भृकुटीमण्डपको भाडा

काठमाडौँको मुटुमै रहेको भृकुटीमण्डप क्षेत्र एक प्रकारले राजधानीको फोक्सो भने हुन्छ । सहरको बिचमा खुला क्षेत्र अनि हरियाली छ । अनेकथरीका बोटबिरुवासमेत रहेको मनमोहक फूलबारीले त्यस वरपर पुग्ने जोकसैलाई केहीबेर सफा हावाको स्पर्श दिन्छ । डुल्दै पुग्ने जोकोहीको मन शान्त बनाउन अलिकति भए पनि सहयोग पुग्छ । सँगसँगै वरपर कतिपय सङ्घ संस्थाका कार्यालयकै रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने भौतिक संरचनासमेत छन् । त्यसै गरी थरीथरीका मेला, प्रदर्शनीका निम्ति पनि यो क्षेत्र प्रयोग हुँदै आएको छ । समाज कल्याण परिषद् मातहतको यो क्षेत्रमा भाडामा प्रयोग भएका कतिपय संरचनाको वर्षौंदेखि भाडा नउठेको खबर सार्वजनिक भएको छ । भाडा नतिर्ने कतिपय फरार सूचीमै रहेको खबर त झनै चकित पार्ने खालकै छ ।

भृकुटीमण्डपभित्र कार्यालय राख्नु वा त्यहाँको घरजग्गा, कोठा प्रयोग गर्नु धेरैका निम्ति सहजै हुने कार्य हुँदो रहेछ । पायक पर्ने स्थान र धेरैको जमघट हुने हुँदा समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपको घरजग्गा व्यावसायिक प्रयोगमा लगाउनु राम्रै कार्य हो । त्यसरी प्रयोग गर्न दिएको घरजग्गाको भाडा भने धेरै उठ्न बाँकी छ । परिषद्का अनुसार भृकुटीमण्डप परिसरमा भाडामा लिएका विभिन्न ४२ सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिले गत असारसम्ममा छ करोड ५३ लाख रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ । यो सानो रकम होइन । वर्षौंदेखि बाँकी रहँदै यति ठुलो रकम पुगेको हुनु पर्छ । बाँकी तिर्नुपर्ने कतिपय भृकुटीमण्डप छेउकै फराकिला सडकबाट महँगा गाडीमा समेत सयर गर्ने तर भाडा नतिर्ने प्रवृत्ति कायम छ ।

समाज कल्याण परिषद्ले वर्षौंदेखि भाडा नबुझाएका कतिपय व्यक्ति र संस्थालाई फरार सूचीमा समेत राख्न थाल्नु सायद कारबाहीको प्रक्रिया हो । यसै दैनिकको अघिल्लो दिनको समाचार अनुसार ३१ सङ्घ संस्था र व्यक्तिले प्रयोग गरेका स्टल, भवन एवं मेला प्रदर्शनीको एक करोड ८७ लाख ७२ हजार ९८३ रुपियाँ भाडा नदिएर सम्पर्कविहीन भएकालाई परिषद्ले फरार सूचीमा राखेको छ । अचम्म लाग्दो त के छ भने त्यसरी फरार सूचीमा रहेको व्यक्ति र सङ्घ संस्था राज्य शक्तिमा पहुँच पुग्ने, पु¥याउन सक्ने भएको परिषद्का जिम्मेवार अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । परिषद्लाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने भाडा रकमका निम्ति परिषद्ले तोकता पत्राचार भने नियमित गरिरहेकै देखिन्छ । परिषद्का अनुसार २०५२ सालदेखि सम्पर्कविहीन भएकालाई ५४ पटकसम्म पत्राचार गरिएको रहेछ । तिनले परिषद्मा टिपाएको फोनमा फोन गर्दा कसैको लाग्दैन अनि पत्राचार गर्दा पत्र नै ठेगानामा पुगेर पनि कसैले नबुझेपछि फिर्ता आउने गरेको छ ।

भाडा उठाउन नसकेपछि हैरानी बेहोरिरहेको परिषद्ले ४२ सङ्घ संस्था र व्यक्तिमध्ये ३१ सङ्घ संस्था र व्यक्तिलाई फरारको सूचीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउनु मनासिव हो । भाडा तिर्न अन्तिम पटक परिपत्र गरेको र अब राज्यको सम्पत्ति नतिर्नेलाई नछोड्ने भनेरै फरार सूची सार्वजनिक देखिन्छ । कानुनबमोजिम असुलीको प्रक्रियामा जान फरार सूची सार्वजनिक भए राम्रै पक्ष हो ।  परिषद् सरकार मातहतकै जिम्मेवार संस्था हो । राज्यको रकम नदिएर फरार भएकालाई पत्राचारको औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिनु हुन्न । राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई प्रशासन संयन्त्र प्रयोग गरी समयमै बाँकी असुल गरिनु पर्छ । भाडा नतिरी फरार सूचीमा रहेका कतिपय त लोकबाटै बिदा भइसकेको खबरले परिषद्ले समयमै कदम नचालेको आक्षेपसमेत लाग्न सक्छ । मिलोमतोसमेतको शङ्का पनि उठ्न सक्छ ।

आफूले लगाएको भाडा उठाउन नसकेपछि परिषद्को पाँच सदस्यीय समितिले बक्यौता उठाउने रकमका बारेमा ४५ दिन लगाएर अध्ययन गरेको देखिन आउँछ । समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असारसम्म तीन करोड ८६ लाख ९७ हजार ८२९ रुपियाँ मात्र बक्यौता रहेको देखाएको थियो । पछिल्ला वर्षमा भाडा नतिर्ने अझै बढिरहेकै देखियो । फरार सूचीमा रहेका भनिएका नेपाल नेत्रहीन सङ्घले ४१ लाख ३२ हजार २०६ रुपियाँ, डाइरेक्सन नेपालले १२ लाख ३७ हजार ३६४ रुपियाँ, रोशनी श्रेष्ठले १६ लाख ६ हजार २३० रुपियाँ, लोकतान्त्रिक सहिद घाइते समाजले ११ लाख ५० हजार ९२४ रुपियाँलगायत बाँकी हुनु एक किसिमले अचम्म लाग्दो कुरा हो । कतिपय सङ्घ संस्था क्रियाशील नै छन् अनि कसरी फरार ? सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ गर्नेहरूलाई छोड्न मिल्ने कुरा हुन्न । कारबाही गरी अविलम्ब भाडा उठाउनु जरुरी छ ।