आवधिक योजनामार्फत मुलुकको विकास प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै आएर पन्धौँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि आमनागरिकको जीवनस्तरमा भने आमूल परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । करिब ५४ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अति कम विकसितको सूचीमा रहेको मुलुकको स्तरोन्नति हुन नसक्नु आफैँमा लज्जाबोधसहित आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो । केही भएकै छैन भन्ने पनि होइन तर जुन रूपमा समृद्धि यात्रा तय गर्नुपर्ने थियो त्यस अनुरूप भने हुन नसकेको सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । यसैबिच केही वर्षअघिबाटै विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिने आकाङ्क्षासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रसङ्घको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट स्वीकृत गराएर उक्त प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको ७६ औँ महासभामा पेस गरेपछि महासभाको ४० औँ बैठकले नेपालको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । यद्यपि स्तरोन्नति हुनलाई तोकिएका आवश्यक मापदण्ड पूरा हुन अझै बाँकी नै छ तर सन् २०२६ भित्रमा मापदण्ड पूरा गरेपछि विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने गरी प्रस्ताव स्वीकृत हुनु मुलुकका लागि खुसीको विषय हो ।
त्यसो त नेपालले १२ औँ आवधिक योजना (२०६७–७०) बाटै अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको विदित हुन्छ । लक्ष्य अनुरूपको उपलब्धि हासिल हुन नसकेकै कारण १६ औँ योजनाको तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुटिरहँदा पनि यसै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसङ्घले तोकेका मूलतः तीन आधार आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क, मानव विकास सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये पछिल्लो सूचकलाई भेट्टाउन नसकेका कारण सन् २०२६ सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्ने गरी योजना आयोगले आवधिक योजनासँगै रणनीतिक आधार पनि तय गरिरहेको सार्वजनिक गरिएको हो ।
सन् २०२६ मा नेपालसँगै बङ्गलादेश र लाओस पनि एकसाथ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका हुन् । एसियामा अफगानिस्तानबाहेक सबै मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदैछन् । नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन पाँच वर्षको तयारी अवधि पाएका छन् । यस अवधिमा कोरोना सङ्क्रमणपछिको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकाससमेतलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा तोकिएका उपलब्धि हासिल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएका मुख्य तीन सूचकमध्ये दुई सूचक पूरा गरे मात्रै पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुने लचिलो आधारमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयबाहेकको सूचकाङ्क सन् २०१८ मै पूरा गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा अहिले भने पूरा गरिसकेको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३३६ अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । स्तरोन्नतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने तीन मापदण्डमध्ये मानव विकासको सूचकाङ्क ६६ वा त्योभन्दा बढी अङ्क हुनुपर्नेमा नेपालको सूचकाङ्क ७४.९ अङ्क छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा त्योभन्दा तल हुनुपर्नेमा २४.७ अङ्क छ । न्यूनतम एक हजार २२२ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय छ वर्ष अघि भने पुगेको थिएन ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने पक्का भइसकेपछि यसबाट प्राप्त हुने सकारात्मक र नकारात्मक परिणामप्रति यतिबेला बहससमेत प्रारम्भ भएको छ । विश्व बजारबाट मुलुकले अहिले पाइरहेका सहुलियतपूर्ण व्यवस्था र स्तरोन्नतिपछि कटौती हुने सुविधा तथा थप हुने अन्य सुविधाका बारेमा आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा बहस हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कायमै रहेको, आयातको तुलनामा निर्यात दर कम रहेको अवस्थामा तत्कालका लागि विकासशीलको प्रतिफल फाइदाजनक नदेखिए पनि मुलुकका लागि दूरगामी फाइदा हुने विश्लेषकहरूको आकलन छ ।
विकासशीलमा प्रवेशपछि विश्व समुदायमाझ नेपालको प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन बाँकी छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने ऋण पहुँच, वैदशिक व्यापार विविधतामा पहुँच, आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख, उत्पादन क्षमता र व्यापारको लाभ प्रतिस्पर्धामार्फत प्राप्त गर्ने हैसियत जस्ता दूरगामी फाइदाहरू केलाइएका छन् । त्यसो त विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदैमा त्यसैमा स्थिर रहने भन्ने होइन । प्रत्येक तीन तीन वर्षमा पुनरवलोकन हुने मापदण्ड अनुसार कायम रहन नसकेमा पुनः साबिककै अवस्थामा झर्नुपर्ने जोखिमसमेत हुन्छ । त्यस कारण पनि स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउनका लागि आवश्यक रणनीति बनाई दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार तयार गरिनु पर्छ । मुलुकले समृद्धि यात्रामा खेपिरहेका विभिन्न चुनौतीमध्ये विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुने उपलब्धिसँगै आईपर्ने थप चुनौती व्यवस्थापनतर्फ प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । नेपाली नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासले नै विकासशीलतर्फका यात्रा सार्थक हुने छ ।
