विक्रम संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि चुनावी गठबन्धनमा सामेल दलबिच नै सरकार गठनमा पनि सहमति भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएयता दलहरूबिचको गठबन्धनमा फेरबदलका कारण प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । मुलुकको समृद्धि यात्रामा दृढ सङ्कल्पित सरकारले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माणका कार्यमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्दैआएको छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने गहन दायित्वप्रति सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुका साथै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आइरहेको विदित हुन्छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुधबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र उपलब्धिसहितको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ थुप्रै मानक स्थापित गर्न सरकार सफल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि आवश्यक स्वीकृतिपत्रलगायतका सेवा प्राप्त गर्न घण्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष जानकारी गराउनुभयो । राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइएको भन्दै राज्यप्रदत्त सेवासुविधामाथि सबैको समान पहुँच पु¥याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । यसै गरी शैक्षिक सत्र प्रारम्भदेखि नै विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको, बाली लगाउने समयमा जहिल्यै मल र बिउ अभाव हुने विगतको अवस्थासमेत सरकारले अन्त्यले सरकारको सुशासनको यात्रा प्रतीत हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको राष्ट्राध्यक्षलाई जानकारी गराउनुभएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पु¥याउने राजनीतिक सङ्कल्प अनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीन वटै तहमा न्यायपूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै तीनै तहको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले गरेका अथक प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक बन्दै गएको बताउनुभयो । देशभित्र लगानी वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नेतर्फ सरकार सचेत र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी राज्यका कामकारबाही सञ्चालन गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयनतर्फको यात्रामा सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव राष्ट्राध्यक्षले दिनुभयो । सरकारद्वारा सम्पादन हुने जुनसुकै कामकारबाहीको आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने हुँदा सुशासनका सवालमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप यस आर्थिक वर्षभित्र अनुभूति हुने गरी काम भएको सुशासनविद्को भनाइ छ । राष्ट्राध्यक्षसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिने नियमित प्रक्रिया हो । यद्यपि सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रिम अनुरूपका कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ आगामी बजेटउन्मुख हुने विश्वासको आधार खडा भएको प्रतिवेदनले अनुभूत गराएको छ ।
