मुलुकको विकासमा तीव्रत्तर फड्को मार्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सिपले मात्र सम्भव हुँदैन । विकासक्रमको आरम्भमै स्वदेशी पुँजी र प्रविधिले मात्र सम्पन्नताको शिखर उक्लिएका मुलुक सायदै होलान् । विश्व बजारमा लगानी गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने तथा मित्रताको हात बढाएर विकास साझेदार बन्न चाहने मुलुक तथा वैदेशिक कम्पनीलाई भित्र्याउन त्यति सहज पनि छैन । राज्यका ऐन कानुनले नै यस किसिमको लगानी गर्न अनुकूल वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीलाई सरकारले तीव्र बनाएको छ । दुई वटा लगानी सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको मुलुकले तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारको काम अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी गराउनुभएको छ ।
आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले नाम र लोगोसमेत टुङ्गो लगाइसकेको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट, २०२४’ नाम तय गरिएको लगानी सम्मेलनको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिनेलगायतका कार्य गर्न कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिहरू सक्रिय रहेका छन् । सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिसकेको छ । सचिवालयले कुन आयोजनालाई प्रमुखता दिएर ‘सोकेस’ मा लैजाने भन्ने सम्बन्धमा छनोटको कार्य चलिरहेको बताउनुले सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको अनुभूत हुन्छ ।
सम्मेलनकै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशस्थित नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूलाई अबको एक महिनासम्म लगानी सम्मेलन केन्द्रित कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले चालिसभन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक गर्दै तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीको सहज वातावरण बनाउन भएका प्रयासबारे आफू सम्बद्ध देशमा सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा र गौरवको विषयसँग जोडिएकोले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट समेत आफूले आग्रह गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । अर्थमन्त्री पुनले सरकारको मूल नेतृत्व उही रहेको र केही मन्त्रीहरू मात्र फेरिएकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन आग्रह गर्नुभएको विदित हुन्छ । यसै गरी गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेका ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उहाँले गैरआवासीय समुदायमा पनि सन्देश प्रवाह गर्न राजदूत र नियोग प्रमुखलाई निर्देशन गर्नुभएको छ । आर्थिक कूटनीतिको प्रमुख स्तम्भ लगानी कूटनीतिमा विदेशस्थित दूतावासको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारले आग्रह गरे अनुरूप नै पहलकदमी बढाएर लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाउन दूतावासहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ ।
त्यसो त मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमणका क्रममा होस् अथवा विभिन्न विश्वमञ्चमा सहभागिता जनाउने क्रममा होस्, नेपाललाई लगानी गन्तव्य मुलुकका रूपमा चिनाउन सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मित्रराष्ट्र भारत तथा चीनको भ्रमणका क्रममा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनका अवसरमा समेत नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको स्मरणीय छ । लगानीको सुनिश्चितता, उदीयमान अर्थतन्त्र, छिमेकी बजार सम्भाव्यता र विश्व परिवेश अनुरूपका क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्न उत्साही देखिएका देश तथा व्यापारिक समूहलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्न लगानीविद्हरूका तर्फबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले मनन गर्न आवश्यक छ ।
विसं २०७३ र २०७५ मा गरिएका दुई वटा लगानी सम्मेलनले औँल्याएका कमीकमजोरीमा सरकारका तर्फबाट गरिएको सुधार, ऐन नियममा गरिएको परिमार्जन एवं सरकारी प्रतिबद्धताले विश्वका लगानीकर्तामा धेरथोर उत्साह जगाएकै छ । मूल कुरा लगानीकर्तामाझ लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको विश्वासनीय आधार देखाउन सक्नु पर्छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि यथार्थमा तीन खर्ब रुपियाँ मात्र लगानी आउन सकेको थियो । त्यसै गरी दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आइपुग्दा ३२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा लगानीको ठुलो हिस्सा प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो । प्रतिबद्धता अनुरूपको लगानी के कस्ता कमीकमजोरीका कारण आउन नसकेको हो भन्नेतर्फ पनि सम्मलेनको तयारीका क्रममा समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
