• १० मंसिर २०८१, सोमबार

गठबन्धनको सङ्कल्प

blog

मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै विकासनिर्माणका कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउन स्थिर सरकारको आवश्यकता बोध गरिन्छ । आवधिक निर्वाचन परिणाम अनुसार एउटै दलको मात्र सरकार गठन असम्भव भएपछि गठबन्धन संस्कृतिको विकास बाध्यता भएको हो । यस किसिमको गठबन्धन विचार तथा सिद्धान्त मिल्ने दलहरूबिच हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ तर भिन्न विचार र सिद्धान्तका दलहरूबिच गठबन्धन गरिँदा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितको सङ्कल्पसहित साझा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ । पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएयता उहाँको नेतृत्वमा गठित सरकारका सत्ता साझेदार दलहरू भने तीन पटक फेरबदल भइसकेका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य छोडेर दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सहित पाँच राजनीतिक दल सम्मिलित सरकार गठन भएपछि ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको छ । साझा सङ्कल्पमा सुशासन, संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा नवीनतम गन्तव्यतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित पाँच दलका शीर्ष नेताले जनतामा भरोसा जगाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार तथा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सरकार पुनर्गठनका क्रममा गरिएको सात बुँदे सहमति अनुरूप नै न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसो त यसअघिको गठबन्धनको सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यापक सुधार नभएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको निराशालाई चिरेर जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने मूल ध्येय अनुरूप साझा सङ्कल्प गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मुलुकको समृद्धि यात्रामा अगाडि बढ्ने उद्देश्य अनुरूप सुशासन र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको सङ्कल्पमा उल्लेख छ । जनतामा नयाँ आशा जगाउने र मुलुकको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ को मूलमन्त्र अनुरूपका कार्यक्रम तय गरेको देखिन्छ । आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थाहरूलाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचनामा सुधार गर्ने, छिटोछरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चारमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपत् व्यवस्थापन, युवा तथा खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति, राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नेलगायतका विषय समेटिएर विहङ्गम दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको अनुभूत हुन्छ ।

केही वर्षयता राजनीतिक दल र नेतृत्वपङ्क्तिप्रति जनतामा देखिएको निराशा, युवापुस्तामा जागृत नैराश्य तथा नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुलाई सकारात्मक मानिएको छ । यसै गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक  वित्तको दिगो व्यवस्थापनतर्फ चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबिचको अन्तर कम गर्न राजस्वमा सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फका समस्या समाधान गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन प्रवर्र्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुन परिमार्जन तथा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नेलगायत कुराहरू उल्लेख छन् । साझा सङ्कल्पमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू ‘सबै भ्रष्ट र सबै निकम्मा’ छन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि सङ्कल्प गरिनु सरकारको कार्यशैलीका लागि आधारबिन्दु मात्र भएकोले कार्यान्वयनतर्फको साझा प्रतिबद्धताले मात्र वास्तविक प्रस्थानबिन्दु तय गर्ने देखिन्छ ।