समयमै पाठ्यपुस्तक

विद्यालयका पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी विषयलाई लिएर बर्सेनि विवाद हुने गरेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएर कक्षाकोठामा पढाइ प्रारम्भ गइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तकको अभावमा के पढ्ने, पढाउने भन्ने अन्योल हुने गरेको तितो यथार्थप्रति सम्बन्धित निकाय बेखबर रहेको पक्कै पनि होइन । कहिले छपाइका लागि कागज नभएको, कहिले मेसिन बिग्रिएको, कहिले जनशक्तिको अभाव भएको, कहिले समयमा निर्देशन प्राप्त नभएको जस्ता कुतर्कले ढिलाइ भएको भन्ने पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गुनासो गर्ने गरेको छ । यस पटक पनि नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिनै लाग्दासमेत पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि नीतिगत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । बेलैमा छपाइको जिम्मेवारी नदिने र ढिलाइ भएपछि नभ्याउने भन्दै निजी प्रकाशकलाई दिने रोग पुरानै मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचारको स्वरूपसमेत हो । 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा साधनस्रोत र जनशक्तिको अभावका कारण छपाइको काममा ढिलाइ भएको पक्कै पनि होइन । अर्कोतर्फ समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको भन्दै छपाइका लागि १५ अघिदेखि निजी क्षेत्रका प्रकाशकलाई प्रवेश गराइएका कारण लेनदेनमा अलमल भएर ढिलाइ हुन पुगेको भन्ने शैक्षिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ पनि मननीय हुन आउँछ । गत वर्षको कुरा गर्दा कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रका प्रकाशकले र कक्षा ६ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षाले छाप्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो ।

त्यसो त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइको निर्णय छिटो गरिदिन भन्दै गत कात्तिकमै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फाइल पठाएको जानकारीमा आएको छ । पाठ्यपुस्तक जस्तो संवेदनशील विषयमा दुई महिनासम्म पनि कुनै निर्णय हुन नसक्दा अघिल्ला शैक्षिक सत्रको जस्तै अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई नदिई जनक शिक्षालाई नै सम्पूर्ण छपाइको जिम्मेवारी दिए एक्लैले छाप्न सक्ने उसको दाबी छ । अत्याधुनिक छपाइ मेसिन भएका कारण उसको भनाइलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । निजीलाई दिनु भनेको जतिसक्दो छिटो छपाइ गरेर विद्यार्थीका हातमा पु¥याउने उद्देश्य राखिएको हो भने निर्णय गर्न ढिलाइ हुन भएन । केही वर्षअघिसम्म जनक शिक्षाले साझा प्रकाशनलाई छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी सुम्पिँदै आएको थियो । त्यतिबेला यस किसिमको कुनै समस्या थिएन । जब मन्त्रालयकै निर्देशनमा जनक शिक्षाले साझासँगको सहकार्य तोडिदियो, त्यसपछि साझा प्रकाशन धराशायी हुनुका साथै पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी विवाद पनि बर्सेनि दोहोरिने गरेको शैक्षिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

गत वर्ष सरकारले कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्मका एक करोड २० लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो । कक्षा ६ देखि १२ सम्मका एक करोड ७० लाख थान जनक शिक्षा आफैँले छापेको थियो । अन्तिम समयमा आएर निर्णय गर्दा पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरीयतामा ध्यान नदिने गरिएको अभिभावकीय आरोपलाई नकार्न सकिँदैन । गत मङ्सिर १२ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालकबिच भएको छलफलपछि पाठ्यपुस्तकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिए बिना गुनासो समयमै छापेर विद्यार्थीका हातहातमा पु¥याउने प्रस्ताव मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । यद्यपि यतातर्फ कुनै किसिमको निर्णय हुन सकेको छैन । 

नेपालमा सामान्यतः १० वर्षको अन्तरालमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ । कागज र छपाइको गुणस्तर भएमा एक पटक छापेको पाठ्यपुस्तक कम्तीमा पनि तीन वर्षका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा एक वर्षको पुस्तक अर्को वर्षसम्म नटिक्ने भएकाले हरेक वर्ष राज्यको ठुलो रकम खर्च हुने गरेको छ । हरेक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक केन्द्र (बुक बैङ्क) स्थापना गरी विद्यार्थीले प्राप्त गरेका पाठ्यपुस्तक अर्को वर्ष राम्रो अवस्थामा फिर्ता गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । राम्रो अवस्थामा पाठ्यपुस्तक फिर्ता गर्ने विद्यार्थीलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने हो भने विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकको हिफाजत गर्नेतर्फ ध्यान दिने छन् । हरेक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिने हुँदा उनीहरूले जगेर्ना गर्नेतर्फ ध्यान पु-याएका हुँदैनन् । पुरस्कृत गरिँदा अवश्य जगेर्ना गर्नेतर्फ ध्यान पु-याउने थिए र बर्सेनि पाठ्यपुस्तकको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन भन्नेतर्फ शैक्षिक निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । साधन र स्रोतलाई पुनः प्रयोगको नीतिले वातावरणीय संरक्षणका साथै दिगो विकासको लक्ष्यमा समेत सघाउने पुग्ने छ ।