आगामी बजेटका प्राथमिकता

मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै जसो परिसूचक सकारात्मक दिशामा चलायमान रहेका कारण आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढ्ने लक्ष्यसाथ सरकारले यस पटकको बजेटलाई आधारबिन्दु बनाउने भएको छ । मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्ने गरी सार्वजनिक गरिएको सत्ता साझेदार दलहरूबिचको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ को भावना अनुरूप आगामी बजेट प्रस्तुत गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा परम्परागत रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको बजेटमा यस पटकदेखि व्यापक परिमार्जन गरिन लागिएको हो । त्यस क्रममा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विकासका पूर्वाधारमा जोड दिन सांसदहरूद्वारा आएका सुझावका साथै विज्ञहरूको रायसुझावलाई समेत मनन गरेर आगामी बजेट प्रस्तुत गरिने छ । 

अर्थमन्त्री पुनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आगामी बजेटको आधार स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले थालेका राम्रा कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने र समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसले आगामी बजेटमा पक्कै पनि केही नयाँपन देखिने अपेक्षा छ । विगतमा प्रस्तुत गरिँदै आएका बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसद्मा शास्त्रीय छलफल मात्र हुने गरेको थियो र त्यस्तो छलफलको बजेट सुधारमा प्रभाव पर्ने संरचना नै थिएन । यो पटक भने हिउँदे अधिवेशनमै बजेटपूर्वको छलफल गरेर यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । संसद्मा हुने घनीभूत छलफलको परिणामस्वरूप मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई समेटेर प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिएमा बजेट यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने विश्लेषकहरूको अभिमत छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप दिगो शान्ति, सुशासनसहितको विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आर्थिक क्षेत्र थप क्रियाशील हुन बल मिल्ने छ ।

आगामी वर्षको बजेट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि केन्द्रित हुने भन्दै अर्थमन्त्री पुनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम हुने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बन्ने जानकारी दिनुभएर बजेट परम्परामा सुधारको दिशानिर्देश गर्नुभएको छ । उहाँले रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित समाजवादको आधारशिला हो । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त तथा सहकारी ठगीका समस्या समाधानका लागि सरकारले उचित कदम चाल्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले लामो समयदेखि आन्दोलनरत पीडितका हकमा पनि आगामी बजेटमार्फत सरकारले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री पुनले मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी बढ्दो युवा पलायन रोक्ने दिशामा बजेट केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण मुख्य प्राथमिकतामा हुने भन्दै उहाँले प्रतिफल नदिएका यसअघिका कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरिने सङ्केत गर्नुभएको हो । राजस्व र व्ययको अनुमान हचुवाको भरमा गरिएका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत महत्वाकाङ्क्षी बजेटको समीक्षा अवधिमा संशोधन गर्नु परेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले आगामी बजेटलाई यथार्थको धरातलमा टेकेर प्रस्तुत गर्ने सोच बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।

बजेटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केवल अर्थमन्त्रीको मात्र होइन । योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा लक्ष्य अनुरूपको विकास निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थबोध हुँदाहुँदै पनि सोही प्रवृत्ति पुनः दोहो¥याउने परम्पराको अबका दिनमा अन्त्य हुने अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले पुनर्पुष्टि गर्ने काम भएको छ । विकास निर्माण सम्बद्ध सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नहुँदासम्म अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्ने भएकाले आगामी बजेटले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने गरी बजेटपूर्वको छलफलका क्रममा आएका सुझाव ग्रहणीय देखिन्छन् । निश्चय पनि मुलुकको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र पूर्ण व्यवसायीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । पर्यटन र ऊर्जा हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि तत्काल औद्योगिकीकरणतर्फको तीव्र यात्रा सम्भव नभए पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्दा अर्थतन्त्रले स्वगतिशीलता हासिल गरी समृद्धि यात्रा सहज हुने छ ।