सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको चुरो नै अधिकार र कर्तव्यको निक्षेपण हो । मुलुकमा स्थापित तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहसमेत अधिकार सम्पन्न भएकै कारण ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको छ । मुलुकमा अपरिहार्य दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय तह हो भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन । यद्यपि स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा गुणस्तरीय बनाउन नसकेको गुनासो छ । स्थानीय तहमा विद्यमान कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न ढिलाइ भएका कारण सरकारको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकी सुशासनमा अवरोध भएको जानकारहरूको मत छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका तर्फबाट यदाकदा कर्मचारी अभाव झेल्नु परिरहेको गुनासो पनि उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एउटै स्थानीय तहमा अनेक प्रकारको नियुक्तिबाट पदस्थापन भएका कर्मचारीबिच समन्वय अभाव हुँदा ‘धेरै बिराला हुँदा मुसो मर्दैन’ भने जस्तै भइरहेको छ । पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेका कारण परेको असजिलो एकातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दै नियुक्त गरिएका कर्मचारीबिच समन्वय हुन नसक्दा सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउनुका सट्टा झनै ढिलासुस्ती र सकस भोग्नु परेको गुनासो सुन्नमा आउनुले जनप्रतिनिधिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको अनुभव हुन्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा कर्मचारी समायोजनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसक्नेपर्ने थियो । केन्द्र सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि कार्य प्रारम्भ गरेको भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ हुँदा झनै अन्योल थपिँदै गएको हो । कतिसम्म भने स्थानीय तहमा तीन वर्षअघि विभिन्न १० प्रकारको नियुक्तिका कर्मचारी रहेकामा अहिले झनै बढेर १५ प्रकारको नियुक्तिका कर्मचारी पुगेका छन् । यति धेरै बाटोबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीबिच समन्वय कायम हुन नसक्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । पालिकाले मातहतका विभिन्न योजना र कार्यक्रममा आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रकार बढ्दै गएको देखिएको हो । यसको प्रत्यक्ष असर भने सेवाग्राहीमा परिरहेको छ । सेवा प्रवाहमा चुस्तता नहुँदा समग्रमा तीनै तहको सरकारको कार्य सम्पादन जनअपेक्षा अनुरूपको हुन नसकेको आरोप सेवाग्राहीबाट लाग्ने गरेको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै पूर्ति गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाएर आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनुमै आएर समस्या ठोक्किन्छ । एउटै स्थानीय तहमा साबिक स्थानीय निकायका स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी, जिल्ला समन्वय समितिबाट स्थानीय तहमा समायोजित स्थायी, अस्थायी र करारका कर्मचारी, विभिन्न विकास समिति र प्रतिष्ठानका कर्मचारी कार्यरत छन् । यसै गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाएका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारी, २०७४ सालपछि दरबन्दीबाहिरका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । त्यस्तै स्थानीय तहकै लागि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गरेका कर्मचारी, स्थानीय तहका आयोजना र कार्यक्रमका कर्मचारी एवं सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत गरी विभिन्न १५ प्रकारको नियुक्तिका कर्मचारी स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयम्को भनाइ छ ।
यति धेरै कर्मचारीबिच आपसमा मतभेद र द्वन्द्व हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । कर्मचारी स्वयम्का बढुवा, स्थायी, सेवासुविधामा समानता, अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षालगायतका कुराको स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा आफूहरू अन्योलमा रहेको कर्मचारी स्वयम्को भनाइप्रति सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ । स्थानीय तहमा कार्यरत यस किसिमका करिब ७० हजार कर्मचारीको स्थायित्वसहितको सेवासुविधाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले स्थानीय सेवा ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकताबोध हुन्छ । तीनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि ढिलाइ हुनुमा एकअर्कालाई दोष देखाएर पन्सिने अवस्था छैन । गाउँको सिंहदरबारले सुशासन कायम गर्दा नै सङ्घीय गणतन्त्रका फल नागरिकले पाउने हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा विलम्ब गर्नु उचित हुँदैन ।
