महिला उद्यमशीलता

बोलीचालीको भाषामा महिला वर्गलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्नुपर्दा ‘आधा आकाश’ भनिने गरिएको छ । पारिवारिक संरचनामा नारी–पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन् । एउटाबिना अर्कोको अस्तित्व रहँदैन । परम्परागत सामाजिक संरचनामा नेपाली महिलाको भूमिका सीमित गरिएका कारण समग्र देशकै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा वाञ्छित रूपान्तरण गर्न सकिएन । महिलाको प्रभावकारी भूमिकाबिना नेपाली समाजले उन्नतिको छलाङ मार्न सक्दैन भन्ने स्पष्टै छ । फलस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदै आउनुलाई सकारात्मक मानिँदै आएको छ र यसले महिलाको सबै क्षेत्रमा सहभागिता बढ्दो छ । तथापि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महिलाको जीवनस्तरमा चाहेको सुधार हुन नसकेको हुँदा महिला उद्यमशीलताको विकास जरुरी भएको छ । महिला उद्यमशीलताको विकासले केवल एक महिला वा उसको परिवार मात्र लाभान्वित नभई समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने आर्थिक विश्लेषकहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । महिलामा आर्थिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता वृद्धि हुन सक्दा मात्र आर्थिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सहज हुने विश्वास स्वयम् परिवार र सिङ्गो समाजले मनन गर्न थाल्नुलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । 

 महिलाको सर्वाङ्गीण विकासमा अझै पनि चाहे जसरी काम हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले हरेक क्षेत्रमा महिला उत्थानका कार्यक्रम अगाडि बढाएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगधन्दालाई विशेष प्राथमिकता दिन निर्देशन नै दिनुभएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा मङ्गलबार उहाँले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने मात्र महिला अधिकार सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्दै महिलालाई आयआर्जनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउनका लागि महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागु गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको १४ बुँदे निर्देशनमा महिलाको आर्थिक एवं वित्तीय सहभागिता वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र र दिगो बनाउने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष कार्ययोजना तयार गर्न भनिएको छ । महिला उद्यमशीलता तथा महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्न पनि उहाँले स्पष्ट निर्देशन दिनुले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महिला उद्यमशीलता वृद्धिका क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था लागु गर्ने देखिएको छ ।

त्यसो त सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण औजारको रूपमा आर्थिक सशक्तीकरणलाई लिएको छ । उद्यमशीलताको विकासको माध्यमबाट स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि गराई महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना हुनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । स्थानीय तहमा महिला उद्यमीलाई सूचनामा पहुँच, सिप तथा सिर्जनाको उपयोग, बजार प्रवर्धन, वित्तीय पहुँच, प्रविधिमा सहयोग, टेवा पुँजीलगायतका प्राविधिक पक्षमा सहजीकरण गर्न स्थापित केन्द्रले उद्देश्य अनुरूपका कार्य गर्न नसकेको महिलाको गुनासोप्रति स्थानीय तहबाट अनुगमन हुन आवश्यक छ । महिलाको उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्न स्थापित महिला उद्यमी महासङ्घले तल्लो तहसम्म पुगेर सहजीकरण गर्नसमेत उत्तिकै जरुरी हुन आउँछ ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले निर्देशन दिनुभए अनुसारको कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र जिम्मेवार निकायहरूले तयार पारेर सोही अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आगामी दिनमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ महिलाको उपस्थिति बढ्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिरहेको बेला महिला उद्यमीको योगदानले आयआर्जन र रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्ने छ । हाल सञ्चालनमा रहेका महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई सरकारी स्तरबाट दिन सकिने सेवा सुविधाका साथै कच्चा पदार्थ, निर्यात प्रवर्धन, बजारीकरणलगायत प्राथमिकता दिनेतर्फ राज्यले नीतिगत निर्णय नै गर्न आवश्यक छ । हालै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको छ । यस किसिमका औद्योगिक ग्रामहरू अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः खुल्दै जाने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ छाता सङ्गठनहरूले सहजीकरण गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक हुन आउँछ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित रूपमा समावेश गरेर बजेटमै त्यस किसिमको व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय छ ।