सडक सुरक्षामा चुनौती

विकास सँगसँगै त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन भने विनाश पनि पुगेकै हुन्छ । रेल, हवाई तथा सडक यातायातको विकास एवं विस्तार नभएको अवस्थामा सानातिनो दुर्घटना तथा भिरबाट लडेर एकाध जनाको ज्यान जानु सामान्य मानिन्थ्यो । यातायातको द्रुतत्तर विकाससँगै सवारीसाधन दुर्घटना भएर एकसाथ धेरै मानिसको ज्यान जानु दुःखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि सामान्य जस्तै हुनु भनेको संवेदनशील पक्ष हो । सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तारलाई समग्र विकासको मुख्य पूर्वाधार मानिन्छ । अपशोच, यिनै सडकमा गुड्ने सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर विश्वमा हरेक वर्ष १४ लाख हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमै पनि सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक आठ जनाका दरले बर्सेनि करिब दुई हजार पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरेको आँकडा सार्वजनिक छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा परेर झन्डै १३ हजारको हाराहारीमा ज्यान जानुका साथै ८० हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा त झन् यो आँकडालाई अझै माथि देखाइएको पाउनुले दुर्घटनाको भयावह स्थितिको चित्रण गरेको छ ।

 विश्वभर देखिएको सवारी असुरक्षालाई ध्यान दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना’ तर्जुमा गरी विश्वभर लागु गरे अनुरूप नेपालमा पनि सडक सुधार कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) लागु गरेको घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना भएर पनि केवल स्थापनामै सीमित रहनुलाई सडक सुरक्षाविज्ञहरूले सरकारले सडक सुरक्षालाई ध्यान दिन नसकेको औँल्याउँदै आएका छन् । सडक सुरक्षाका साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्ययोजनाहरू जारी नगरिएका भने होइनन् तर तिनको प्रभावकारिता छैन ।

नेपालको संविधान अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यसै व्यवस्था अनुसार सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे सुझाव दिन अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान नपुग्नुलाई प्रतिवेदन बन्ने तर व्यवहारमा लागु नगरिने रोगको रूपमा हेरिने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सडक दुर्घटना बढ्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै मुख्य कारण भएको उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ । 

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसक्नुमा सम्बन्धित निकायहरू एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर आफू चोखिने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री स्वयम्ले पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी कानुनको अभाव भएको बताउनुले यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । सडक सुरक्षा एवं यातायातसम्बन्धी विज्ञहरूले राज्यको कमजोर नीतिलाई औँल्याउँदै आएका छन् । राज्यको सवारी नीतिले चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु अर्को मुख्य कारणको रूपमा देखिएको उनीहरूको भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अदक्ष चालकको जिम्मामा सवारीसाधन भएकै कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सडक तथा अन्य प्राविधिक कारणले हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइले केही समयअघि सार्वजनिक भएको ७० हजार नक्कली सवारी अनुमतिपत्र वाहक चालक भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्वयम्को छानबिनले देखाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । यस्ता विषयले सडक सुरक्षामा चुनौती दिएका छन् । 

दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न पक्कै पनि सकिँदैन तर बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भने सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पु¥याउँदा नसकिने होइन । सडक सुरक्षाविज्ञका अनुसार सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था, सबै पक्षबाट कानुनको पालना, आपत्कालीन उद्धार तथा उपचारमा शीघ्रतातर्फ जोड दिन अपरिहार्य छ । सवारीसाधनको नियमित परीक्षण हुने र दक्ष चालकको हातमा स्टेयरिङ हुने हो भने धेरै हदसम्म दुर्घटनामा कमी आउने विज्ञको सुझावतर्फ तत्काल ध्याज जानु आवश्यक छ । सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो तर यिनीहरूबिच समन्वयको अभाव र अलमल देखिने गरेकाले पहिलेदेखि नै आवश्यक ठानिँदै आएको छुट्टै ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सडक सुरक्षाबिना नागरिकको जीवन सुरक्षा नहुनेतिर गम्भीर हुनै पर्छ ।