरानमा डेङ्गु सङ्क्रमणबाट आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। त्यहाँ दैनिक दुई सय जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसै गरी मोरङ जिल्लामा पनि डेङ्गु फैलिँदो छ। गत असार १ गतेदेखि हालसम्म मोरङमा ८६५ जना सङ्क्रमित भइसकेका
सुस्त गौरवका योजना
ठुला आयोजनाको प्रतिफल ठुलै हुन्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, राज्यको सबै शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि अवरोध हुन नदिने गरी मुख्य प्राथमिकतासाथ समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले २४ वटा ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दियो । हुन पनि ती आयोजनाले आर्थिक, सामाजिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार भएको
ग्यास न्यूनीकरणको सन्देश
सत्तरी प्रतिशत हाराहारीमा खाना पकाउनका लागि परम्परागत ऊर्जास्रोत दाउराको प्रयोग हुने गरेको नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एलपी ग्यासका सिलिन्डर पुग्न थालेका छन् । जैविक इन्धन अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमका अनुसार विगतमा खाना पकाउने ग्यासको खपत वार्षिक रूपमा १० देखि १५ प्रतिशत दरले बढ्ने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो इन्धनको खपत घटेको छ । खपत घटेका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब सात अर्ब रुपियाँ जोगियो । ग्यास आयात गर्नु नपर्दा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा जोगिएको सुन्दा खुसी लागे पनि यसको मुख्य कारण चिन्ताजनक छ । मुलुकमा आर्थिक ग
