पर्यटन राजधानीबाट अपेक्षा

विश्वमा पर्यटन उद्योगमार्फत सम्पन्न बनेका मुलुक धेरै छन् । कतिपय मुलुक प्राकृतिक रूपमै अनुपम सौन्दर्यले भरिएका छन् भने कतिपय मुलुक त मानव निर्मित आकर्षक संरचनाकै भरमा पनि विश्वभरका पर्यटक तान्न सफल भएका छन् । विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएका कारण  पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र यस उद्योगका माध्यमबाट समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भन्ने बोध हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले हामी पछि परिरहेका छौँ । प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्दा उद्देश्य अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ । यद्यपि सरकारले विभिन्न समयमा भ्रमण वर्षको घोषणा गरी अभियान सञ्चालन गरेर पर्यटक तान्ने योजना प्रस्तुत नगरेको भने होइन, तर आशातीत सफलता भने प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा सरकारले गण्डकी प्रदेशको आकर्षक सहर पोखरालाई विधिवत् रूपमा ‘पर्यटन राजधानी’ घोषणा गरेर विश्वभरका पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यस किसिमको घोषणाले पोखरा क्षेत्रमा मात्र नभएर मुलुककै पर्यटन व्यवसायीमा थप उत्साह वृद्धि हुन पुगेको अनुभूत हुन्छ ।

पोखरालाई मुलुककै ‘पर्यटन राजधानी’ का रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार आयोजित एक समारोहमा घोषणा गर्नुभएको हो । प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय सङ्गमस्थल पोखरालाई ‘पर्यटन राजधानी’ घोषणा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ साल कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गरेर केन्द्र सरकारसँग पत्राचार गरी कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले पनि सोही अनुसारकै माग गर्दै केन्द्र सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । २०८० साल मङ्सिर १० मा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ सम्मिलित ‘पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन समिति’ नै गठन ग¥यो  । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत फागुन २३ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको बैठकले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गरे अनुरूप पोखरा महोत्सवका क्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा आइतबार ‘पर्यटन राजधानी’ घोषणा गरिएको हो । 

घोषणा गरिनु मात्र महत्वपूर्ण कुरा होइन, त्यस अनुरूप देशी विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्दै जानु महत्वपूर्ण हो । प्राकृतिक छटाहरूका कारण आकर्षक हुनुले मात्र उद्देश्य पूरा हुँदैन । भौतिक संरचनाहरूको विकास तथा सेवासुविधाको उपलब्धताप्रति विशेष ध्यान पुग्न जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटनको राजधानी घोषित पोखरालाई ‘साँच्चिकै राजधानी’ बनाउने दायित्व सबै तहका सरकारसहित स्थानीयको पनि भएकाले सबैमा त्यस किसिमको जागरुकता आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । पोखराको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आकर्षणका रूपमा रहेका फेवाताल र अन्य तालसमेत अतिक्रमणको चपेटामा परेर साँघुरिँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्धारण गरिदिएको क्षेत्रफल कायम राख्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जनभावनालाई पनि सम्बोधन हुने गरी समस्या सुल्झाइने बताउनुले छिट्टै नै क्षेत्रफल कायम गर्नेतर्फको विवाद टुङ्गिने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन् । अर्कोतर्फ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पहलकदमी लिएर नियमित उडान प्रारम्भ गर्ने आश्वासन व्यक्त गर्नुले थप उत्साह वृद्धि भएको छ ।  

विश्वमा प्रचलित मान्यताबमोजिम पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको पोखरामा यातायातको पहुँच विस्तार, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी वृद्धि तथा स्थानीयमा जागरुकता आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पर्यटन राजधानीका रूपमा गर्नुपर्ने थप पूर्वाधारको विकासमा विशेष ध्यान दिइने अपेक्षा सरोकारवालाले राखेका छन् । पर्यटनको राजधानी घोषणासँगै लेकसाइडसहित सहरका मुख्य क्षेत्र चौबिसै घण्टा खोल्न पाइने भएको छ । पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन समितिले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गरिनुपर्ने पर्यटकीय उत्पादन, विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई छुट्याएर काम गर्न दिएको सुझाव अनुरूप कार्य गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ  । पोखरा महानगरपालिका प्रमुखले पोखरासहित सिङ्गो गण्डकी प्रदेशमा सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायको गरी करिब एक खर्ब रुपियाँ लगानी थपिने महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गर्दै एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा साढे सात अर्ब रुपियाँको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासको कार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिनुले घोषणा परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ । पोखराले देशकै पर्यटन प्रवर्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय पहलसमेत गर्न अपेक्षा पनि लिइएको छ ।