स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन

जैविक इन्धनले विगत सय वर्षमा संसारलाई जलवायु सङ्कटको अनेक भुमरीमा पु¥याएको छ । खास गरी औद्योगिक क्रान्तिपछि इन्जिनको विकासले यन्त्रवत् युगको थालनी मात्र गरेन, प्राकृतिक दोहनबाटै समृद्धि हासिल गर्ने स्पर्धातिर लग्यो । सीमित मानवको सुख सुविस्ताका निम्ति प्राकृतिक दोहनकै क्रममा जैविक इन्धनले एकातिर प्राकृतिक असन्तुलन बढाएको छ भने अर्कातिर कार्बनडाइअक्साइडलगायतका दूषित ग्यासको उत्सर्जनले पर्यावरणीय चक्रलाई बिथोलेको छ । पृथ्वीको तापमान बढाएको छ । हिमाल पग्लँदै छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डढेलो आदिको कुचक्रमा वृद्धि भएको छ । नेपाल पनि बिस्तारै जलवायु सङ्कटको बहुदुष्प्रभावमा पर्दै गएको बेला विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा पाइला अगाडि बढ्न थालेको सुखद सन्देशले केही खुसी दिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनका निम्ति मङ्गलबार बागमती प्रदेशमा २३ वटा नयाँ चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो स्वच्छ र हरित ऊर्जाको प्रवर्धनमा उत्साहजनक पाइला हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीका निम्ति चार्जिङ स्टेसन यसअघि नै थालनी गरे पनि निजी क्षेत्र आउन सकेको थिएन । यसै क्रममा युएस एआइडीमार्फत ऊर्जा नेपालको अनुदानसहित निजी क्षेत्रको लगानीमा २३ वटा नयाँ चार्जिङ स्टेसन एकै पटक सञ्चालनमा आएको छ । विद्युतीय सवारी बढ्दै गएको तर चार्ज गर्ने स्थान अभाव हुँदा समस्या परेको थियो । नयाँ कदमले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई निश्चय नै सहयोग पुग्ने छ । नयाँ नयाँ चार्जिङ स्टेसनसँगै एउटा मोबाइल इभी चार्जिङ स्टेसन पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । कुनै विद्युतीय सवारी चार्ज सकिएर कतै अलपत्र पर्न गए त्यस्तो मोबाइल इभी चार्जिङले सवारीसाधन सामुन्ने नै पुगेर चार्ज गर्ने छ ।

नेपालको हरित ऊर्जातिरको यो यात्रामा अमेरिकी सहयोग सराहनीय छ । युएस एआइडीमार्फत ऊर्जा नेपालको चार करोड ६० लाख अनुदान र निजी कम्पनीको दुई करोड ४६ लाख रुपियाँ लगानीमा यी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । थपिएका २३ मध्ये १७ चार्जिङ स्टेसन यात्री डिजाइन स्टुडियो र छ वटा ई–स्टप नेपालले स्थापना गरेका हुन् । पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग र काठमाडौँ उपत्यकालाई लक्षित गर्दै यी स्टेसन निर्माण गरिएका कारण बागमती प्रदेशको राजमार्गमा विद्युतीय सवारीले अब चार्जका निम्ति धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्ने छैन । यो नयाँ पाइलाको आरम्भका क्रममा युएस एआइडीका निमित्त मिसन निर्देशक कारिन वेल्चको मन्तव्य मननीय छ । उहाँले नेपाल सरकारले तय गरेको शून्य कार्बन उत्सर्जनको अन्तिम लक्ष्य र त्यसअघिका आवधिक लक्ष्य परिपूरण गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीको सहजता र सर्वसुलभता कायम गर्न यस्तो सहायता गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणका निमित्त सरकार र अन्य साझेदारसँग यस्ता कार्यमा सहकार्य बढाउन अझ तयार भएको प्रतिबद्धताले निश्चय नै नेपालको हरित ऊर्जातर्फको यात्रा सहज हुन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसो त सरकारले सन् २०३० सम्ममा निजी सवारी बिक्रीको ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीको ६० प्रतिशत बिक्री विद्युतीय सवारी पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको विद्युतीय सवारीतिरको यात्रा नयाँ नै हो । पूर्वाधारको अभावमा विद्युतीय सवारी सहज पनि थिएन । विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि ५१ वटा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा केही सहजता ल्याएको थियो । साझा यातायातले पनि सार्वजनिक बसको विद्युतीय यात्रा अगाडि बढाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनतिरको यात्रामा यी सुखद सन्देश नै हुन् । नेपाल बिस्तारै विद्युतीय ऊर्जामा स्वनिर्भर हुँदै छ । कुनै बेला विद्युत् कटौतीको अन्धकारमा बस्नु परेको विगतको तुलनामा अहिले अवस्था सहज हुँदै छ र अब स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्धन गर्ने बेला पनि आएको छ ।

सुक्खा याममा भारतबाट केही विद्युत् आयात गर्नु परे पनि बर्सात लागेपछि स्वनिर्भर मात्र होइन, विद्युत् निर्यात नै गर्न थालेको छ । अहिले निर्माणाधीन विद्युत् परियोजना पूरा भएपछि सुक्खा याममा पनि विद्युत्मा स्वनिर्भर हुने छ । विद्युतीय सवारीलाई बढोत्तरी दिँदा जैविक इन्धनको आयातलाई स्वदेशी ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने छ । विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगले पर्यावरणीय स्वच्छतामा सकारात्मक योगदान पुग्ने छ । चुनौतीपूर्ण नै भए पनि मौजुदा जैविक इन्धनमा आधारित सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति थप नीति, योजना र कार्यक्रम वाञ्छनीय छ ।